०३ साउन २०८३, आइतबार
संघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदर र संविधानको व्याख्या गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि बिहीवार सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा पेशी तोकिएको छ ।
अधिवक्ता कविलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद् नरहेका व्यक्तिको नियुक्ति तत्काल बदरको माग गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
संविधानको धारा ७८ सांसद नभएका व्यक्तिलाई एकपटकको लागि मन्त्री हुने अवसर दिइएपनि पटक पटक मन्त्री बन्ने अवसर नभएको उनीहरुको माग दावी छ ।
माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका कारण माओवादीले सांसदबाट हटाएका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह, गौरी शंकर चौधरीले दोहोर्याएर मन्त्रीको शपथ लिएका थिए । सांसद नै नरहेका मणि थापा र दावा लामाले पनि दोहोर्याएर शपथ लिएका छन् ।
यसअघि मंगलवार प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
