२९ असार २०८३, सोमबार
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका वकिलले राष्ट्रपतिले झालझेल गरी सरकार बन्न नदिएको आरोप लगाएका छन् ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट पहिलो बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधानको धारा ७६ (५)अनुसारको सरकार बन्न नसकेको होइन, बन्न नदिइएको आरोप लगाएका हुन् ।
'यहाँ जालझेल गरियो । सरकार बन्न नसकेको हो कि, राष्ट्रपतिलाई नबनाइदिएको हो ? बहुमत सांसदको हस्ताक्षर लिएर गएका देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न नदिएर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो,' वरिष्ठ अधिवक्ता यादवले भने ।
उनले ७६ (५) को सरकार बन्न दलीय समर्थन अनिवार्य नभएको जिकिर पनि गरे ।
'७६ (५) मा पार्टीको धारणा लागू नहुनेगरी सरकार गठनको व्यवस्था गरिएको हो । यसमा किन्तु परन्तु केही नहुने हो । दलको समर्थन पनि लिन त सकिन्छ, तर अनिवार्य छैन,' यादवले भने ।
७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिने र ७६ (५) को सरकार बन्न सकेन भनेर रातारात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कार्य नियोजित रूपमा भएको उनको जिकिर छ ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधानको अवज्ञा गरेको आरोप पनि उनले लगाए ।
