०१ असार २०८३, सोमबार
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भूकम्पबाट अतिप्रभावित ८ जिल्लामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताएका छन् ।
उनले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, ओखलढुंगा, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका स्थानीय तह र वडा कार्यालय, सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र स्थानीय तहबीच सम्झौता हुने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
सञ्चार मन्त्रालयद्वारा मंगलवार स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याउनेबारे तिनका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री गुरुङले सबै जिल्लाका स्थानीय तहसम्म इन्टरनेट पुर्याइने उद्देश्य अनुसार ८ जिल्लाबाट शुरू गर्न थालिएको बताए ।
विक्रम संवत् २०७७ माघ २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दूरसञ्चार नीति २०६० तथा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत नेपालका सबै जिल्लामा आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका २०७७ लाई ध्यानमा राखी सेवामा दोहोरो नपर्ने गरी निर्देशिका अनुसार प्रयोग गरिएको इन्टरनेट सेवासँग आबद्ध हुने गरी सामुदायिक विद्यालयबाट शुरू गरेर क्रमशः सबै स्थानीय तहका केन्द्र र वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र जस्ता क्षेत्रमा सम्बन्धित स्थानीय तहका समन्वयमा सूचना प्रबिधिको पूर्वाधार निर्माणको विस्तार गर्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय गरेको थियो ।
निर्णय अनुसार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषका सहयोगमा ती जिल्लाका स्थानीय तहमा २ वर्षका लागि निःशुल्क इन्टरनेट पुर्याउने तयारी गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको थियो, ‘भूकम्प अतिप्रभावित काठमाडौं उपत्यका बाहेकका ११ जिल्लाहरूमा नवीनतम प्रविधिमार्फत मितव्ययी रूपमा सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा इन्टरनेट सेवाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने ।’
स्थानीय तह र प्राधिकरणबीच सम्झौता गरेर अबको २ महिनाभित्र ती तहसम्म इन्टरनेट पुर्याउने योजना रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो । ‘यो बहुवर्षीय कार्ययोजना हो, २ वर्षसम्म गुणस्तरीय र भरपर्दो इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराइने र २ वर्षपछि स्थानीय तह र प्राधिकरणले केही प्रतिशत व्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने छौं,’ सरकारका प्रवक्ता गुरुङले भने ।
