प्रदेश सरकारले आठ हजार ३०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतलाई रु दुई करोड ४७ लाख ९८ हजार ८३३ उपलब्ध गराउने भएको छ । सो रकम दिन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको हो ।

मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका अध्यक्षतामा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  विपद् प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सीताकुमारी नेपालीले जानकारी दिइन् । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकूदमन्त्री नेपाली नियुक्त भएकी छिन् । 

उनका अनुसार बैठकले खाद्यान्न खरीद गर्नका लागि कालीकोट र डोल्पाका स्थानीय तहलाई रकम हस्तान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई नै स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित जिल्लाका अदक्ष कामदारको दरअनुसार काम गरेको कार्य दिनका आधारमा उपलब्ध गराउने चामलको मापदण्ड बनाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै प्रदेशभित्रै अक्सिजनको दिगो र भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटमा पर्याप्त क्षमताको रिफिलिङ प्रणालीसहितको अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारले निर्देशनालय सुर्खेतलाई रु एक करोड २० लाख र कालीकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई रु८० लाख थप उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अफिसरको करार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि आगामी असार

मसान्तसम्म म्याद थप्ने र रिक्त दरबन्दीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गतका निकायबाट आव२०७६÷०७७ को वार्षिक योजनामा समावेश भई कार्य भएका तर कोभिड–१९ का कारण भुक्तानी हुन नसकेका योजनाको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी चालु आव२०७७÷०७८ को स्वीकृत बजेटबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ । 

त्यस्तै कोभिड–१९ महामारी रोगको प्रतिकार्यमा तत्काल आइपर्ने शव तथा अक्सिजन व्यवस्थापन र समुदाय परिचालनलगायत सहयोगका कार्य सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीका संरक्षकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्बन्धमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक कार्य प्रस्ताव गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयका प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश जलस्रोत एकीकृत उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण नीति, २०७८ स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नेपालीले जानकारी दिइन् ।