हिजोआज कांग्रेस वृत्तमा र बाहिर पनि भाद्र ७ देखि १० गतेसम्म तोकिएको पार्टीको चौधौं महाधिवेशनका बारेमा सघन चर्चा परिचर्चा शुरू भएको छ। समयसीमा छोट्टिँदै जाँदा र जारी तयारी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा बढेको आशंका र अन्यौलका बीच यसका सम्भावनाका बारेमा आ-आफ्ना तर्क र अड्कलबाजीहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन्।

कोरोना महामारीको त्रासदीका बीच महाधिवेशन आयोजनालाई सम्भव बनाउने उपाय र विकल्पहरू के-के हुन सक्छन्, यसका बारेमा समेत विभिन्न सल्लाह र सुझाव आइरहेकाछन्, दिइँदैछन्। यसबेला पार्टी नेतृत्व के गर्दैछ र अब के होला त ? महाधिवेशनको अवरुद्ध प्रक्रिया सुचारु होला या विधिवत महाधिवेशनको सट्टा कामचलाउ वैकल्पिक बाटो खोज्नेतर्फ कांग्रेस अघि बढ्ला भन्ने विषयमा चर्चा गर्नु यस आलेखको ध्येय रहेको छ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले गत २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गतेका लागि तोकेको मध्यावधि चुनाव सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट सदर भएको भए कोरोना महामारी देखाएर सारिन्थ्यो वा हुन्थ्यो ? यतिखेर फेरि अर्को चुनावको मिति तोकिएको छ । मानौं सर्वोच्चले चुनाव सदर गर्ने फैसला गर्‍यो भने कोरोना देखाएर रोक्न या सार्न मिल्छ कि मिल्दैन ?भारतका प्रान्तीय चुनावहरू कति रोकिए ?

अमेरिकाको राष्ट्रपतीय चुनाव भयो कि रोकियो ? ती चुनावहरू कसरी भए, किन रोकिएनन् वा सारिएनन्? आमचुनाव र पार्टीको चुनावमा तात्विक अन्तर के छ ? आज सबै दृष्टान्तहरू र घटनाक्रमलाई अगाडि राखेर मात्र बहस गर्नु उपयुक्त वा वस्तुनिष्ठ हुनेछ । नेपालको अवस्था के छ र कांग्रेस महाधिवेशनका जटिलताहरू के-के हुन्? यसको गहिराइमा नपुगी गरिने बहस र छलफलले सही निष्कर्ष र गन्तव्यमा पुर्‍याउँदैन।

पार्टी महाधिवेशन सीमित सदस्यहरूको सहभागितामा नेतृत्व चयन र नीति निर्माणका लागि आयोजना गरिने आवधिक घटना हो। यसमा आमनागरिकको चासो रहेपनि  सहभागिता रहँदैन । कुनै पार्टी विशेषलाई आमचुनावमा  मतदान गर्ने सबै मतदाता पनि यसमा संलग्न हुनु पर्दैन ।

राजनीतिक पार्टीको सदस्यता लिएका सम्पूर्ण सदस्यले पनि सक्रिय सहभागिता जनाउनु पर्दैन। पार्टीको विधानले नै नेतृत्वको निर्वाचन र नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने अधिवेशनहरू छुट्टाछुट्टै पनि गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । त्यसैले पार्टीको सबै तहमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र अधिवेशन गर्न सकिन्छ । तसर्थ नेतृत्व चयनका लागि मात्र गरिने अधिवेशनमा वडादेखि केन्द्रसम्म हरेक तहमा हरेक सदस्य या प्रतिनिधिले एक एकपटक आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे पुग्छ ।

एउटा तहको आयोजना सकिएपछि फेरि त्यहाँ अर्को आयोजनाको दरकार नै पर्दैन । यसले 'स्वास्थ्य प्रोटोकल'को कतै पनि उल्लंघन गर्दैन । नेपालमा नेपाली कांग्रेसको हकमा सम्पूर्ण जनसंख्याको ३ (तीन) प्रतिशत नागरिक मात्र पार्टीको महाधिवेशनमा सरिक हुन्छन् । आमचुनावको तुलनामा यो नगन्य प्रतिशत हो । यति थोरै नागरिकले मात्र सहभागिता जनाउने आयोजनालाई असाध्यै जटिल आयोजनाको रूपमा चित्रण गर्नु अतिरञ्जित र अतिशयोक्ति हुनेछ । कोरोनाको भयावह संकट झेलिरहेका मुलुकहरूले त्यही अवधिमा त्यत्रो जनसंख्या सहभागी हुने आमचुनाव कसरी गर्न सके होलान् ? हाम्रा निम्ति सोचनीय त छ नै अनुकरणीय र अनुशरणीय पनि छ ।

