कोभिड–१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव लगायतलाई मध्यनजर गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज गरेको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि मंगलवार प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै सो कार्यक्रम खारेज गरेको घोषणा गरे ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाममा विनियोजन हुने बजेटको चरम दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो आउने गरेको थियो ।

गत वर्ष सरकारले सो कार्यक्रममार्फत प्रदेशसभा सदस्यले ३ करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

संघीय सरकारको सांसदमार्फत खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी सरकारले ‘प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ ल्याइएको थियो ।

सरकारले सो कार्यक्रम खारेज गरेर कोभिड–१९ को प्रभाव न्यूनीकरण र जनताको स्वास्थ्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले ‘प्रदेश पूर्वाधार, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा कोभिड पुनःस्थापना साझेदारी कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गरिने मन्त्री ढुंगेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘यो कार्यक्रममार्फत भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार संरचना र उपकरण खरिदजस्ता कोभिड—१९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने प्रकृतिका आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु २ अर्ब ४२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छु ।’ 

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्र सरकारले हटाएको तथा प्रदेश सरकारहरूबाट समेत खारेज गर्न आवाज उठिरहेको कार्यक्रमलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशले निरन्तरता दिएको हो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले मंगलवार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को  बजेटमा  कार्यक्रम कायम राखिएको हो ।  

सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ ३२ जना प्रदेशसभा सदस्यका लागि ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।