पछिल्ला बर्षहरुमा असान्त रहेको मधेश बिस्तारै आन्दोलनको रापबाट सेलाउदैछ । यति बेला मधेशमा स्थानीय तहको चुनाव सरगर्मी बढीरहेको छ । सिहदरबारको अधिकार स्थानीय तहको चुनाव मार्फत मधेशी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन संविधानले दिएको सुविधा उपयोग गर्न आवश्यक रहेको मधेशले महसुश गर्दैछ ।

काठमाण्डौमा बनेको नीतिबाट सधै शासित हुदै आएका मधेशी जनताहरू राज्यको निर्णायक ठाउँमा पहुंच नपुगेका कारण बिभिन्न समस्या बाट झेलिएका छन् । स्थानीय तहको चुनावले आफ्नो गाउँको नीति नियम आफै निर्माण गर्ने सुवर्ण अवसर संविधानले दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार जस्ता आधारभुत आवश्यकता परिपुर्ति गर्न मधेश यतिवेला स्थानीय चुनावको प्रतिक्षामा रहेको छ ।

मधेश मुलुकको अन्नभण्डार भएको कारण कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिसंग जोड्दै यसलाई ब्यवसायीकरण गरि माटो सुहांउदो नीति बनेको खण्डमा कृषिमा समग्र मुलुक आत्मनिर्भर हुनेछ । मधेशमा भूमिसुधार कार्यक्रमा रूपमा लागू गर्न सकेको अवस्था छैन । त्यसैगरि सरकारले बिकाश निमार्णका काम, स्वच्छ खानेपानी उपलब्धता र सिंचाईमा पनि ध्यान दिन जरूरी छ । स्थानीय चुनाव मार्फत आउने जनप्रतिनिधिले जनताका आधारभूत समस्याको समाधान गर्न सम्क्छन् ।

मधेशमा अझै पनि जमिन्दारहरूको हैकम कायम छ । गणतन्त्र आएपनि त्यसको अनुभूती मधेशका गाउँमा पुगेको छैन् । सामन्ती शासन काठमाण्डौमा ढलेको छ, मधेशमा कायमै छ । मधेशी जनताले अझै अनुभुत गर्न पाएका छैनन । जनता अधिकारको खोजीमा मधेशमा हुने प्रत्येक आन्दोलना सहभागी हुन्छन तर अन्तमा मधेशका सिमित ब्यक्तिले त्यसको लाभ लिन्छन् । यसै कारणले मधेश सधै राज्यको प्रतिपक्षमा खडा हुन्छ । मधेशका सिमान्तकृत समुदायहरू अधिकार प्राप्तिको संघर्षमा बलिदान दिएका छन । बलिदान मधेशलाई बिपन्नताबाट समपन्नतामा तर्फ लैजाने अधिकार प्राप्तीका निम्ती भएको हो ।

मधेशमा बिभिन्न शक्तीकेन्द्रहरूको चलखेलका कारण मुलुकले सोच्दै नसोचेको नाकबन्दीमा फस्यो । नाकाबन्दीका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भयो । नाकाबन्दीले नेपालको आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पर्यो ।

अहिले सिके राउत जस्ता अराजनीतिक ब्यक्तीहरूले मधेशलाई अशान्त बनाउदै नेपाल र नेपाली जनताको हित बिपरित लागेका छन् । नेपाली समाज बर्षौ देखि हिमाल, पहाड र तराई एउटै मालामा उनीएको फुल जस्तो मित्रवत ढंगले बसिरहेको छ । अहिले मधेशलाई अधिकार सम्पन्न मधेश बनाउने र मधेश बिरोधीलाई पाखा लगाउन सकिने अचुक उपाय स्थानिय चुनावमा सक्रिय सहभागीताले नै हो ।

मधेशी नेताहरूको अकर्मण्यताले गर्दा जनताहरू आफैले निर्णय गर्न पाउने अवसर बाट बञ्चीत हुन दिनु हुदैन् । ठूला दलहरूले मधेशलाई शक्तीकेन्द्रको चलखेल गर्ने क्रिडास्थल बन्न दिन हुदैन । शीर्ष नेतृत्वको मधेश बिरोधी अभिब्यक्तीका कारण आफू राज्यबाट हेपिएको महसुस मधेशमा भएको टिप्पणी भइरहेको छ । यसैको उपज हुनुपर्छ, मधेशमा बारम्वार आन्दोलन भईरहेको छ । यस पटक जनताले मधेश बिरोधी दल र नेताले गरेको गल्ती महशुस मताधिकार मार्फत अवश्य गराउने छन् ।

मधेश बिरोध मात्र गर्दैन निकाश पनि दिन सक्छ भनेर काठमाण्डौलाई मधेशले एउटा सन्देश दिन आवश्यक छ । मधेशको नेतृत्व गर्ने वर्तमान नेताहरूले तत्कालका कार्यक्रम भन्दा समग्र मुलुकको समृद्द बनाउने दुरगामी योजनाका साथ प्रस्तुत हुन जरूरी छ । चुनावको समयमा बनाईने घोषणापत्रमा लेखेर मात्र पुग्दैन, अव मधेशलाई समृद्धिको बाटोमा लम्काउन जरूरी छ ।

संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोगले जनताहरू अधिकार समपन्न हुन्छन भने नेताहरूको आफ्नो राजनीति पनि सुरक्षीत बन्छ । मधेशलाई समृद्ध बनाउन मधेशलाई आफ्नो आधार थलो बनाएर राजनीति गरेका पुराना नेताहरूको ईच्छाशक्तीमा भर पर्छ । मधेशी नेताहरू महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले समस्या उठाउने मात्र नभई समाधानका उपाए पनि दिन सक्नु पर्छ । ब्यक्तीगत स्वार्थ पूरा गर्न मरिहत्ते गर्ने, पार्टी फुटाउने हर्कत गर्नु भन्दा एकताबद्ध भएको अवस्थामा मधेशी जनता फेरि आशाबादी हुनेछन्।

मधेशी नेताहरूले उठाएका जायज मागहरूको समाधान गर्न सहज हुन्छ । मधेशी नेताहरूले आफ्ना बिगतका कमजोरीहरूको समीक्षा गर्नु पर्छ । मधेशका बिभिन्न दल मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी बनेको छ, यो पार्टी पनि सत्ताको स्वार्थले नफुट्ला भन्न सकिन्न । मधेशी नेताहरूले गरेको पार्टी एकताले परिवर्तनका एजेन्डाहरू गणतन्त्र,संघीयता,समानुपातिक,समावेशी र धर्म्निरपेक्षतालाई सस्थागत गर्न सहयोग नै पुग्ने देखिन्छ ।

मधेशी नेताहरू समग्र राष्ट्रको नेतृत्व बन्न सक्नु पर्छ । मधेशी नेताहरुबाट पनि मुलुक समुन्नत बनाउने दुरगामी दृष्टिकोण, योजना र प्रतिबद्धता आज अपरिहार्य भएको छ । यसमा मधेशका नागरिक समाज तथा बौद्धीक ब्यक्तीहरूको साथ र सहयोगको अत्यन्त आवश्कता हुन्छ। शान्त मधेश नै समुन्नत मुलक निर्माणको पहिलो खुड्कीलो हो ।