प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गरेजस्तो अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने बताए । 

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले माग गरेको लिखित जवाफ बिहीवार महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत पेश गर्दै ओलीले विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन नसक्ने जिकिर गरेका हुन् । 

‘विपक्षी शेरबहादुर देउवाले माग दाबी पेश गर्दा आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गर्नुभएको रहेछ । अदालतले संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने हो, अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । यो नितान्त राजनैतिक र कार्यपालिकी प्रक्रिया हो । संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिबाहेक कसैलाई दिएको छैन,’ सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा ओलीले भनेका छन्, ‘धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त नभएको कुनै व्यक्तिले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने अवस्था थियो वा थिएन भनी परीक्षण प्रतिनिधि सभा वा अदालतमा हुने कुनै परिकल्पना गरेको छैन ।  २०१९ को संविधान वा २०६३ सालको संविधानमा जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विद्यमान संविधानमा राखिएको छैन । यस्तोमा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको जस्तो संसदीय विशेषाधिकारको प्रश्न समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन ।’ 

जेठ ७ मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।