नेकपा (एमाले)लाई जेठ २ (०७५ जेठ ३ मा माओवादीसँग पार्टी एकता गरेर नेकपा गठन गर्नुभन्दा पहिलेको अवस्था) मा फर्काउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको सहमतिका लागि क्रियाशील दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले दावी गरेका छन् । अधिकांश विषयमा सहमति नजिक पुगेपनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको हस्ताक्षर फिर्तामा गएर कुरा अड्किएको उनीहरुको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथिको सुनुवाई हुनु अगावै सहमतिको लागि भरपूर कोशिस भइरहेको नेताहरु बताउँछन् । यसअघि एमाले विवाद सहमति उन्मुख भएको समयमा कर्णालीका भएको फ्लोर क्रस, वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिन अनुपस्थिति र बागमती प्रदेशमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध बागी उम्मेदवारलाई मत दिएपछि भाँडिएको थियो ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर बुझाउने र जेठ ७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि पुनःस्थापनाको मागसहित माधव नेपाल पक्षका २३ जना सांसद सर्वोच्च अदालत गएपछि एमाले विवाद फेरि उत्कर्षमा पुग्यो । त्यसका बावजुद पार्टी एकता जोगाउन भन्दै दोस्रो पुस्ताका नेताहरु क्रियाशील छन् । बिहीवार र शुक्रवार पनि दुवै पक्षका प्रभावशाली नेताहरु छलफलमा जुटेका छन् ।

निरन्तर संवादमा रहेका एमालेका एक नेताले माधव नेपाल पक्षका सांसदहरुले देउवाको पक्षमा गरेका हस्ताक्षर फिर्ताको विषयमा सहमति जुट्न नसकेको जानकारी दिए । ‘हामीले देउवाको पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता गरेपछि स्थिति धेरै सकारात्मक बन्छ भनेर जोड गरिरहेका छौं, उहाँहरु त्यो निर्णयमा पुग्न सक्नु भएको छैन,’ वार्तामा सहभागि ती नेताले लोकान्तरसँग भने ।

सहमतिको प्रयास भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले पछिल्लो समय फेरि अनौपचारिक भेटवार्तालाई तीब्र बनाएका छन् । पार्टी एकताका लागि प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेठ २३ गते गरेको आह्वान पछि दोस्रो तहका नेताहरुले पटक पटक छलफल गरिरहेका छन् ।

शुक्रवार पनि ललितपुरको एक होटलमा नेताहरुबीच झण्डै दुई घण्टा छलफल भएको थियो । छलफलमा संस्थापन पक्षको तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङ तथा माधव नेपाल पक्षबाट गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाल सहभागी थिए । खनाल–नेपाल पक्षका अर्का नेता भीम आचार्य पनि कुनै बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

‘पार्टी एकताको पक्षमा हामी औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा निरन्तर जुटेका छौं, यो प्रयास निरन्तर जारी रहन्छ’ शुक्रवारको छलफलबारे स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने । सहमति भएका र सहमति हुन नसकेका विषयमा उनले थप केही खुलाएनन् ।

अध्यक्ष ओलीले ‘जेठ ३ पूर्वको अवस्था’मा फर्किन तयार रहेको भन्दै पूर्वशर्तको रुपमा देउवाको पक्षमा गरिएका हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । ओलीको एकताका लागि गरेको ६ बुँदे प्रस्तावसहितको आह्वानले माधव नेपाल समूहमा हलचल पैदा गरेको छ ।

‘हामीहरूको बटमलाइन जेठ २ मा फर्किनु पर्ने भन्ने थियो, यसअघि जेठ २ मा फर्किन नसकिने अडान राखेको संस्थापन पक्ष सहमत भएपछि हामी पनि लचिलो बन्नु पर्छ भन्ने बलियो मत छ,’ नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने ।

तर, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको छलफलमा नेता नेपालले हस्ताक्षर फिर्ता नगर्ने स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।

