पुस ४, २०८०
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
बैशाख ३०, २०७८
विगत डेढ वर्षदेखि कोरोना महामारीले विश्वलाई आतंकित बनाएको छ । जनजीवन करीब ठप्प छ । राम्रो स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधार भएका मुलुकहरू पनि आत्तिएका छन् ।
विश्वभरि नै ठूलो मानसिक विपत्ति छ । सर्वसाधारणमा अब के गर्ने होला, कसरी बाँच्ने होला, आफन्तलाई कसरी बचाउने होला भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । अस्पताल तथा उपचार केन्द्रहरू बेड, अक्सिजन र औषधि कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने ठूलो चिन्तामा छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरू असिम थकान र आफैँ संक्रमणमा परेर पनि सकीनसकी संक्रमितको उपचारमा अहोरात्र खटिरहेका छन् ।
स्वास्थ्य पूर्वाधार र प्रणाली सबल भएका मुलुकहरूमा पनि अब के गर्ने होला भन्ने सन्त्रास छ भने स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कमजोर भएका मुलुकहरूको स्थिति अरू भयावह भए कसरी संक्रमितलाई सेवा दिने भन्ने समस्यामा छन् । सरकारी तथा निजी क्षेत्रका अस्पतालहरू एकसाथ आत्तिँदा सर्वसाधारणमा झनै मनोत्रास फैलिरहेको छ । आमसञ्चार तथा सामाजिक सञ्जालहरूका सन्देश, पोष्ट र स्टाटसले कोभिड भयावहका साथ मनोवैज्ञानिक रूपमा सर्वसाधारण आतङ्कित बनाइरहेको छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्तिको मौलिक हक भएपनि कुन स्तरसम्मको सूचना प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्न सोचनीय भएको छ ।
सन् २०१९ को अन्त्यतिर चीनको वुहानमा देखिएको कोभिड–१९ नेपालमा भने २०७६ को माघ अन्तिमतिर मात्र चासोमा आएको थियो । २०७६ को फागुनमा संसदीय बहसको रूपमा यसले प्रवेश पायो र पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री एवं सांसद गगन थापाले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमार्फत यसको सम्भावित महामारी र आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका विषय उठाएका थिए ।
चैत्र ११ बाट नेपाल सरकारले बन्दाबन्दीको घोषणा गर्यो । यस आधारमा करीब १४ महिनादेखि हामीहरू कोभिड महामारी व्यहोरिरहेका छाैं । यसबाट भयभित छौ, संक्रमणबाट कसरी बच्ने र संक्रमित भैहाले कसरी जीवन रक्षा गर्ने भन्ने चिन्तामा छौं । यो हामीहरूको आमचिन्ता हो । किनकी कोभिड महामारीले सबै उमेर, तह, तप्का, क्षेत्र, विचार, वर्ग, भूगोल, लिंग, धनी, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, ठूलो, सानोलाई एकसाथ व्यवहार गरेको छ ।
कोभिडको पहिलो लहर जनस्तरसम्म त्यति फैलिएको थिएन । हाम्रो तयारी त थिएन, तुलनात्मक रूपमा राम्रो स्वास्थ्य पूर्वाधार भएका स्पेन, अमेरिका, बेलायत, इटाली, जर्मनीमा समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो भने हामीले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू अवलम्बन गरेर यसबाट उम्किनुपर्ने शिक्षा पाएका थियौं । छिमेकी मुलुकसँगको खुला सीमाले पनि हामीलाई त्रास दिइरहेको थियो । तर धेरै धनजनको क्षति व्यहोर्न परेको थिएन ।
