०५ साउन २०८३, मंगलबार
भारतले चीनका विरुद्ध तिब्बतको विषयलाई कूटनीतिक वा राजनीतिक कार्डका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्न भन्ने अनुभव गर्न थालेको निर्वासित तिब्बती सरकारका राष्ट्रपति–निर्वाचित पेन्पा छिरिङले बताएका छन् ।
निर्वासित तिब्बती संसद्ले सन् २०११ मा केन्द्रीय तिब्बत प्रशासनले सिक्योङ भन्ने राष्ट्रपति पद खडा गरेको थियो । बहालवाला राष्ट्रपति लोब्साङ सांगेको दुई वर्षे कार्यकाल मे महिनामा सकिन्छ र उनको स्थानमा छिरिङ आउनेछन् ।
नयाँ दिल्लीले बेइजिङसँग डील गर्नका लागि नयाँ सोच बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘चिनियाँ सरकारसँग तिब्बतको विषयलाई कार्डका रूपमा भारत सरकारले लिएको थियो तर यसलाई कार्ड बनाउने हैसियत पुग्दैन, समाधानको बाटोमा जाने हो भन्ने अनुभव भारतले गर्न थालेको देखिन्छ । त्यसो भएमा चीनका लागि मात्र नभई तिब्बती जनता र पूरै भूराजनीतिक क्षेत्रका लागि हितकारी हुन्छ,’ उनले थपे ।
छिरिङका अनुसार, चीनले भारतसँगको सीमाविवाद हल गर्नका लागि कहिल्यै कोशिश गरेन किनकि उसले भारतलाई कहिले पनि आफ्नो बराबरीको हैसियत दिएन ।
भारत र चीनबीचको सीमा खासमा भारत र तिब्बतबीचको सीमा हो र त्यो १६ सय किलोमिटर लामो र पातलो बस्ती भएको ठाउँ छ, उनले बताए । त्यसैले बेइजिङले भूमिको सवालमा पाउने फाइदा केही पनि छैन ।
‘यो छिमेकी सम्बन्धका लागि राम्रो घटनाक्रम हैन । यस क्षेत्रका लागि यो सही कुरा हैन, संसारका लागि पनि राम्रो कुरा हैन । त्यसैले दुवै देशले आआफ्नो रणनीतिमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । चीनले भारतीयहरूको चित्त दुखाएकोमा त्यो निको हुन लामो समय लाग्छ,’ छिरिङले बताए ।