कांग्रेस महाधिवेशनमा झण्डै दशलाख क्रियाशील सदस्यले भाग लिने अनुमान छ । अन्ततः यो संख्या ९ लाख  हुने प्रस्ट छ । यो संख्याले एकपटक मात्र पार्टीको प्रारम्भिक तहको निर्वाचनमा भाग लिन्छ । अपवादबाहेक प्रारम्भिक तह अर्थात् वडा तहमा धेरै ठूलो सदस्य संख्या हुँदैन । महानगर जस्ता कतिपय  ठूला शहरहरूको वडाको क्रियाशील सदस्य संख्या समेत दुई सयबाट ननाघेको अवस्था देखिन्छ । गाउँपालिकाका कतिपय वडामा पचास पनि नाघेको छैन । यसले प्रारम्भिक तहको निर्वाचनलाई कहाँनिर असर गर्छ ? कतिपय अलि बढी संख्या भएका वडाहरूमा वैकल्पिक उपाय अवलम्वन गर्न सकिन्छ ।

एउटै वडाभित्र पनि चार/पाँच वा त्यो भन्दा बढी मतदान केन्द्र खडा गर्न सकिन्छ । अब पालिकाहरूको हकमा पनि यही प्रक्रियालाई अवलम्वन गर्न सकिन्छ । वडा अधिवेशन भएकै दिन महानगर,उपमहानगर, नगर र गाउँपालिका नेतृत्वको समेत छनौट गर्ने हाम्रो पूर्वाभ्यास छँदैछ । यसमा समस्या देखिएको महानगरमा नेतृत्व छान्ने वर्तमान प्रणाली बदल्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । विकेन्द्रित मतदान केन्द्रबाट नेतृत्व चयन गर्दा कुनै समस्या आउँदैन । यसपछिका निर्वाचनहरूमा सहभागी प्रतिनिधिहरूको संख्या स्वात्तै घट्छ र यो सम्पूर्ण क्रियाशील सदस्य संख्याको १५ देखि २० प्रतिशत (अनुमानित )मा खुम्चिन पुग्छ। यो संख्याले छान्ने प्रतिनिधिहरूको आकार त झनै सानो र अझ् परिपक्व समेत हुन्छ । यस संख्यालाई सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

कांग्रेसको संगठनात्मक आधारशीला भनेको क्रियाशील सदस्यता हो। यसैको योग्यता,क्रियाशिलता र विस्तारमा नै पार्टीको भविष्य निर्भर रहन्छ । त्यसैले यसको वितरण र नवीकरणलाई विधिवत र प्रक्रियासम्मत तुल्याउने व्यवस्था पार्टी विधानले मिलाएको छ। यसमा तलमाथि हुनबाट रोक्न  केन्द्र र जिल्ला स्तरमा छानबीन समितिको परिकल्पना र व्यवस्था गरिएको छ । ुयसले वडा तहदेखिको प्रक्रियालाई हेर्छ र विधि नपुर्‍याई गरिएका कार्यलाई रोक्छ । विगतको अभ्यासलाई हेर्दा लगभग असी प्रतिशतभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यताको वितरण र नवीकरण निर्विवाद रूपमा हुने गरेको छ ।

बाँकी बीस प्रतिशत जतिमा आउने विवादमध्ये दश प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुने गरेको छ । बाँकी दश प्रतिशत अर्को अधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल गराउने परम्परा स्थापित छ । यसको अर्थ नब्बे प्रतिशतभन्दा बढीको सहभागितामा आजसम्मका महाधिवेशन हुँदै आएका छन् ।

२०६२ साल भदौमा भएको महाधिवेशनमा समेत शतप्रतिशत सहभागिता थिएन । जबकि त्यस बखत पार्टी विभाजित थियो। अहिले पनि जिल्लास्थित छानबिन समितिले गरेको छानबिनमा चित्त नबुझाइ केन्द्रमा उजुरी दिएका अधिकांश विवादहरू सुल्झाउन सकिन्छ। यो संख्या ठूलो हुँदैन ।

नसुल्झिएको विवादलाई पन्ध्रौं महाधिवेशनको प्रक्रियामा सामेल गराएर अघि बढ्न सकिन्छ ।

संकटको समयमा नै नेतृत्व कुशलता प्रदर्शित हुनुपर्छ र नै नेतृत्वको पहिचान पनि हुन्छ । हाम्रा प्रातः स्मरणीय नेताहरूले घनघोर संकटको घडीमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गरेका हुन्। नेताहरूले झेलेको ऐतिहासिक  संकटका सामु वर्तमान संकट केही पनि होइन । राणा वा पञ्चायतकालीन दृष्टान्तलाई छाडेर नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो ११ औं महाधिवेशनलाई हामीले नियाल्न सक्छौं।

