मेरो संविधानले पस्केको खाद्य अधिकारले छुँदैन विकट बस्तीका ती भोका चेपाङलाई ?

टेकनारायण कुँवर
टेकनारायण कुँवर

उच्च अदालत दीपायलमा कार्यरत न्यायाधीश कुँवर हाल सिंगापुर युनिभर्सिटीमा जुडिसियल स्टडिजमा एलएलएम गर्दै छन् ।

यो साता विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट भोकमरीसम्बन्धी तीनवटा हृदयविदारक समाचार सम्प्रेषण भए।

नेपालको मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका लोपोन्मुख जाति समुदाय राउटे तथा धादिङ र चितवन जिल्लाको पहाडी भेगमा जंगलमा ससाना छाप्रो बनाई बसोबास गरी आएका चेपाङ समुदायका मानिसहरू खाद्यान्नको अभावले भोकमरीमा परी खान नपाएर छट्पटिएको दृश्यसहितका समाचार प्रशारण भए।


Advertisement

करीब-करीब नांगो शरीर, भोक र रोगले ग्रस्तजस्तो देखिने ससाना लालाबाला र वृद्धहरू मुखमा झिँगा भन्काएर शिथिल भएको देखिने त्यस श्रव्यदृश्य समाचार हेर्ने कसको मन द्रवीभूत भएन होला र? झन् उनीहरूको कुरा सुन्दा त मानवीय समवेदना भएको हरेक व्यक्तिको हृदय पग्लिने खालको दृश्य थियो त्यो।

मुलुकको कुनै गाउँमा आधीपेटसम्म खान पाउने त के कुरा नागरिकहरू कत्ति पनि खान नपाएर छटपटिएर बस्नुपर्ने अवस्था देखिनु लोककल्याणकारी राज्यको लागि सुहाउने कुरा होइन।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको छ। हाम्रो संविधानको धारा ३६ ले खाद्यसम्बन्धी मौलिक हकको घोषणा गरेको छ। जसमा भनिएको छः

(१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी अधिकार हुनेछ।

(२) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुनेछ।

(३) प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ।

यस सन्दर्भमा उल्लिखित हक अन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक सबभन्दा महत्वपूर्ण छ।

यस्तो खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सरकारको सक्रियता चाहिन्छ। समाचारमा आएका यी घटना त सांकेतिक मात्र हुन्। खासगरी कर्णाली प्रदेशका विकट गाउँहरूमा वर्षेनी जटिल खाद्य संकट परेको हुन्छ। मुलुकका अरु धेरै विकट र दुर्गम गाउँहरूमा नागरिकहरूले गम्भीर खाद्य संकटको सामना गर्न परिरहेको यथार्थ लुकाउन सकिन्न।

वास्तवमा खाद्यको अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघले पारित गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ ले प्रत्याभूत गरेको अधिकार हो। उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्रको हैसियतले आफ्ना नागरिकहरूलाई यस अधिकारको प्रचलन गराउन नेपालको अनिवार्य अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व समेत रहेको छ। त्यसो त हाम्रो संविधानले नै यस हकलाई आत्मसात गरिसकेको अवस्था छ। राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पञ्छिन पाउँदैन।

नेपालको संविधानले यी निमुखा अशिक्षित एवं गरीब जातीय समुदायमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई कुन मौलिक हक दिएको छैन र ? अरु ठूल्ठूला हकको कुरा त एक छिनलाई बिर्सिदिऊँ। सबै मौलिक हकहरू संविधानमा लेखबद्ध छन्।

आधारभूत रूपमा हेर्दा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने पहिलो मौलिक हक यथार्थमा उपभोग गर्नका लागि नभै नहुने धारा ३३ मा लेखिएको रोजगारीको हक, धारा ३४ को श्रमको हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हक र धारा ३७ को आवासको हकसमेत यी ६ वटा मौलिक हकको उपभोग यी निरीह नागरिकले कहिले र कसरी उपभोग गर्न पाउने हुन्? यसमध्ये पनि अहिले देखिएको गम्भीर समस्या त धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा नै रहेको देखिन आउँछ।

