प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि शुरू हुने बहसलाई व्यवस्थित बनाउन कानून व्यवसायीको लागि समयसीमा निर्धारण गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई सहितको इजलासले बुधवार गरेको आदेशमा इजलास व्यवस्थापनका लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।
 
बुधवार गरिएको आदेश अनुसार रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीका लागि शुरू बहसका सन्दर्भमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल ३ घण्टा समय गरी १५ घण्टा बहसका लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।

अदालतको सहयोगीको रूपमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीका लागि जनही आधा घण्टाको दरले ४ जनाको लागि कूल २ घण्टा मात्र बहसको लागि समय प्रदान गरिएको छ ।

कानून व्यवसायीको संख्या, बहस गर्ने बुँदा यकिन गरी समय सीमाभित्र कानून व्यवसायीहरूले आपसमा समय विभाजन गरी बहस व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
सरकारी वकिल र कानून व्यवसायीबीच सहमति काम हुन नसके अदालतले सीमा विभाजन गर्नेछ । अदालतले समय विभाजन गर्दा सरकारी वकिलका लागि कूल ७ घण्टा ३० मिनेट र प्रत्यर्थीका वकिलको लागि कूल ७ घण्टा ३० मिनेट समय प्रदान गरिने आदेशमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्त्वको देखिएको र विवादित विषयवस्तुको प्रकृतिबाट चाँडै किनारा लगाउनुपर्ने हुँदा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने जनाइएको छ ।

अदालतको सहयोगीको लागि (एमिकस क्यूरी) को रूपमा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतबाट २/२ जना वरिष्ठ अधिवक्ताको सहयोग उपलब्ध गराइदिन आदेश गरिएको छ । अदालतका सहयोगी लगायत निवेदक तथा विपक्षी तर्फका कानून व्यवसायीलाई सर्वोच्च अदालत इजलास सञ्चालन नियमावली २०७२ को नियम २१ को उपनियम ७ बमोजिम असार १० गतेभित्रमा लिखित बहस नोट पेश गर्न समेत आदेश गरिएको छ ।

बहसका लागि रिट निवेदक मध्येमा एक पटकमा इजलासमा बढीमा ५ जनासम्म, निवेदकका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरू एक पटकमा बढीमा ३ जना, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खाटिने सरकारी वकिलमध्ये बढीमा १ पटकमा ३ जना मात्र बस्न पाउने आदेश गरिएको छ ।