०५ साउन २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास गठनको प्रयोजनका लागि नियमावली संशोधन नहुने भएको छ ।
सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश सम्मिलित 'फूलकोर्ट'को शुक्रवार 'जूम'मा बसेको अनलाइन बैठकले वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई राखेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
यसअघि सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरूको सहभागिता सुनिश्चित हुने गरी इजलास गठन गर्ने व्यवस्थाका लागि नियमावली संशोधन गर्न सुझाव दिएका थिए ।
उक्त सुझावलाई स्वीकार्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले नियमावली संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई तत्कालै निर्देशन दिएको सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि सुनुवाइ यही जेठ २३ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको थियो । अबको इजलास गठन गर्नुअघि नियमावली संशोधन हुने बताइएको थियो ।
यससँगै हाल कायम रोस्टरबाटै संवैधानिक इजलास गठन हुने भएको छ ।
साथै आजको बैठकले निषेधाज्ञा अवधिभर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र संवैधानिक प्रश्नसम्बन्धी मुद्दाहरू मात्र हेर्ने गरी हालकै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
