प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा बहस गर्दै सरकारी पक्षका अधिवक्ताले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवेदक रहेको रिटमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर रहेको तर्क गरेका छन् ।

सोमवार बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले सनाखत नगरिएको लिखतलाई कानूनसम्मत मान्न नसकिने बताए ।

‘राष्ट्रपति कार्यालयमा १४९ सांसदको समर्थन भनिएको थियो, अदालतमा रिट निवेदक १४६ सांसद भनियो तर रिट निवेदनमा ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर छ । शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्,’ उनले भने । 

बीचमै रोकेर न्यायाधीश मीरा खड्काले रिट निवेदकको ‘लिस्ट’ रहेको स्मरण गराइन् । 

महान्यायाधिवक्ता वडालले भने, ‘खोइ त सनाखत गरिएको ? यसलाई कानूनी आधार मान्न सकिन्छ ? यो कानूनसम्मत मानिँदैन ।’