संक्रमणकालीन संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहेको एमाले संविधान संशोधनको औचित्य देख्दैन। र, एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीबाट आइतवार साँझ केही सम्पादकहरूसितको अन्तर्क्रियामा आफ्नो दलको यससम्बन्धी दृष्टिकोण स्पष्ट पार्ने जमर्को पनि भयो। सिमाङ्कनको कार्य संविधानका प्रावधान विपरीत हुने र कतिपय कुरा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्था भएको भन्ने ओलीको तर्क छ। नागरिकता र जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी मधेसी जिकीरका बारेमा पनि एमालेको भनाइ स्पष्ट आएको छ।

अहिलेको सरकारको प्राथमिकता जतिसकेको छिटो तीन तहका निर्वाचनको सिलसिला शुरु गराई ७ माघ २०७४ भित्र संक्रमणकालको अन्त्य गरी एउटा नयाँ स्थिति बसाल्ने हो भन्ने एमालेको मान्यता रहेछ जसलाई चर्चित सन्दर्भमा सही भन्नुपर्छ। तर यो माग आफैंमा विवादमुक्त भएतापनि समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा टड्कारो सन्देह छ।

देशलाई प्रदेशमा विभाजन गर्ने अभ्यास कतिपय दलको लागि बाध्यता भएको हुनसक्छ तर जनस्तरमा यस कार्यलाई विभाजनकारी कदमको रूपमा हेरिएको छ।कम्तीमा ५ नम्बर भनिएको प्रदेशमा पहाड-तराई अलग गर्ने चर्चाले बुटवलमा ल्याएको जन-असन्तोषको लहरले वस्तुस्थितिलाई छर्लङ्ग पारेको छ।

सामाजिक सद्भाव र मेलजोल लामो समयको अभ्यासबाट निर्मित उपलब्धि हो। त्यसलाई खल्बल्याउने किसिमका नारा र नीतिले देशको अखण्डतामा आँच  पु याउने वास्तविकता प्रचण्ड र निजको दलले नबुझ्नु दुर्भाग्य हो। र, क्रान्तिद्वारा सत्ताकब्जाको लक्ष्य लिएको माओवादी दलको नाराको पछि-पछि नेपाली कांग्रेस दौडिनु अर्को दुर्भाग्य हो।

व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थको निम्ति राष्ट्रिय हितलाई तिलाञ्जलि गर्नु आत्मघाती बाटो समात्नु हो। देश नै छिन्नभिन्न भए दल र दलीय राजनीति कहाँ पुग्ला ? नेतागण होशमा आउनु प-यो; आउँदैनन् भने जनता आफैंले अग्रसर भै तिनलाई ठेगानमा ल्याउने छन्। बुटवलबाट आरम्भ भएको जनलहर देशव्यापी हुन धेरै समय लाग्ने छैन।