११ असार २०८३, बिहीबार

राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो : प्रधानमन्त्री ओली

राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो : प्रधानमन्त्री ओली

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गर्नु गणतन्त्र विरुद्धको खेल रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रवार बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भनेर कुरा आइरहेकोतर्फ संकेत गर्दै गणतन्त्रविरुद्ध खेल नखेल्न आग्रह गरे ।

‘राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा निर्णय गर्ने हो । राष्ट्रपतिमाथिको आक्रोश किन ?’ उनले भने, ‘गणतन्त्र विरुद्धको खेल हो राष्ट्रपतिको विरोध । गणतन्त्रको प्रतिक हो राष्ट्रपति, राजतन्त्रको प्रतिक हो राजा ।’

उनले नयाँ सरकार बनाएर अन्योल अवस्थाको अन्त्य गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । ओलीले विपक्षी दलले नयाँ सरकार दिन नसके आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरे ।

‘बनाउनुहोस् न वैकल्पिक सरकार, मेरो रचनात्मक समर्थन रहन्छ । सक्नुहुन्न भने मलाई समर्थन गर्नुस्, कसले विघटन गर्न खोज्यो संसद ? समर्थन पनि नगर्ने, आफू बनाउन पनि नसक्ने,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार ढाल्न राष्ट्रिय राजनीतिमा फोहोरी खेल भएको बताए । उनले आफूलाई संसदमा विश्वासको मत नदिनका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा फोहोरी चक्रब्यूह बनाइएको बताए ।

‘महाभारतकालीन चक्रब्यूहमा नीति, विधि तोडेर, युद्धका नियम तोडेर, आचारसंहिता तोडेर, मर्यादा तोडेर, इमान–जमान छोडेर अभिमन्युको हत्या भएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वासको मत नपुगोस् भनेर दलहरूभित्रै विग्रह । दलभित्रैबाट समेत २७–२७ मान्छे गुटगत ढंगले अनुशासनहीन भएर अनुपस्थित भए । दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने खेल भयो । विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्नुलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ ? यस्ता प्रयास कुनै पनि हिसाबले नैतिक हुन सक्छन् ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीवार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस सही भएको बताए । ‘संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेर आह्वान गरियोस् र अर्काे सरकार बनोस् भन्ने अभिप्रायका साथ सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष बाटो खोलिदिएको सिफारिस गरेको कुरा सर्वविदितै छ,’ उनले भने, ‘त्यो कुरा बाहिर आएपछि बहुतै कृत्रिम, नाटकीय व्याख्याहरू हुने गरेको पाइयो । मानिलिउँ यो असाध्यै नयाँ कुरा अचानक आइपुग्यो जस्तो । यदि यो नगरेर विश्वासको मत लिएको भए विश्वासको मत प्राप्त हुँदैन्थ्यो भन्ने स्पष्ट छ, फेरि जाने संविधानको उपधारा (५) कै प्रक्रियामा हो ।’

यतिबेला बजेट ल्याउने चाप भएकाले विश्वासको मत लिने पर्याप्त समय नभएको समेत ओलीले बताए । ‘जेठ १५ गते संविधानले नै तोकको छ, बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अगाडि नीति कार्यक्रम पेश गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत लिने कर्मकाण्ड गरेर फेरि पराजित भएर (५) मा गइरहने समयको सुविधा हामीलाई छैन । (५) मै जानुपर्ने भइसकेपछि मार्गप्रशस्त गरिदिनु र सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु, समयको चाप र परिस्थितिको हिसाबले उचित मात्रै होइन, अपरिहार्य र अत्यावश्यक भइसक्यो । अर्काे सरकार बनोस्, वैकल्पिक सरकार बनोस् भनेर हो, सरकार जोगाउन कब्जा गर्न खोजिएको छैन ।’

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्