संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्दै विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको छ ।

सोमवार दिउँसो २ बजे विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दर्ता गरिएको हो । 

रिट दर्ता गरेपछि सर्वोच्च अदालत परिसरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस नेता रमेश लेखकले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने परमादेश र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आदेश माग राखिएको जानकारी गराए । 

‘संविधानसम्मत रूपले प्रतिनिधि सभाको कायम संख्याको बहुमत कायम गरेर संविधान बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश माग्ने कुरा रिटमा छ, सर्वोच्चबाट सोही अनुसारको अपेक्षा गरेका छौं,’ लेखकले भने, ‘प्रतिनिधि सभाको पुनर्गठनको मूल माग लिएर १४६ जना आउनुभएको छ ।’

रिट दर्ता गर्न कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।
  
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले ५४ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूहरू सर्वोच्च आएको बताए । ‘पटक–पटक हामी न्यायालय आउनुपर्ने अवस्था दुभाग्यपूर्ण हो । हामीलाई के विश्वास छ भने प्रतिनिधिसभा विघटनबारे यसअघिको व्याख्याको कारणले गर्दा संसद पुनःस्थापना हुन्छ । ५४ प्रतिशत सदस्यले आफैं उभिएर योभन्दा दायाँबायाँको कुरा देख्दिनँ,’ थापाले भने । 

रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, माधव नेपाल पक्षका २३, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाकी १ गरी १४६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि विपक्षी दलले कानूनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताएका थिए ।