१० असार २०८३, बुधबार
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा लगिएको १३ वटै रिट दर्ता नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
समय अभावका कारण देखाउँदै ती रिटहरू दर्ता नभएको अदालतले जनाएको हो ।
संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया शुरू नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेस भएका थिए ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्रबहादुर वली, विमल अधिकारी, अजय बुढाथोकी, सन्तोष भण्डारीलगायतले रिट पेस गरेका थिए।
