निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले निषेधाज्ञा अवधिमा मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायत विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति नभएकाले सो अवधिमा कर राजस्व बुझाउन नसकेका व्यवसायीलाई जरिवाना नलगाउन सरकारसँग अनुरोध गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधवार संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत कोभिड–१९ महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरुत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको तथा आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने जनाएका छन् ।

अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण भने एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसकेका र जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पुर्‍याई बिक्री वितरण गरी रकम संकलन गर्न नसकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।