केपी शर्मा ओली सरकारविरोधी गठबन्धनको विपक्षमा उभिएका जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बुधबार दिनभर दौडधुपमै व्यस्त भए। ठाकुर र महतोले नयाँ सरकार निर्माणमा आफूहरू तटस्थ रहने बताउँदै आएका छन्। 

ठाकुरनिकट नेता डा. सुरेन्द्र झाका अनुसार बुधबार दिउँसो ठाकुर र महतोले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास गई राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए। ‘जसपामा दुईवटा पार्टी अध्यक्षको व्यवस्था छ। पहिलो अध्यक्षलाई बेवास्ता गर्दै दोस्रो अध्यक्षले गरेको हस्ताक्षरले पार्टीको प्रतिनिधित्व नगर्ने जानकारी उहाँहरू(ठाकुर र महतो)ले राष्ट्रपतिलाई गराउनुभएको छ,’ झाले भने। उपेन्द्र यादवले गरेको हस्ताक्षरले पार्टीको प्रतिनिधित्व नहुँने भन्दै ठाकुर–महतो पक्षले यसअघि नै राष्ट्रपति कार्यायलाई चिठी लेखेर जानकारी गराएका थिए।  

निर्वाचन आयोगमा पठाइएको सूचीमा जसपामा दुई वटा अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ। जसपा स्रोतका अनुसार एउटा अध्यक्षले मात्र गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आयोगमा खुलाइएको छैन।  

राष्ट्रपतिलाई भेट्नुअघि ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि भेटेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँग ठाकुर र महताको भेट बुधबार एक दिनमा दुईपटक भएको स्रोतको दाबी छ। मंगलबार पनि ठाकुर र महतोले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका थिए। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि ठाकुर र महतोले राष्ट्रपतिलाई भेटेका थिए। ठाकुर र महतो आफ्नो अडानमा फेरबदल नभएको झाले बताए। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि ठाकुर र महतोले आफूहरू अडानमा फेरबदल नभएको सुनाएका थिए।  

ठाकुर र महतो पक्षधार नेताहरूले बुधबार साँझ पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा अनौपचारिक बैठक गरेका थिए। उक्त बैठकमा कित्ता परिवर्तन गरेका महेन्द्र यादवबाहेक पूर्व राजपाका सबै शीर्ष नेताहरू सहभागी थिए। यता उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूले पनि पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बालकुमारीमा बैठक गरेका थिए। ठाकुरका सहयोगी सतेन्द्र मिश्रका अनुसार बुधबार दिउँसो केहीबेर पूर्वसमाजवादीको पार्टी कार्यालय बबरमहलमा जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र ठाकुरबीच कुराकानी भएको थियो।

जसपामा अब कसको हस्ताक्षरलाई वैधानिकता दिने भन्ने विषयमा नयाँ विवाद सुरु भएको छ। ठाकुरनिकट नेताहरू ठाकुर पहिलो अध्यक्ष भएकोले ठाकुरको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् भने यादव पक्षका नेताहरूले यादवको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिनुपर्ने दाबी गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।