अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था र महिला अधिकार संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रमा महिलामाथि हुने भेदभावलाई हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मानव अधिका...
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २१ ले अपराधपीडितको हकलाई पीडितको मौलिक हक स्वीकार गरेको छ। संविधानको सो धारामा अपराधबाट पीडित व्यक्तिले क्षतिपूर्ति र पुनर्स्...
भनिन्छ, खराब कानून हुनुभन्दा बरु कानून नै नहुनु जाति हुन्छ । नेपालमा पुरानो मुलुकी ऐन लागू रहँदाका बखत एसिड आक्रमणका कसूरदारलाई कसूरदार ठहर गर्न कुनै उप...
कोरोना महामारीको कारणबाट विश्वभर न्यायिक कार्यहरू अवरुद्ध छन् । कतिपय मुलुकमा अदालतहरू पूरै बन्द नभएता पनि अति जरुरी कार्यबाहेक मुद्दाको सुनुवाइ रोकिएको छ ...
अदालत मानव अधिकारको संरक्षक हो । अन्यायमा परेका जनतालाई न्याय प्रदान गर्न हरहमेसा अदालतसम्मको पहुँच आवश्यक छ । यसले आफैं राजस्व त बढाउँदैन तर मुलुकको अर्थतन्...
टेकनारायण कुँवर
उच्च अदालत दीपायलमा कार्यरत न्यायाधीश कु...