सबैले बुझेको कुरा हो कि कुनै पनि हकहरू संविधानमा लेखिँदैमा राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन। त्यसलाई क्रियाशील बनाउन राज्यसँग तीव्र इच्छाशक्ति, पर्याप्त बौद्धिक ज्ञान, स्रोत साधन, योजना र कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धता चाहिन्छ। यी हकहरू प्रगतिशील हक भएकाले राज्यको आर्थिक सक्षमता अनुरुप क्रमशः लागू गर्दै जाने विषय भएतापनि तत्काल कुनै विपद आइपरेमा राज्यले निदाएर बस्न कदाचित पाउँदैन, मिल्दैन।

अहिलेको प्रसंगमा माथि उल्लिखित राउटे र चेपाङ समुदायमा फैलिएको भोकमरीबाट तत्काल नागरिकलाई बचाउन राज्यले संविधान र नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व वा जवाफदेहिता देखाइहाल्न आवश्यक देखिन्छ। त्यो पनि कुनै मिनेट वा घण्टा नै नपर्खी !

भोकले पीडित नागरिकलाई आधारभूत खाद्य उपलब्ध गराउन केही घण्टामात्र ढिलो भयो भने पनि खानै नपाएर उनीहरूको ज्यान जानसक्ने जोखिम छ। नेपाली उखानै छ कि, 'भोकोले भन्छ डाँडावारी खाऊँ, अघाएकाले भन्छ डाँडापारि खाऊँ।"

अहिले डाँडावारी खुवाउनुपर्ने अवस्था छ।

समाचारमा देखाइएको लाइभ दृश्य र पीडितहरूको क्रन्दन सुन्दा मेरो मनमा यी चारवटा विचार खेले ।

१. हाम्रा खाद्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूले यो समाचार हेर्नुभयो होला कि नाईं ? अथवा उहाँको सल्लाहकार समूहले केही सुझाव दिए होलान् कि?

२. नेपालका धनाढ्यहरूको ध्यान यस कारुणिक दृश्यले खिचेहोला कि नाईं ?

३. तिनै निमुखा गरीबहरूको भोटले विजय हासिल गरी गाउँगाउँका सिंहदरबार चलाउने नेतृत्व सम्हालेका व्यक्तिहरूले क्षमताले भ्याए आफैँ र नभ्याए प्रदेश वा संघीय सरकारसमक्ष अविलम्ब गुहार मागेर सम्भावित मानवीय क्षतिलाई रोक्न केही कदम उठाए होलान् कि ?

४. कहीँकतै हामीजस्ता सोच भएकाले थोपाथोपा सहयोग उठाएर पो केही गर्न सक्थ्यौं कि तर कसरी?

टेलिभिजनमा पीडितहरू भन्दै थिए घरमा खानको लागि अन्नको गेडा छैन। जंगलको गिठा भ्याकुर पनि सकियो। अलिकति बचेको गिठाको टुक्रा र चिउरीको काँचो दाना चुस्दै टोक्दै आजलाई त यति नै छ भोलि के गर्ने थाहा छैन भनी कहेको वेदना सुन्दा स्रोताको मन रोएकै हुनुपर्छ। कोरोनाले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। काम र मामको कुनै सम्भावना छैन। ५ दिनसम्म त पानी मात्र पिएर बसियो। त्यसपछि बाँच्ने आशा नै रहेन आदिआदि।

यस्तोमा जनताप्रति उत्तरदायी राज्यका सम्बन्धित मन्त्रीले उत्निखेरै स्थानीय सरकारसँग समस्याको जायजा लिन सक्नुपर्दछ। स्थितिको गम्भीरता बुझेर सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले हेलिकप्टरमा खाद्य सामाग्री लोड गरी पीडितहरूलाई २४ घण्टाभित्र राहत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ।

तत्कालको समस्या हल गरिसकेपछि भविष्यमा यस्तो अवस्था आउन नदिन यस प्रकारका सम्भावित अरु क्षेत्रसमेत पहिचान गरी सशक्त योजना बनाई गरीबहरूलाई गाँस, बास र कपासको प्रबन्ध हुने दिगो नीति लागू गरिनुपर्दछ। यसैलाई भन्न सकिन्छ, लोककल्याणकारी उत्तरदायी राज्य प्रणाली।