तयारीका लागि हामीलाई महामारीले समय दिएपनि कोभिडको प्रभाव केही कम हुनेबित्तिकै यससम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सावधानी र प्रतिकारात्मक सेवामा सेवामा पर्याप्त ध्यान दिइएन । दशैं, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्वका समयमा जनस्तरमा फैलिएला कि भन्ने भय पनि विस्तारै हट्दै थियो, किनकी चाडबाडले खासै कोभिड विस्तार नगरेको सुसुप्त बुझाइ सबैतिर देखिएको अनुभूति भयो ।
कता कति अब स्थिति सामान्यीकरण गएको हो कि भन्ने भान पर्न थाल्यो । भीडभाड, सभा सम्मेलन, विवाह, भोजभतेरजस्ता गतिविधि देखिन थाले । सडक, बजार, खुला स्थान, यातायात साधन र मलहरूमा स्वास्थ्य सावधानीलाई त्यति वास्ता गरिएन । संक्रमणविरुद्धको सामाजिक अभिमुखीकरण पनि त्यति भएन । विशेषतः चाडबाडपछि नजानिँदो रूपमा महामारी विरुद्धको सावधानीबाट समाज सामान्यतर्फ जान लाग्यो ।
तर माघतिर संक्रमणको दोस्रो लहरको अनुमान अनौपचारिक रूपमा गरिएको थियो । त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र संक्षिप्त विधि अवलम्बन गरी १२ कक्षा र विश्वविद्यालयका परीक्षा लिइएको थियो, जहाँ कुनै अप्रिय घटना भएनन् । यसले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र व्यक्तिगत सावधानी अपनाएर दिनचर्या सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।
पहिलो लहरको संक्रमणले स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली विस्तार गर्न समय दिएको थियो । तर विस्तारै हामी यस्तै हो भन्ने सतही सोचमा पुग्यौ, जो संक्रमित भयो वा जसले आफन्तको क्षति व्यहोरे, उनीहरू मात्र संवेदनशील देखिए र अहिले स्थिति भयावह बन्ला कि भन्ने अवस्थामा छ । हाम्रो विद्यमान स्वास्थ्य पूर्वाधार, सञ्चालित प्रणाली, जनशक्ति व्यवस्थापन जस्ता पक्षमा गम्भीर भएर रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ, किनकी जीवन पहिलो र अरू त्यसपछि हो ।
स्वास्थ्य प्रणाली सबल भएका मुलुकहरू कोभिड संक्रमणबाट छिट्टै सुरक्षित बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । दक्षिण कोरिया, जापान, सिंगापुर र चीन यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम भैसके । नोर्दिक मुलकुहरू त्यहाँ भएको सबल स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीबाट धेरै हदमा यस महामारीबाट अलग छन् । त्यहाँ जनजीवनमा मनोत्रासदी पनि छैन ।
यसले हामीजस्ता कमजोर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली भएका मुलुकलाई गम्भीर हुन शिक्षा दिएको छ । हामीले जति महत्त्व सडक, पुलजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा दियौं, निकै कम मात्र ध्यान सामाजिक पूर्वाधारमा दियौं । स्वास्थ्य सुविधा हुनेखानेका लागि र शहरबजारमा मात्र केन्द्रित भए । मोफसल र गरीब विपन्नहरू किनारमा परे ।
स्वास्थ्यविद् तथा सामाजिक सुरक्षा अभियन्ताहरूको झिनो स्वर केही अघिदेखि स्वास्थ्य प्रणालीको स्थानीयकरणमा उठ्दै नआएको होइन । जस्तो कि प्रत्येक वर्षको बजेट बनाउँदा, नीति कार्यक्रम बनाउँदा सबैलाई समेट्ने स्वास्थ्य सेवा (यूनिभर्सल हेल्थ केएर) र सर्वसाधारणलाई स्तरीय सेवामा आश्वस्त पार्ने स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणालीको उठाइन्थ्यो, तर सडक, पुल, बिजुली, रेल, सिँचाइ, मठमन्दिर, प्रतिष्ठान नीति निर्माताका पोलिसी च्वाइस बने ।
