प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दलीय निर्देशन लागू नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधानविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहीवार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र नहुने उल्लेख गरेका हुन् ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो । 

‘रिट निवेदनमा दाबी गरिएजस्तो संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) को अवस्थामा दलीय ह्वीप नलाग्ने कुरा संविधान र संविधानले स्थापित गरेको संसदीय शासन प्रणालीको आधारभूत मान्यता विपरीत हुन्छ । संसदीय शासन प्रणालीमा संसद् सदस्य प्रचलित कानून तथा दलको विधानभन्दा बाहिर र स्वतन्त्र हुँदैन,’ ओलीले जवाफमा भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ ले सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलीय निर्देशन (ह्वीप) लाग्ने कुरा स्पष्ट गरिएको छ । दलको निर्देशनविपरीतको कार्य स्पष्टतः दल त्यागको अवस्था हो र दल त्याग गरेको अवस्थामा संविधानको धारा ८९ (ङ) र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम त्यस्तो संसद् सदस्यको पद रहँदैन । पद नै नरहने प्रतिनिधि सभा सदस्यले कसैलाई प्रधानमन्त्री पदमा समर्थन गर्न सक्ने वा त्यस्तो मत गणना हुन सक्ने अवस्था नै रहँदैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री दलीय समर्थनको आधारमा मात्र नियुक्त हुन सक्छ ।’

जेठ ७ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफूलाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

नेकपा एमालेका सांसदको समेत हस्ताक्षर बुझाएका देउवाले ७६ (५) को सरकार बन्दा दलीय ह्वीप नलाग्ने जिकिर गरेका छन् ।