राजा र माओवादी दुवैको प्रहार झेलिरहेको र यतिविधि प्रविधिको विकास नभैसकेको प्रतिकूल समयमा पनि विधिवत महाधिवेशन गराएर कांग्रेसले आफ्नो उत्कृष्टता प्रदर्शन गरिसकेको उज्ज्वल र सुनौलो विगत छ । कांग्रेसले आन्तरिक क्षमता र व्यवस्थापकीय कौशल प्रदर्शन गर्ने उपयुक्त समय हो यो । यसमा चुक्नु हुदैन ।

अब कांग्रेस महाधिवेशन सार्वजनिक विवादको विषय होइन कि आन्तरिक छलफलको विषय बन्नुपर्दछ । पार्टीको मूल नेता अर्थात् सभापति र अन्य प्रमुख नेताहरूको मात्र होइन समग्र पार्टीको साझा चिन्ता र सरोकारको विषय बन्नुपर्दछ । महाधिवेशन कांग्रेसको घरेलु मामला हो तर  नेताहरूको मात्र घरेलु मामला होइन । पार्टीमा आफ्नो जीवन समर्पित गरेका लाखौं सदस्यहरूको भविष्य जोडिएको महाधिवेशनलाई सुनिश्चित गर्ने अभिभारा पार्टीका सबै सदस्यहरूको हो । अब सबैको प्रयत्नबाट यसलाई सुनिश्चित गर्नुको विकल्प छँदै छैन । अब कांग्रेसले विगतमा गुमाएका अवसरहरू सम्झिएर पछुतो मान्नुको केही अर्थ पनि छैन ।

जुन काम कांग्रेसले  समय छँदै सम्पन्न गरेन, अब त्यसको क्षतिपूर्ति समेत हुन सक्तैन। यसअघि महाधिवेशन नहुनुमा कांग्रेस कार्यकर्ताको कुनै दोष छैन । देशको संकटापन्न राजनीतिक स्थितिलाई मध्यनजर राखेर कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले लोकतन्त्रको भविष्यमाथि खडा गर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई आकलन गरेर समयको सुविधा हुँदै महाधिवेशन सम्पन्न  गरेको भए अहिले रुवाबासी गर्नु पर्दैनथ्यो।

 नेपालमा लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै तानाशाहीकरण प्रारम्भ भएको छ। अब के हुन्छ, भन्न  सकिँदैन । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धर्म थाम्यो भने केही समय लोकतन्त्र बाँच्ला, नत्र वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सास फेर्न दिने छैनन् । र अन्ततः नेपालको भविष्यमाथि नै खग्रास सूर्यग्रहण लाग्नेछ । यतिबेला  बीपीजस्तो दुरदर्शिता भएको राजनेता कांग्रेसमा मात्र होइन, मुलुकमै छैन ।

उहाँले नेपालको मात्र होइन दक्षिण एसिया, एसिया र समग्र विश्व राजनीति कै समिक्षा, आकलन र भविष्यवाणी गर्न सक्नुहुन्थ्यो र समय सापेक्ष कदम चाल्नुहुन्थ्यो । सिक्किमको सार्वभौमसत्ता गुम्ने र पूर्वी पाकिस्तान टुक्रिने भविष्यवाणी उहाँले एकदशक अघि नै गरिसक्नुभएको थियो र सिक्किमका नेताहरूलाई सम्झाउनु पनि भएको थियो । २०३३ सालमा अनेकौं जोखिम मोलेर पनि नेपाल फर्कने ऐतिहासिक कदम नचालेको भए के आज नेपाल रहन्थ्यो ?

आज फेरि नेपालमाथि छद्मभेषी आक्रमण शुरु भएको छ । हिजो हुने अप्रत्यक्ष आक्रमणको स्वरुप फेरिएको छ । नेपाली भूमिभित्रै बुख्याँचा खडा गरी नेपाल र नेपालीको स्वाभिमान र स्वतन्त्रतामाथि निर्मम प्रहार प्रारम्भ भएको छ। तसर्थ अहिले  कांग्रेस  इतिहासको सबैभन्दा नाजुक राजनीतिक मोडमा उभिएको छ। उसका सामु आफ्नै घर बचाउनु पर्ने गह्रौं तर प्राथमिक दायित्व छ ।

यस्तो बेला तदर्थवादी सोचाइ राख्नु हुँदैन । पार्टीभित्रको ओहोदाको चिन्ता गर्नु हुँदैन । लोकतन्त्र मात्र समाप्त हुँदा त फेरि फर्काउँला, यदि देशै रहेन भने के गर्ने ? नेपाललाई नै विघटन गर्ने भयानक षड्यन्त्रको कालो बादल मडारिएको यस घडीमा पार्टीभित्रका सबै विवाद पन्छाएर समयमै महाधिवेशन गर्नु पार्टी, लोकतन्त्र र राष्ट्रको दीर्घकालिन हितमा हुनेछ ।