आधुनिक बैंकिङ प्रणाली विश्वमा करिब छ सय वर्षअघि विकसित भए पनि नेपालमा यसको शुरूआत वि.सं. १९९४ मा नेपाल बैंक स्थापना भएपछि मात्र भयो । बैंकिङ क्षेत्रको आधार जनविश्वास हो र यही विश्वासले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अर्थतन्त्रको मुटु तथा समाजको भरोसायोग्य संस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालमा आधुनिक बैंकको संस्थागत शुरूआत भएको करिब एक सय वर्ष पुग्न लाग्दा बैंक आर्थिक कोणबाट मात्र होइन, सामाजिक आयाम, विश्वासको भावना र नागरिकको कारोबार स्तरको वृद्धिसँग पनि जोडिएको देखिन्छ ।

बैंकहरू जनताका संस्था हुन्, अर्थतन्त्रका इन्जिन हुन् । तिनीहरूको सबलताको सुनिश्चितताबाट मात्र अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय पूँजी निर्माण प्रभावकारी हुन्छ । यही भावनाबाट २०८३ जेठ १५ गते नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट २०८३/८४ ले बैंकिङ क्षेत्रलाई कति उत्साहित बनायो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ ।

पहुँचमा विस्तार,स्वास्थ्यमा शंका

आर्थिक सर्वेक्षणका तथ्याङ्कले बैंकिङ क्षेत्रको पहुँच उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखाउँछ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ करोड २० लाखभन्दा बढी निक्षेप खाता र २० लाख ४० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता सञ्चालनमा रहेका छन् । मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ९४ लाख तथा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २३ लाख ७४ हजार पुगेका छन् ।

यी तथ्याङ्कले वित्तीय पहुँच र डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई सकारात्मक संकेत गर्छन् । तर, बैंकिङ क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य केवल खाता संख्या र प्रविधि प्रयोगकर्ताको वृद्धिले मात्र मापन गर्न सकिँदैन । बैंकहरूको नाफा, कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली, लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास अझ महत्वपूर्ण सूचक हुन् ।

यही सन्दर्भमा आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको अर्को तथ्य चिन्ताजनक छ । फागुन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.४२ प्रतिशत पुगेको छ । केही बैंकहरूमा यो अनुपात अझ उच्च रहेको अनुमान गरिन्छ । निष्क्रिय कर्जाको बढ्दो दरले बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमता घटाउँछ, जोखिम बढाउँछ र अन्ततः सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

अर्कोतर्फ, निक्षेप ६.६४ प्रतिशतले वृद्धि भई ७७ खर्ब ४५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ५७ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रले नागरिकको बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न कति ठूलो भूमिका खेलेको छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको कुल निक्षेपमध्ये ४४.१ प्रतिशत बचत खातामा र ४०.१ प्रतिशत मुद्दती खातामा रहेको छ ।

मुद्दती निक्षेपको यति ठूलो हिस्सा हुनुको अर्थ नागरिकहरू अझै पनि जोखिम लिएर लगानी गर्नुभन्दा बैंकमा पैसा राखेर ब्याज प्राप्त गर्न सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

यो अवस्था बैंकहरूका लागि पर्याप्त स्रोत उपलब्ध भएको अवसर हो । तर लगानीकर्तामा आत्मविश्वास नहुँदा र निजी क्षेत्र विस्तार हुन नसक्दा बैंकमा रहेको ठूलो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा जान सकेको छैन । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रको समस्या अहिले स्रोतको अभाव होइन, लगानीको वातावरण र विश्वासको अभाव हो ।

कर्जाको संरचनाले पनि अर्थतन्त्रको कमजोरी उजागर गर्छ । कुल कर्जामध्ये उपभोग्य कर्जाको हिस्सा १६.१ प्रतिशत छ भने कृषि क्षेत्रतर्फ केवल ७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकि नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा ठूलोमध्ये एक हो । यसले बैंकिङ लगानी र वास्तविक उत्पादन क्षेत्रबीच अझै ठूलो दूरी रहेको देखाउँछ ।

आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा उपभोगको रहेको उल्लेख गरिएको छ । अर्थशास्त्रको दृष्टिले उपभोगको अत्यधिक हिस्सा भएको अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनमुखी बन्न सक्दैन । उपभोगको अनुपात घटाएर बचत र लगानी बढाउन सकिए मात्र उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा गरिबी न्यूनीकरण सम्भव हुन्छ । यही प्रक्रियाको केन्द्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्था रहन्छन् ।

यसर्थ, बजेटले बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन सकेको छैन भने त्यो अर्थतन्त्रको समग्र स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । उपभोगको ९० प्रतिशत हिस्सा भएको अवस्थामा बचतको अनुपात घटाएर लगानीको वातावरण सुधार गर्न बैंकहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

जनविश्वासको शक्ति

मानिसले आफ्नो जीवनभरको बचत, परिवारको भविष्य, व्यापारको सपना, घरजग्गाको धितो, सुनचाँदीका गरगहना र आर्थिक सुरक्षाको जिम्मा बैंकलाई सुम्पन्छ । धेरै अवस्थामा मानिसले आफ्ना आफन्तभन्दा बढी विश्वास बैंकमाथि गर्छ । यसको पछाडि कुनै व्यक्ति वा देशप्रति गरिएको विश्वासको कारण होइन, संस्थागत सबलता, विधिको पालना र बलियो संयन्त्रले निर्माण गरेको मजबुत धरातल मूल कारण हो । यही कारणले बैंक केवल निजी कम्पनी हुँदैन; यो सार्वजनिक विश्वासको संरक्षक संस्था बन्छ ।

नियमन बलियो हुँदै जाँदा, पारदर्शिता बढ्दै जाँदा र संस्थागत उत्तरदायित्व स्थापित हुँदै जाँदा मानिसहरूले सरकारी बैंकभन्दा निजी बैंकहरूलाई अझ चुस्त, भरपर्दो र प्रभावकारी माने ।

बैंकका वास्तविक मालिक केवल प्रवर्द्धक होइनन्, आफ्नो बचत बैंकमा राख्ने लाखौं नागरिक पनि हुन् । त्यसैले पछिल्लो समयमा बैंकहरूको गतिशीलता धिमा हुँदै गएकाले यो अवस्थामा आएको बजेटमा बैंकिङ क्षेत्रसँगै आम नागरिकले पनि यो क्षेत्रको विश्वास र गति बढाउने कार्यक्रमलाई चासोकासाथ हेरिरहेका थिए ।

त्यसैले बजेटले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वास, स्थायित्व र लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न के कति योगदान पुर्‍यायो भन्ने विषयको समीक्षा आज आम नागरिकका लागि पनि चासो र सरोकारको विषय बनेको छ ।

घोषणामा आशा,कार्यान्वयनमा परीक्षा

बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता जनसरोकार र जनविश्वाससँग प्रत्यक्ष जोडिएका संस्थाका सन्दर्भमा बजेटले गर्ने व्यवस्था केवल नीतिगत घोषणा मात्र हुँदैन, त्यसले राज्यको दृष्टिकोण, प्राथमिकता र सन्देशको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ ।

यस्ता व्यवस्थाले बजार, लगानीकर्ता, व्यवसायी र सर्वसाधारण नागरिकमा विश्वास, आशा र उत्साहको मनोविज्ञान निर्माण गर्ने क्षमता राख्छन् । यही दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटले बैंकिङ क्षेत्रले अपेक्षा गरेको स्तरको स्पष्ट र बलियो चित्र प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन । तर अर्कोतर्फ, बजेटमा समेटिएका कानूनी सुधार, खराब कर्जा व्यवस्थापन, डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तार र लगानी सहजीकरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनसँग जोड्न सकियो भने बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई पुनः गतिशील बनाउन आवश्यक ऊर्जा, आधार र सम्भावनाको बीज भने यसभित्र विद्यमान देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बजेटले बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न केही व्यवस्थाहरू गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय बढ्दो खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि विशेष कानूनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा हो । यदि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भयो भने यसले बैंकहरूको ब्यालेन्स सिट सुधार्न र नयाँ कर्जा प्रवाह बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसबाहेक, बैंकिङ कानून संशोधन, विदेशी लगानी फिर्तामा सहजता, निष्क्रिय कोषको उत्पादनमूलक परिचालन, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार, सहुलियतपूर्ण कर्जाको मूल्याङ्कन र साना किसान तथा विपन्न वर्गमा वित्तीय पहुँच बढाउने कार्यक्रमहरू पनि समावेश गरिएका छन् ।

