माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ संक्रमण ध्यानमा राखेर मुद्दा बहस पैरवी ‘भर्चुुअल’ माध्यमबाट गर्ने भएको छ । सर्वोच्चको शुक्रबार बसेको पूर्ण बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
संक्रमण दर बढेसँगै सर्वोच्चले प्रविधि प्रयोगसहित ‘भर्चुअल’ बहस पैरवी गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि, कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै गएको र त्यसबाट सतर्कता अपनाउने भन्दै सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड तथा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो भने नियमित सुनुवाइमा संकुचन ल्यायो । जसले गर्दा मौलिक हकसम्बन्धित मुद्दा सुनुवाइ रोकिन पुगेको थियो ।
यसअघि, गम्भीर संवैधानिक मुद्दा सुनुवाइसमेत बन्द भएको थियो । सर्वोच्च लगत्तै विशेष अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले पनि नियमित सेवा प्रवाह संकुचन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्चले यसअघिको पूर्ण बैठकले गरेको निर्णय सच्चाउँदै अब संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग जोडिएका सम्बन्धित विषय एवं सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न निहित नेपालको संविधान धारा १३३ र १३७ अन्तर्गत पर्न आउने जरुरी प्रकृतिको रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइसम्बन्धी काम कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘पूर्ण बैठकले १४ वैशाखमा गरेका निर्णयबमोजिम मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइ १३ जेठसम्म जारी राख्ने’ जनाएका छन् ।
संविधानको धारा १३३ मा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा वा आफ्नो मौलिक हकमाथि अनुचित बन्देज लगाउने काम भएमा वा संविधानसँग बाझिएका ऐनकानुन बदर गर्न दाबी गर्दै निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, धारा १३७ मा सर्वोच्च अदालतमा रहने संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । गत १४ वैशाखको निर्णयले यी दुवै धाराबमोजिम सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा दर्ता रोकिएको थियो भने पहिल्यै दर्ता मुद्दा सुनुवाइ गरिएको थिएन ।
सर्वोच्चले सेवा संकुचन गरिएको अवधिमा कुनै पनि मुद्दाको हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि निर्णय गरेको छ ।
पूर्ण बैठकले ‘नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुनबमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्रसम्बन्धी कामकारबाही’ गर्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, यसअघि सर्वोच्चले सम्बन्धित मुद्दाका एक÷एक जना पक्ष र एक÷एक कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर बहस गर्न पाउनेछन् । कोरोना जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको थियो । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...