काठमाडौँ, २२ जेठ -स्थानीय तहमा निर्वाचित हुनासाथ कतिपय पदाधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने ‘मनोमानी’ निर्णय गरेका छन् । यसले कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ, कान्तिपुरमा खबर छ ।
सामाजिक सुरक्षा संघीय सरकारको जिम्मेवारीमा पर्छ । हाल सरकारले बाँडिरहेको वृद्धभत्ता सामाजिक सुरक्षाको एउटा पाटो हो । स्थानीय जनप्रतिनिधिले धमाधम त्यसमै हात हालेका हुन् ।
‘स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ, तर स्रोतसाधनको आकलन नगरी मनोमानी कार्यक्रम घोषणा गर्न मिल्दैन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘स्कुलको शुल्क तिर्न अभिभावकले दिएको रकम दुरुपयोग गरेर विद्यार्थी सिनेमाघर गएजस्तो भयो, कुनै हालतमा औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन ।’
संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारका सीमाहरू प्रस्ट तोकिदिएको छ । तर, त्यसको विपरीत हुने गरी स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले धमाधम मनोमानी निर्णय गर्न थालेका हुन् । हाल स्थानीय तहको बजेटको आकार बढेको भनिए पनि त्यो रकम विकास निर्माण र सामाजिक विकासका लागि समेत हो । ससर्त अनुदानका लागि निकासा भएको रकम अन्यत्र खर्च गर्न मिल्दैन ।
आन्तरिक स्रोतका आधारमा घोषणा गरिएअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ताको आकार बढाउने आर्थिक हैसियतमा कुनै पनि स्थानीय सरकार छैनन् ।