यी व्यवस्थाहरू औपचारिक रूपमा सकारात्मक देखिए तापनि बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको स्तरको आत्मविश्वास पुनर्स्थापना गर्ने खालका साहसिक नीतिगत हस्तक्षेप बजेटमा स्पष्ट देखिँदैनन् । अर्थतन्त्रको मुटु मानिने बैंकिङ क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन केवल स्रोत उपलब्ध गराएर पुग्दैन; विश्वास, स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसर्थ, बजेटले केही आशा अवश्य दिएको छ, तर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले चाहने उत्साह भने अझै पूर्ण रूपमा सिर्जना गर्न सकेको छैन । यो बजेटलाई पूर्ण समाधानको दस्तावेजभन्दा पनि सही कार्यान्वयनको माध्यमबाट विश्वास पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधिमा नयाँ गति भर्न सक्ने प्रारम्भिक आधारका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

विश्वास पुनर्निर्माण

आज नेपालको बैंकिङ क्षेत्र स्रोतको अभावसँग होइन, विश्वासको अभावसँग संघर्ष गरिरहेको छ । बैंकहरूसँग लगानीयोग्य पूँजी पर्याप्त छ, निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ, तर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन । यसको कारण पूँजीको कमी होइन, लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल, बजारको अनिश्चितता र नीतिगत विश्वासमा देखिएको कमी हो । बैंकहरू जोखिम लिन हिच्किचाइरहेका छन्, व्यवसायी विस्तारमा सावधानी अपनाइरहेका छन् र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सन्दर्भमा बजेट केवल अंक, कार्यक्रम र घोषणाको दस्तावेज मात्र होइन, विश्वासको दस्तावेज पनि हो । जहाँ विश्वास हुन्छ त्यहाँ बचत हुन्छ, जहाँ बचत हुन्छ त्यहाँ लगानी हुन्छ, जहाँ लगानी हुन्छ त्यहाँ उत्पादन, रोजगारी र समृद्धि जन्मिन्छ । आज अर्थतन्त्रले खोजेको बजेट चिन्ताको निरन्तरता होइन, उत्साह जगाउने ऊर्जा हो । सरकार, नियामक निकाय, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको नयाँ सेतु निर्माण गर्न सकियो भने मात्र यो बजेट आर्थिक पुनरुत्थानको आधार बन्न सक्छ ।

समग्रमा बजेटले बैंकिङ क्षेत्रका केही कार्यमूलक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि अर्थतन्त्रमा अपेक्षित गति ल्याउन, आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न र लगानीको वातावरणलाई उत्साहित बनाउन अझ स्पष्ट र साहसिक नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकतालाई गरेको सम्बोधन पर्याप्त छैन । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान घोषणाले होइन, कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको विश्वास पुनर्निर्माण गर्न सकेमा मात्र पूँजी, लगानी र आर्थिक गतिविधिको चक्र पुनः गतिशील बन्ने भएकाले बजेटले गरेको घोषणालाई कार्यान्वयन मार्फत् व्यावहारिकता दिन सकियो भने अहिलेको अवस्थामा केही सुधार आउला भनेर आशा गर्न भने सकिन्छ ।

लेखक थपलिया गरिमा क्यापिटलमा कार्यरत कर्पोरेट कानून पेशाकर्मी हुन् ।