काठमाडौंको सत्ता सहकार्यका विषयमा विवाद हुँदा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अन्ततः फुटको संघारमा पुगेको छ । 

देशकै वैकल्पिक शक्ति बन्ने लक्ष्य लिएर मधेश केन्द्रित विभिन्न स–साना राजनीतिक दलहरू सम्मिलित जसपा एकीकरणको १ वर्ष नबित्दै फुटको संघारमा पुगेको छ ।
 
मधेश केन्द्रित दलहरू काठमाडौंमा कुन नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र सत्ता सहकार्य गर्ने सवालमा आ–आफैंमा विभाजित भएपछि पार्टी फुटउन्मुख देखिएको छ ।

गत वर्ष वैशाख १० गते मध्यरातमा एकता गरेको साविकको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल र समाजवादी पार्टी (सपा) नेपाल सत्ता सहकार्यको विषयमा विभाजित भए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा जसपाका संसदीय दलको नेताका रूपमा नभएर साविककै पार्टीको नेताको रूपमा महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले बोल्ने मौका पाए ।

वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र आगामी सत्ता सहकार्यको विषयका कारण दुवै दल विभाजित भए । महन्थ ठाकुरले ओलीको प्रशंसा गर्दै तटस्थ बसे भने उपेन्द्रले ओलीको विरोध गर्दै विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरे । जसपाका १५ सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने १५ जना सांसद तटस्थ बसेका थिए । 

मत परिणाम आएलगत्तै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेर वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि राष्ट्रपतिलाई आह्वान गरेका थिए । उपेन्द्र सहितको विज्ञप्ति आएपछि मध्यरातमा महन्थले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपा वैकल्पिक सरकारको पक्षमा नरहेको जनाएका थिए ।

‘अहिले कुनै पनि किसिमको वैकल्पिक सरकार गठनमा संलग्न हुने कार्य जसपा नेपालको उद्देश्य विपरीत हो, मधेश आन्दोलनको मर्म र भावनाको प्रतिकूल हो भन्ने हाम्रो ठहर छ,’ ठाकुरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ, ‘मधेशका महत्त्वपूर्ण सवालहरू मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइ, नागरिकता, संविधान संशोधन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयमा जसपा नेपाल र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको नेपाल सरकार बीचको वार्ता तथा तदनुसारको कार्य प्रगति सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ, उक्त एजेन्डा सम्बोधनका निम्ति निरन्तर प्रयासरत, कार्यरत र संघर्षरत रहने छ ।’

जसपाका दुवै पक्षका नेताहरूले एकअर्कालाई आलोचना गर्दै कारवाही गरिने, पार्टीबाटै निष्कासन गरिने धम्की दिन थालेपछि मधेशमा समर्थक, कार्यकर्तादेखि नेताहरू समेत एकआपसमा गालीगलौजमा उत्रिएका छन् ।

वैशाख ३० गते अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे । ठाकुरले निकट सांसदलाई दिउँसो १ बजेदेखि राति १० बजेसम्म ९ घण्टा भक्तपुरको एक रिसोर्टमा राखेका थिए ।
 
अन्ततः उपेन्द्र यादवले सोचे जस्तो वैकल्पिक सरकार बन्न सकेन । राष्ट्रपति भण्डारीले बिहीवार राति नै ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

उपेन्द्र यादवको रणनीति असफल भएपछि अहिले फेरि ठाकुर–महतो पक्ष पार्टीभित्र बलियो बनेको छ । पार्टीले निर्णय गर्ने आधिकारिक निकाय ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर पक्ष अल्पमतमा परे पनि संसदीय दलमा बहुमत जुटाएको दाबी गर्छन् । ‘संसदीय दलमा हामीले बहुमत जुटाइसकेपछि अब हाम्रो लक्ष्य कार्यकारिणीमा पनि बहुमत पुर्‍याउनेतिर केन्द्रित हुन्छ,’ ठाकुर पक्षका एक सांसदले भने, ‘पार्टी हामी विभाजन गर्दैनौं र उपेन्द्रजीले पार्टी फुटाउनका लागि आवश्यक पर्ने संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा समेत ४० प्रतिशत नपुर्‍याउने अवस्थामा पुर्‍याउछौं ।’