हस्ताक्षर फिर्ता गर्न प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने नेपालको शर्त छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने नेपाल पक्षको शर्त संस्थापन पक्षले स्वीकार गरेको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिहीवार सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको जवाफमा उनले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे राखेका अडानले पनि त्यो निर्णय फिर्ताको सम्भावना नरहेको संस्थापन पक्षको विश्लेषण छ ।

‘कुल’ बन्दै दोस्रो पुस्ताका नेता

यसअघि उग्र अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेपाल समूहका एकाध बाहेक अधिकांश नेताहरुले नरम कुरा गर्न थालेका छन् । विवाद उत्कर्षमा पुगेको समयमा प्रदेशहरूका अविश्वासको प्रस्ताव र फ्लोर क्रसको अवस्था आएकोमा पछिल्लो समय दुवै पक्ष एक ढिक्का भएर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम पारित भएका छन् ।

प्रदेश १, बागमती प्रदेश र लुम्बिनीमा नेपाल पक्षका सांसदले पक्षमा मत दिँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएका छन् । उता फ्लोर क्रस गरेवापत कारवाहीमा परेका नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य प्रकाश ज्वाला संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएका छन् । स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईले एकताको मूल जड दुवै पक्षका शीर्ष नेता भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस नै लेखेका थिए ।

‘विवाद मिलाएर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्छ भन्ने तल्लो तहका कार्यकर्ताको पनि दवाव छ, यसको असर प्रदेशहरूमा देखिन थालेको छ’ नेपाल पक्षका ती सदस्यले भने । उपचारका लागि दिल्ली जानु अघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पार्टी एकताका लागि गरेको अपीलका कारण पनि माधव नेपाललाई सहमति गर्न दवाव परेको छ ।

सहमति जुट्नमा विश्वासको संकटले पनि कारक बनेको छ । जस्तो कि ओलीले ‘जेठ ३ गते पूर्वको अवस्था’ भनेकोमा माधव नेपाल पक्षले निःशर्त जेठ २ मा फर्किनु पर्ने कुरा गरिरहेको छ । ओलीको अपीलमा यसअघि भए गरेका गल्तीको लागि कार्वाही नगरिने भन्ने उल्लेख छ । नेपाल पक्षले भने विगतमा गरिएका कार्वाहीको कुरा उठाइरहेको छ ।

एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली ओलीले जेठ २३ गते जारी गरेको अपिल नै एकताको आधार भएको दावी गरे । ‘एकताको मुख्य आधार अस्ति अध्यक्षले जारी गर्नु भएको अपील नै हो । जसमा उहाँले नेकपा एकीकरण पूर्वको अवस्था छ, २०७५ जेठ ३ को अवस्थामा फर्केर नयाँ ढंगले अगाडी बढ्न सकिन्छ र यसबीचमा भएगरेका गल्ती कमजोरीका निम्ती कसैलाई पनि कार्वाही नगरिने, कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखिने कसैप्रति विभेद नगरिने भनेर उहाँले बहुत प्रष्ट ढंगले त्यो आश्वासन गर्नुभएको छ’ लोकान्तरसँगको कुराकानीमा ज्ञवालीले भने ।

अहिले भइरहेका अनौपचारिक संवादले सहमतिको खाका तयार गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता नेपाललाई एकै ठाउँमा राखेर सहमतिका लागि बाध्य पारिने नेपाल पक्षकै एक नेताले दावी गरे । देउवाको पक्षमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता हुन सकेमा एमाले विबादमा अर्को ‘ब्रेक थ्रु’ हुने उनको विश्वास छ ।

अन्य विषयमा सहमति भएमा पूर्व माओवादीबाट एमालेमा आएका रामबहादुर थापा लगायत नेताहरुलाई ससम्मान स्थान दिनपनि छलफलमा रहेका नेपाल पक्षका नेताहरु सहमत छन् । नेताहरुबीच सहमतिको प्रयास नजिक पुगेको भन्दै असार २ गतेको लागि राख्ने तय भएको बैठक पनि पर सारिएको थियो ।