०२ साउन २०८३, शनिबार
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा भइरहेको बहसमा हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा पनि न्यायाधीशहरूले नरोकेकोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
अधिवक्ताको नामै नलिई ओलीले सर्वोच्चमा प्रचण्डका कार्यकर्ताले हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाएका हुन् ।
मदन भण्डारी फाउन्डेसनले सोमवार बालुवाटारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा ओलीले प्रचण्डपथ सर्वोच्च अदालतमा समेत चर्चा हुन थालेको बताए ।
‘प्रचण्डपथ यति व्याप्त भइसक्यो । नेपाली कांग्रेसले अंगालेपछि त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त कांग्रेसले बनाएपछि अहिले प्रचण्डपथ सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ । फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरेजस्तै गर्दा रहेछन् र पो काटिँदा रहेछन् । अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ । यो कुरा त सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डका एक जना कार्यकर्ताले त सर्वोच्च अदालतमा नै भने । नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताले नाथुराम गोड्से मै बन्छु अर्को ठाउँमा भने,’ ओलीले भने ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा बहसका क्रममा बेलायत र फ्रान्सको उदाहरण पेश गरेका थिए । ओलीले सर्वोच्च अदालतभित्रै हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम भइरहँदा पनि न्यायाधीशहरूले नरोकेकोमा गुनासो गरे ।
‘आश्चर्य लाग्छ सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन । यस्तो हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम अदालतमा गर्नुहुन्न अथवा विद्वान अधिवक्ताज्यूहरू तपाईंहरूले आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुहोस् भनेर के न्यायमूर्तिहरूले त्यो सुझाव पनि राख्न सक्नुहुँदैन र ?’ ओलीले भने ।
स्वतन्त्र न्यायालयको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्न विपक्षी दलले कोरोनाको समयमा पनि आन्दोलन गर्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
