फागुन ३, २०८०
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
जेठ १०, २०७८
हाम्रो पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई मैले गलत भनेर लेखेपछि धेरै क्रिया प्रतिक्रिया आए ।
पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि कांग्रेसले यो किसिमको गैरसंसदीय र अराजनीतिक क्रियाकलाप गर्नु हुँदैनथ्यो भन्ने मेरो प्रस्ट मत छ ।
हिजो हाम्रा सांसदले नै २०५१ सालमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा भोट नहाल्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता भएको थिएन र बहुमत हुँदाहुँदै ?
अहिले माधव नेपालले पार्टी फुटाएको भए त्यसमा सहयोग लिनु स्वाभाविक नै हुन्थ्यो । तर पार्टी नफुटाइ किन एमालेको सांसद भएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ भन्ने आशा गर्ने जसले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका सिफारिश कार्यान्वयन गर्दै आउनुभएको छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने हामीलाई ठूलो नोक्सान भएन ? नैतिक दृष्टिकोणले, राजनीतिक दृष्टिकोणले टिक्न बस्न नसक्ने गरी नोक्सान हुने भयो नि त ! पार्टी फुटाएर माधव नेपालहरू आएको भए किन्तुपरन्तु भन्नुपर्ने थिएन । तर एमाले पार्टी नफुट्दै उसका सांसद तान्ने कुरा गलत थियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनैपनि हालतमा सत्ता छाड्नेवाला हुनुहुन्न, जुनसुकै धारामा फड्को मारेर हुन्छ कि छलाङ मारेर हुन्छ उहाँकै नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको छ । हामी त्यसमा चोक्टा खान गएको झोलमा डुबेर मर्यो भन्ने जस्तो किन गर्नुपर्यो ?
एकातिर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो संसदीय व्यवस्था र सारा सिस्टमलाई नै प्रश्न चिह्न खडा गर्दिनुभएको छ । त्यसमा बचेखुचेको साख समाप्त पार्ने कामचाहिँ प्रतिपक्षी दलको नेताले गर्नुभयो । संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श मान्ने दलले यसो गर्नु हुँदैनथ्यो ।
प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो । दोस्रोपटक गर्दाखेरी पनि प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु हुन्न । मात्र भन्नुहुन्छ– मैले छाडिदिएको छु । बाटो खुला गरिदिएको छु । प्रधानमन्त्री ओलीले विधिवत रूपमा राजीनामा गर्नुपथ्र्यो, अनि मात्र राष्ट्रपतिले नयाँ प्रधानमन्त्री बन्नका लागि बोलाउनुपर्थ्यो । विश्वासको मत लिन पनि नजाने, राजीनामा पनि नगर्ने, तर बाटो खुला गरिदिएको छु भनेर यस्तो कुरा गर्न सुहाउँछ देशको प्रधानमन्त्रीले ?
७ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा के भन्नुभयो उहाँले ? मलाई प्रधानमन्त्री खाने पटक्कै इच्छा छैन जसले खाए पनि हुन्छ भन्नुभयो । उहाँले पनि आफ्ना १२१ र जसपाका सांसदको हस्ताक्षरसहित जानुभयो ।
राष्ट्रपतिले पनि दुवैतर्फको कुरा नबुझी हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा सनाखत गराइदिन सक्नुहुन्थ्यो नि ! सत्ता र शक्तिमा रहनेले जे पनि गर्न हुन्छ ? यदि आज प्रधानमन्त्रीमा अरू भएर यही काम गरेको भए ओलीज्यूले मान्नुहुन्थ्यो ?
अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोधको समस्या संविधानको धारा ७६ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नभई संसदीय व्यवस्थालाई अंकुश लगाउने गरी गरिएकोले यो हालत भएको हो । धारा ७६ ले देशलाई यसरी क्वाँक्वाँ रुवायो भन्देखिन त अरू विरोधाभाषपूर्ण धारा त कति छन् कति संविधानमा ।
प्रतिपक्षी दलको गल्ती
संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने हामीले माधव नेपालले पार्टी नफुटाइ उनको हस्ताक्षर लैजान मिल्छ ? उहाँको छुट्टै पार्टी भएको भए सहयोग लिनुहुन्थ्यो । तर पार्टी नफुटाइ अर्को दलको सांसद तान्ने काम राजनीतिक होइन । भोलि यही कुरा कांग्रेसका साथीहरूले गरे भने के हुन्छ ? गलत नजिर भइरहेको छ ।
यसैपनि यो प्रणाली नै कमजोर भएर गइरहेको अवस्थामा हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिकाले पनि हामीलाई धेरै कमजोर बनायो । यदि केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको भोलिपल्टदेखि नै संसदमा प्रतिपक्षको नेताको हैसियतको हरेक कुरामा रचनात्मक भएर उपस्थित भएको भए, प्रधानमन्त्रीले बोलेका अन्टसन्ट कुरामा अंकुश लगाउन सकेको भए, वाइडबडीदेखि ओम्नीसम्मको भ्रष्टाचार र शान्ति सुरक्षाको कुरामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सकेको भए शायद ओलीजीको यो हिम्मत हुँदैनथ्यो । कांग्रेस प्रतिपक्षको भूमिकामा चुकेका कारण यो अवस्था आयो ।
प्रधानमन्त्रीले के बोल्नुु भएको थियो निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा ? पत्ता लगाउन १२ वर्ष लाग्छ भन्नुभएको थियो । यो कुरामा संसद्मा प्रधानमन्त्रीलाई माफी माग्न लगाउनुपर्थ्यो । म कांग्रेसको प्रमुख सचेतक रहेको समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तीनपटक माफी माग्नु भएको छ नि !
एउटा वाईसीएलको कार्यक्रममा गएर प्रचण्डले ‘मलाई एके ४७ लिएर पड्काउँपडकाउँ लाग्छ’ भन्नुभएको थियो । मैले संसद्मा जवाफ मागेपछि प्रचण्डले रोस्ट्रममा गएर माननीय लक्ष्मण घिमिरेले भनेको कुरामा सहमत छु भन्नुभयो । माफी माग्नुभयो । अर्को एकपटक प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीले सिराहामा गएर घर कब्जा गरेका थिए ।
मैले संसद्मा ‘तपाईं डाँकाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कि हामी सबैको प्रधानमन्त्री ?’ भनेर प्रश्न गर्दा मन्त्रीले गलत गरेका हुन् भनेर माफी माग्नु भएको थियो ।
संसदीय व्यवस्थामा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन प्रतिपक्षको भूमिका हुन्छ । आज कांग्रेसको समेत कमजोरीका कारण यो अवस्थामा आएका छौं । कोरोनाको यस्तो महामारीमा चुनाव हुन्छ त ? मलाई विश्वास छैन ।
(पहिलो संविधान सभामा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रहेका कांग्रेस नेता लक्ष्मण घिमिरेसँगको कुराकानीमा आधारित)
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
बुधवार उच्च अदालत विराटनगर पुग्दा धरान उप–महानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङ एक वकिलसहित भेटिए । मुद्दाको पेशी भएकाले उनी आफैं उपस्थित भएका रहेछन् । धरान खानेपानी विकास बोर्डको बैठक नबोलाएको भन्दै सा...
बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङसम्म मध्यपहाडी यात्रा सकेर नेकपा एमालेको नेतृत्व काठमाडौं फर्किएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको नेतृत्वले मध्यपहाडी यात्राका दौरान सरकारको चर्को आलोचना गरेक...
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी फुटाउनेहरू अरू कसैको स्वार्थको गोटी बनेको बताएका छन् । अमेरिका भ्रमण सकेर सोमबार फर्किएका यादवले देश र जनताको हितका लागि नभएर अरू कस...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...