०७ असार २०८३, आइतबार
नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघन भइरहेको र दण्डहीनता पनि कायम रहेको भन्दै अधिकारवादी संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
शुक्रवार एक प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उनीहरूले सरकारलाई मानवअधिकारका विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन् ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ :
नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र भएको ३० वर्ष पूरा गरेको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम–नेपाल, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर, न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) नेपाल सरकारलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्व पूरा गर्न र मानवअधिकार उल्लंघनमा कायम रहेको दण्डहीनता अन्त्य गर्न आह्वान गर्छन् ।
नेपाल २०४८ वैशाख ३१ मा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र बनेको थियो । पक्षराष्ट्र भएको पाँच वर्षपछि नै नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व शुरू भयो र त्यो एक दशक (२०५२–२०६३) सम्म चल्यो ।
द्वन्द्वको समयमा देशमा व्यापक तथा सुनियोजित रूपमा मानवअधिकार उलंघनका घटनाहरु भए । २०६३ साल मंसिरमा द्वन्द्वरत पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात् पनि नेपालमा मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघन हालसम्म निरन्तर कायम छ । आज नेपाल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको पक्षराष्ट्र बनेको ३० वर्ष पुगेतापनि यस अनुबन्धका प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था भने फितलो छ ।
२०६५ सालमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध अन्तर्गतको मानवअधिकार समितिले पहिलोपटक नेपालविरुद्ध व्यक्तिगत उजुरी (सूर्यप्रसाद शर्मा) का विषयमा निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसयता उक्त समितिले नेपालविरुद्ध कुल २६ वटा उजुरीमा निर्णय दिइसकेको छ । यस्ता उजुरीहरूमा यातना र अन्य किसिमका अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, गैरन्यायिक हत्या, पक्षपाती पुर्पक्ष, जबर्जस्ती बेपत्ता, यौन हिंसा तथा जबर्जस्ती बाल श्रम लगायतका विविध प्रकृतिका घटनाहरू रहेका छन् । मानवअधिकार समितिले गरेका सिफारिशहरूमा उजुरीहरूमाथि प्रभावकारी तथा पूर्ण अनुसन्धान, प्रत्येक अपराधको गम्भीरता अनुरूपको अभियोजन तथा सजाय, सामाजिक पुनःस्थापना, स्वास्थ्योपचार, मनोवैज्ञानिक सहायता, पर्याप्त क्षतिपूर्ति तथा पीडितहरूले बेहोर्नुपरेको ज्यादतीलाई ध्यानमा राख्दै सार्वजनिक क्षमायाचना सहितका सन्तुष्टिका उचित उपायहरू जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् । मानवअधिकार समितिले उल्लंघन रोकथामका उपाय तथा अपराध नदोहोरिने प्रत्याभूतिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी नेपाली कानूनको संशोधनका लागि पनि सिफारिश गरेको थियो । त्यसैगरी समितिका निर्णयहरूलाई नेपालीमा अनुवाद गरेर व्यापक रूपमा वितरण गर्न पनि नेपाललाई सिफारिश गरिएको थियो । प्रत्येक उजुरीमा प्रगतिशील सिफारिश गरिएको भए पनि नेपाल सरकारले केही सिफारिशको न्यूनतम कार्यान्वयन गरेको छ भने बाँकी सिफारिशहरूको कार्यान्वयनको स्थिति शून्य रहेको छ जसले गर्दा न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका पीडितहरूको पीडा थपिएको छ ।
यी निर्णय तथा सिफारिशका बारेमा आममानिसलाई जानकारी दिन तथा सरकारलाई आफ्नो कर्तव्यपालनका लागि सचेत गर्न www.realrightsnow.org नामक वेबसाइटलाई पुनःसंरचना गरी सम्पूर्ण जानकारी राखिएको छ । वेबसाइटमा नेपालबाट मानवअधिकार समितिसमक्ष पेश गरिएका उजुरीसम्बन्धी जानकारी, उजुरीको विवरण, उजुरीहरूमा मानवअधिकार समितिले गरेका निर्णय, पीडित तथा उनीहरूका कानूनी प्रतिनिधिले गरेका प्रयास र निर्णय कार्यान्वयनको स्थिति लगायतका विषयहरू समेटिएका छन् । यो वेबसाइट सूचना केन्द्र मात्र नभई नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्नका लागि स्मरण गराइरहने प्रयास पनि हो ।
द्वन्द्वकालका अधिकांश घटनासम्बन्धी उजुरीहरूका सन्दर्भमा सरकारले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू (सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग) मार्फत उजुरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आएको छ । तर मानवअधिकारको जघन्य उल्लंघनका पीडित तथा तिनका नातेदारलाई न्यायमा पहुँच दिन र परिपूरण प्रदान गर्नका लागि संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई विस्थापित गर्न नसक्ने भनी मानवअधिकार समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ का कतिपय प्रावधानहरू असंवैधानिक तथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व प्रतिकूल भएको भनी सर्वोच्च अदालतले २०७२ सालमा महत्त्वपूर्ण आदेश गरेको थियो । उक्त आदेशको पुनरवलोकन गर्नका लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख १४ मा खारेज गरिदिएको थियो । तथापि सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानून अनुकूल हुने गरी कानून संशोधन गर्नका लागि सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको छैन । नेपालले विगतका ज्यादतीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन र भविष्यमा यस्ता ज्यादती नहुन् भनी प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन ।
यस परिप्रेक्ष्यमा एड्भोकेसी फोरम–नेपाल, ह्युमन राइट्स एण्ड जस्टिस सेन्टर न्याय तथा अधिकार संस्था (जुरी नेपाल) नेपाल सरकारलाई देहायका लागि आह्वान गर्छन् :
पीडित तथा तिनका कानूनी प्रतिनिधिसँग परामर्श गरेर प्रत्येक उजुरीमा गरिएका सिफारिश कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने,
सन्धि निकायहरूसमक्ष पेश गरिएका व्यक्तिगत उजुरीहरूको पर्यवेक्षण गर्न, सरकार र पीडितहरूका बीच संवाद गर्न, पीडितहरूसँग परामर्श गर्न तथा सिफारिशहरूको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई खटाउन र/वा आदेश दिनका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाउने,
मानवअधिकारका गम्भीर उल्लंघनका घटनाको अनुसन्धान गर्न तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम सत्य र न्यायमा पीडितहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्न बेग्लै तथा स्वतन्त्र अनुसन्धान संयन्त्र बनाउनका लागि सुनिश्चित गर्ने,
(द्वन्द्व तथा गैरद्वन्द्वसँग सम्बन्धित) मानवअधिकारका जघन्य उल्लंघनका अन्य घटनालाई तत्परताका साथ र सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी सम्बोधनको सुनिश्चितता गर्ने,
सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्ने,
विगतको गल्तीलाई सुधार गर्दै पीडित तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालासँगको परामर्शमा निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा संक्रमणकालिन संयन्त्रमा संशोधित कानून अन्तर्गत नयाँ आयुक्तहरू नियुक्त गर्ने,
संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रसम्बन्धी प्रत्येक निर्णयमा पीडित तथा तिनका समूहलाई मूल केन्द्रमा राखी पीडितहरूको आवश्यकता तथा मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आवधिक रूपमा पारदर्शी ढंगले परामर्श गर्ने ।
