प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आइतबार सर्वोच्च अदालतमा २५ थान रिट निवेदन परेका छन् । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ ।

आइतबार नै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा विघटित प्रतिनिधिसभाका उल्लेख्य संख्याका सांसदहरूले पनि रिट निवेदन दायर गर्ने तयारी गरिएको भए तापनि केहीको हस्ताक्षर संकलन बाँकी भएका दर्ता हुन सकेन ।

सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले सोही धाराको उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई उपधारा (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू शालिकराम सापकोटा, अमिता गौतम पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, तुलसीराम पोखरेल, बद्रीराज भट्ट, सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे, वीरभद्र जोशीलगायतले विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्न मागसहित पेस गरेको २५ थान रिट निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । ती रिट निवेदन दायर हुने वा नहुने भन्ने सम्बन्धमा सर्वोच्चको प्रशासनले सोमबार निर्णय गर्ने बताइएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।