पोलिसी च्वाइसको प्राथमिकतामा जीवन परेन, जीवनका आवश्यकता परे । आवश्यकता सोच्ने जीवन हो, जीवन पहिलो र यसका आवश्यकता दोस्रो भनिएन । जनस्वास्थ्य महामारी पीडाको अनुभूति गर्न नपरेकाले पनि जीवन उपेक्षामा पर्यो, विपद आंकलनको गहिराइमा नपुग्ने नीति निर्माताहरूको सजिलो सोचले पनि त्यसो भयो ।
डा. गोविन्द केसीले पाँच–सातवर्ष अघिदेखि नै यस विषयमा लगातार आवाज उठाउँदै आएका थिए । मोफसल र शहरबीच, सम्पन्न र सर्वसाधारणबीच स्वास्थ्य सेवामा विसमता हुनुहुन्न भन्ने डा. केसी अभियानको निष्कर्ष थियो । अभियानले केही सम्बोधन पनि पायो । परिणामतः चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना भएको छ र प्रादेशिक तहमा समेत अनिवार्य रूपमा सुविधा सम्पन्न मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम भैरहेको छ, सर्वसाधारणमा छात्रवृत्तिको पहुँच बढेको छ ।
कोभिड संक्रमणकै समयमा पनि चिकित्सा सेवा सुधारका माग राखी डा.के सीले १९ सौं भोक हडताल गरेका थिए । सत्याग्रहको २८ औं दिन प्रवेश गर्नै लाग्दा नेपाल सरकार र डा. केसीबीच चिकित्सा सेवा विस्तार स्तरीय, मितव्ययी रूपमा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुग्नेगरी कार्य गर्ने सम्बन्धमा आठबुँदे सहमति हुन पुग्यो ।
जसमा सरकार मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान स्थापना/सञ्चालन (कर्णालीको जुम्ला, कैलालीको गेटा, महोत्तरीको बर्दिवास, पोखरा, राप्ती डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर, इलाम वा पाँचथर, सप्तरी), कोभिड १९ को व्यवस्थापनका लागि पीसीआर परीक्षण विस्तार र अन्य रोगको उपचारका लागि अस्पतालको क्षमता विस्तार, बयलपाटा अस्पतालमा निशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको व्यवस्था, विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्तिमा स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा समसामयिक सुधार लगायतका कुरा प्रमुख थिए । भएको सहमति अनुरूप समयबद्ध कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने काम भइरहेको छ ।
पदाधिकारीहरूको फेरबदलले कार्यान्वयनको तत्परता र संवेदनशीलतामा केही प्रभाव परे पनि कार्ययोजना अनुरूप काम भएको हुनुपर्छ ।
डा. केसीले स्वास्थ्य सेवा सुधारका मुद्दा किन उठाए, के यो मुद्दा उनको मात्र थियो कि पृष्ठभूमिमा अरू नै केही छ भन्ने बहस पनि बेलाबखत चल्दै आएको छ । तर उठाइएका विषयवस्तुहरू कति गम्भीर थिए र छन् भन्ने सन्दर्भमा भने अहिलेको महामारीले पनि केही बताएको छ । जीवन नै स्वास्थ्य सेवामा समर्पण गरेका सन्त चिकित्सकले उठाएका विषयवस्तु निकै गम्भीर रहेछन्, त्यो देखिँदै छ ।
स्वास्थ्य सेवा विस्तार र सवल प्रणाली निर्माणका विषय डा.गोविन्द केसी जस्ता अभियन्ताले मात्र उठाएका होइनन्, बरु ती विषयले संविधान निर्माणको सम्बद्ध कार्यसूची नै पायो र संविधानमा नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने कुरा नागरिकको मौलिक हकमा समावेश गरिएका छन् । जसलाई नीति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दायित्व तहगत सरकारहरूको हो ।
