महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले संसद् पुनस्र्थापना भए अराजकता र अस्थिरता निम्तने तर्क गरेका छन् ।

उनले २०५१ को संसद् पुनस्र्थापना हुँदा धेरै सरकार परिवर्तन भएर संसदीय मूल्य नै कमजोर भएको दाबी गरे । त्यतिबेलादेखि राजनीतिक अस्थिरता सुरु भएको उनको तर्क थियो ।

‘सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा ताजा जनादेशमा जाँदा नै उपयुक्त हुने देखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘धारा ७६ को ७ अनुसार बाध्यात्मक अवस्थामा संसद् विघटन भएको हो ।’

उनले पहिलो विघटन ताजा जनादेशका लागि भएको उल्लेख गर्दै अहिले राष्ट्रपतिसँग द्वन्द्वमा जान नचाहेकाले विघटनको सिफारिस भएको बताए । उनले उपधारा ३ को सरकारले विघटन गर्न पाउँदैन भने दुवैको दाबी अस्वीकार भएपछि कसले विघटन गर्न पाउने हो भनी प्रश्न गरे ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले विघटन गर्न नपाउने भए उहाँ सदावहार प्रधानमन्त्री हुनुभयो त त्यसैले यो विघटन बाध्यकारी र बाध्यता हो,’ उनले भने । उनको यस्तो तर्कपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले हाँस्दै बाध्यता नभई दायित्व होला भने । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।