अमेरिका, चीन वा अन्य कतिपय मुलुकमा नागरिकले प्राकृतिक, मानवीय वा यस्तै अरू कुनै गम्भीर समस्या भोगिरहेको जानकारीमा आएपछि स्वयं राष्ट्र प्रमुख नै घटनास्थलमा पुगेर यथार्थ बुझ्ने र यथासमयमा उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराई जनताको दुःखमा होष्टेमा हैँसे गर्ने आमप्रचलन रहेको छ।

चीनका राष्ट्रपतिले हिउँ पहिरोमा पुरिएका मानिसहरको उद्धारमा आफैँ खटिई उद्धार टोलीसँगसँगै साबेल चलाएको र अमेरिकी राष्ट्रपतिले घटनास्थलमै पुगेर पीडितसँग हग गरेको दृश्य टेलिभिजनमा बारबार देखिरहेकै छौं।

हो हाम्रो संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने हक हुनेछ भनेर सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक त दिलाएको छ। तर यो हकको सहारामा बाँच्नका लागि त साधन र स्रोत उपलब्ध गराउनु नै पर्दछ। राज्यले अन्य प्रथमिकताले गर्दा यतातिर ध्यान दिन बिर्सियो वा प्राथमिकतामा पारेन भने न्यायपालिका छँदैछ भन्ने सबाल आउला। तर यो कुरा कसले अदालतसम्म पुर्‍याइदिने ? अदालत पुगिहालेमा पनि कानूनी औपचारिकता पूरा गर्दा गर्दै नजाने कतिले ज्यान पो गुमाइसक्ने हुन् कि?

वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने जुन लक्ष्यकासाथ विकास निर्माणका योजना तथा कार्यक्रमहरू जारी राखेको छ यसमा भोको पेट र नांगो आंग भएका नेपालीहरूको धरातललाई हृदयमा राखेर अघि बढेमा मात्र सो लक्ष्यमा सफल हुन सकिने छ।

आज मुलुकमा मौलाइरहेको कालोबजारी, भ्रष्टाचार, चकाडी, लोभ, लालच र म मात्रै खाऊँ, मै मात्रै लाऊँ भन्ने कुसंस्कृतिको दुष्प्रभावले गर्दा गरीब असहाय नागरिकहरूले भरपेटसम्म खान नपाई मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। कोभिड महामारीले गर्दा राज्यलाई थप भार बहन गर्नुपरेको स्थिति छ। तर जे नै भएपनि राज्यले समस्याबाट पञ्छिन मिल्दै मिल्दैन। सबैखाले विकृति र विसंगतिलाई कठोर भएर नियन्त्रणमा लिनु आवश्यक छ।

राउटे र चेपाङजस्ता लोपोन्मुख एवं अल्पसंख्यक जातजातिलाई उपयुक्त गाँसबास कपास शिक्षा रोजगारी र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउन नमूना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्दछ। यी जातिका रहनसहन र संस्कृतिलाई पर्यटन प्रबर्द्धनको आधार बनाएर भोलिका दिनमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो स्रोत बनाउन किन सकिँदैन ? यसप्रकारको सिर्जनशील परियोजना निर्माण गर्न सक्षम व्यक्ति योजना आयोग र कार्यकारी प्रमुखको सल्लाहकार समूहमा आमन्त्रण गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

मेरो मनमा अर्को एउटा जिज्ञासा अझै बाँकी छ। तर यो अति सक्रियतावादी धारणा नहोस्। त्यो के भने समाचारमा सम्प्रेषण भएको यस खालको कारुणिक समाचारलाई पीडितको मौन निवेदनको रूपमा कुनै पनि देशको सर्वोच्च न्यायपालिकाले स्वयं न्यायिक जानकारीमा लिन सक्छ कि सक्दैन होला ? स्वयं न्यायपालिकाको सक्रियता (suo motu) माध्यमबाट पीडितको यस तहको जोखिमपूर्ण खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई प्रचलन गराउन सक्छ कि सक्दैन? भारतको सर्वोच्च अदालतले यस्तो अभ्यास गर्दै आएको छ।

हामीकहाँ पनि यस्ता खाले विपदमा अपवादको रुपमा यो हक प्रत्याभूत गर्न संविधान, कानून, परम्परा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले अनुमति दिन्छ कि ?  भनिन्छ कि- "The rationale behind the Suo Motu actions of the High Courts and the Supreme Court is the desire to deliver justice to everyone, even to the people who might not able to afford it."

टेकनारायण कुँवर
टेकनारायण कुँवर

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्