लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमालेका संस्थापन पक्षीय नेता शंकर पोखरेलले विपक्षी गठबन्धनबाट असंसदीय कार्य भएको दावी गर्दै त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । 

संसदीय प्रणालीमा प्रतिवद्ध भएको दावी गर्ने नेपाली कांग्रेसले सम्वन्धित दलको सहमती विना असंसदीय तरिकाले सांसदहरुको व्यक्तिगत रुपमा समर्थन छ भनेर राष्ट्रपतिकोमा दावी गर्नु लज्जास्पद घटना भएको उनको जिकिर छ । 

‘किनकी उपधारा ५ मा पनि उपधारा २ अन्तरगत नै प्रम बन्न चाहने सांसदले संसदमा रहेका दुई वा दुई भन्दा वढी दलहरुको समर्थन जुटाउनु पर्नेहुन्छ । दलिय पद्धती बाहिर गएर सांसदको व्यक्तिगत समर्थन जुटाउने कुरा हाम्रो संसदीय अभ्यास अनुकुल आचरण पनि होइन’, उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । 

 पार्टी अनुशासन र संसदीय मान्यता विपरित सत्तारुढ पार्टीका नेताहरुले औपचारिक रुपमा दल विभाजन नभएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतालाई प्रममा समर्थन गर्नु कानुनी र राजनीतिक दुवै हिसाबले  अझ गम्भीर घटना भएको पनि उनको भनाइ छ । 

‘यसले जनताको ठुलो बलिदानबाट स्थापित हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक प्रणालीलाई नै कमजोर बनाउनेछ । यस्ता अवस्थामा संविधानको संरक्षक समेत रहनुभएकी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट उपरोक्त प्रकृतिका असंसदीय कार्यलाई मान्यता नदिई संसदीय प्रणालीको रक्षा हुनेनै छ’, उनको भनाइ छ। 

पोखरेलले संविधानको धारा ७६ (३) अन्तरगतको सरकारमा जसपा तटस्थ रहने र धारा ७६ (५) अन्तरगतको सरकारमा सहभागि हुने भएपछि प्रधानमन्त्रीले (३) अन्तरगत विश्वासको मतको कोशिस नगरी मार्ग प्रशस्त गरेको दावी समेत गरेका छन् । (५) अन्तरगतको सरकारमा जसपाको संस्थागत समर्थन प्राप्त भएसी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी गरेको उनको जिकिर छ । ‘यसलाई विवादास्पद विषयका रुपमा चित्रण गर्नु संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट उचित होइन । राजनीतिक रुपमा जुन प्रकृयाबाट सरकार दिन सकिन्छ त्यही प्रकृयामा प्रवेश गर्नु स्वभाविक हो’, उनको तर्क छ ।  विगतको सर्वोच्चको फैसलाले पनि त्यही निर्देश गरेको उनले बताएका छन् ।