३० जेठ २०८३, शनिबार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुरोधमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानविपरीत नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट पेस भएका छन् ।
पेस भएका ती रिटहरू दर्ता भने भइसकेका छैनन् ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर वली, विमल अधिकारी, अजय बुढाथोकी, सन्तोष भण्डारीलगायतले रिट पेस गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुरू नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेस भएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालका अनुसार ती रिट अहिले अध्ययनका क्रममा रहेका छन् ।