नीति, कार्यक्रम र स्रोत व्यवस्थापन नभएसम्म संविधानका प्रावधान, राज्यको अभिष्ट वा डा. केसीको सहमति कार्यान्वन हुँदैनन् । स्वास्थ्यजस्तो प्रत्यक्षतः जनतासँग सरोकार राख्ने विषयको सेवा अनुभूति जनताले पाएपछि मात्र ती प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएको मानिन्छ । कार्यान्वयनको नतिजा स्वास्थ्य सेवाको अनुभूतिबाट मात्र हुन्छ ।
लोककल्याणका लागि नागरिकले राज्यको स्थापना गरेका हुन् । त्यसैले सुरक्षा स्वास्थ्यमा जनताको पहिलो दाबी रहन्छ । त्यसपछि मात्र अन्य आवश्यकता र अपेक्षा आउने हुन् । किनकी जीवन पहिलो, त्यसपछि मात्र अरू हुन् ।
अहिले कोभिड महामारी आएको छ र गत वर्ष पहिलो लहर, अहिले दोस्रो लहर । सुनिँदैछ भारतमा तेस्रो लहरको पनि चर्चा छ रे । अन्य प्रकारका विपत्ति पनि नआउलान् भन्न सकिन्न । प्रदूषण, प्रकृतिमाथिको मानव अतिक्रमण, रासायनिक तथा जैविक विषादी विकासले ल्याउने जनस्वास्थ्य चुनौती र जलवायु परिवर्तनजस्ता सम्भावित विपतको आंकलन गर्नुपर्ने अवस्था छ । विपदजन्य घटनाको भविष्यवाणी गर्न नसकिएपनि अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि तयारी गर्न सकिन्छ ।
यसर्थ अबको पहिलो प्राथमिकता सबैलाई स्वास्थ्य सेवा पहुँच, स्तरीय स्वास्थ सेवाको प्रत्याभूतिका लागि प्रणाली निर्माण र जनस्वास्थ्य अभिमुखीकरणमा हुनुको विकल्प छैन । साथै स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड र यसको अभिमुखीकरणका लागि व्यापक नागरिक शिक्षामा हुनुपर्छ ।
कोरोना विपदमा नागरिक समाज, गैरसरकारी संस्था, राजनीतिक संस्थाहरू परिचालन भएका छैनन् । पहिलो लहरमा सीमित रूपमा सामुदायिक संस्थाहरू यदाकदा देखा परेपनि दोस्रो लहरमा ती झनै हराएका छन् ।
यो प्रवृत्तिले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्रमा राज्यको अहम संलग्नता चाहिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । विपदका सहारा सरकारी अस्पताल नै देखिए, सरकारी स्वास्थ्यकर्मी, नर्स र स्वास्थ्य सहायक नै देखिए, अग्रपक्तिमा कोभिडविरुद्ध लडिरहेका सेता बर्दीधारी नै जनताको मनमा आसन जमाउन सक्षम भए । जनताको भरोसा सार्वजनिक स्वास्थ्य निकायप्रति नै देखियो । विपदमा सबैले चाहने सेवा र सहारा हो ।
यसको आशय निजी क्षेत्रले गरेनन्, गर्दैनन् भन्न खोजिएको कदापि होइन, उनीहरू स्वास्थ्य संवेदनशीलताभन्दा पनि बजार संकेतबाट परिचालित भए र प्राथमिकतामा सेवाभन्दा आर्जन पर्न गयो । निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा प्रदायक नियमनमा रहनुपर्ने पनि देखियो । तर विपदमा नियमनभन्दा स्वनियमन हुनुपर्छ । तर त्यस्तो देखिएन ।
यसर्थ कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको माग विश्वव्यापी रूपमा नै भएको छ । कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीको नेपाल यसको अपवाद होइन ? ([email protected])
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
मखमली फुल्दा, मार्सी धान झुल्दा बहिनी आउने छिन्, दैलाको तस्वीर छातीमा टाँसी आँसु बगाउने छिन् .....। हाम्रो समयका चर्चित गायक नारायण रायमाझीको ‘नमुछे आमा दहीमा टीका’ बोलको गीत नि...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...