पार्टी विभाजन गर्न उपेन्द्र पक्षले कोसिस गर्लान् तर त्यसको लागि हुनुपर्ने वैधानिक गणित नै पुग्न नदिने रणनीतिमा ठाकुर पक्ष लाग्ने उनले बताए । उपेन्द्र पक्षले पनि दुवै तहमा आफूहरूको बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीमा ओली पुनः नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जालमा दुवै पक्षका नेता तथा कार्यकर्ता एकआपसमा आलोचनामा ओर्लिएका छन् । ओलीलाई दरिलो काँध थापेको ठाकुर पक्ष भने अहिले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने धारणा बनाएको छ । मधेशबाट नेता तथा कार्यकर्ताले पनि पहिले माग सम्बोधन र त्यसपछि मात्र सरकारमा जानुपर्ने व्यापक दबाब दिएका कारण पनि ठाकुर पक्ष ओली सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।

महतो निकट सांसद प्रमोदकुमार साहका अनुसार ओली सरकारले १ महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसअवधिसम्म मधेशको माग पूरा गर्न सरकारलाई समय दिइनेछ । ‘नागरिकता विधेयक, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल, लाल आयोगको प्रतिवेदन, रेशम चौधरीसहित अन्य बाँकी मुद्दा फिर्ता तथा कैदीबन्दीको रिहाइ लगायतका माग सम्बोधन गर्न हामी १ महिना पर्खिन्छौं,’ साहले भने, ‘हाम्रो माग पूरा भयो भने ओली सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुन्छौं, नत्र ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैनौं ।’

समग्र परिस्थिति हेर्दा जसपा यतिबेला विभाजित अवस्थामा छ तर औपचारिक रूपमा फुटिसकेको छैन । राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक विजयकान्त लाल कर्ण पार्टी एकताको काम नै पूरा नभएको अवस्थामा मधेशको मुद्दाभन्दा पनि सत्ता सहकार्यका विषयमा विभाजित हुनु मधेशी जनताका लागि दुर्भाग्य भएको बताउँछन् ।

‘वैशाख २७ गते बोलाइएको संसदको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत दिने/नदिने सवालमा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि जसपाको एउटा संसदीय दलको नेताको रूपमा नभएर साविकको छुट्टाछुट्टै पार्टीको संसदीय दलको नेताको रूपमा दुवै नेताहरू प्रस्तुत मात्र भएनन्, मत परिणाम पनि त्यही अनुसार देखियो,’ पूर्व राजदूत समेत रहेका मधेश मामिलाका जानकार कर्णले भने, ‘ह्वीप जारी नगर्ने र सांसदलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न दिने पदाधिकारीले निर्णय गरे पनि मत त पार्टीको आन्तरिक ह्वीप अनुसार नै खसेको देखियो ।’ 

जसपाभित्र ओलीलाई हेर्ने फरक–फरक २ धार देखिएका कारण पार्टी विभाजनको संघारमा आइपुगेको तथा घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । केही मुद्दाहरू फिर्ता भएकाले र अन्य केही सामान्य मांग पूरा गर्ने प्रक्रियामा ओली सरकार रहेकाले ओली सरकारप्रति महन्थ ठाकुरको मोह देखिएको छ भने ओलीलाई प्रतिगमनकारीको नायक मान्ने उपेन्द्रले वैकल्पिक सरकार बनाउन खोजेको अवस्थामा दुवै पार्टी एकतावद्ध रहन नसक्ने प्रस्ट भएको उनी बताउँछन् ।

‘अहिले सामाजिक सञ्जालमा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले एकअर्का नेतालाई गाली गर्ने, आलोचना गर्ने तथा आफ्नो नेतालाई मसिहा बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ,’ कर्णले थपे, ‘अहिले कोरोना संकटका कारण निषेधाज्ञा नभएको भए एकअर्काविरुद्ध मधेशमा नारा जुलुस समेत सडकमा आइसकेको हुन्थ्यो ।’ 
 
महन्थ ठाकुर पक्षले सत्ता प्राप्तिका लागि नभएर मुद्दाप्रति प्रतिबद्ध रहेको तथा माग सम्बोधन गराउन खोजेको भनेपनि ओली सरकारसँग सत्ता सहकार्य गर्ने विषयलाई नै प्राथमिकतामा राखेको मधेश मामिलाका जानकार एक विश्लेषक बताउँछन् । वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा सम्बोधन गर्ने क्रममा संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेको जसपाको मागबारे एउटा कार्यदल बनाएर आउने सुझाव अनुसार संविधान संशोधन गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

यसअघि संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएर मतदान हुँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रले मतदान गरे पनि ओली नेतृत्वको नेकपा एमालेले मतदान नगर्दा संशोधन हुन सकेको थिएन । ‘संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संविधान संशोधन हुने भनेर मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु,’ ओलीले संसदमा भनेका छन्, ‘त्यसका लागि कुन–कुन ठाउँमा कहाँ–कहाँ संशोधन गर्नु पर्ने हो भन्ने कुराको लागि कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार संशोधन गर्न सकिने छ ।’