१२ असार २०८३, शुक्रबार
नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने/नगर्ने कुराको औपचारिक घोषणा सभामुखले गर्ने कि कसले गर्ने भनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रश्न गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको बहसका क्रममा मंगलवार नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले धारा ७६(२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेको केही समयमै फेरि ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले पाउने सम्भावना नरहेकाले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा जानुपरेको बताएका थिए ।
‘धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्न पाउँछ । वैशाख २७ गते धारा ७६(२) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएकाले पछि ७६(३) अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदैन भन्ने पहिलै थाहा भएकाले विश्वासको मत लिनैपर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने ।
नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयलाई प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने कुराको घोषणा कसले गर्ने भनी प्रश्न गरेका हुन् ।
‘धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाए/नपाएको औपचारिक जानकारी सभामुखले गराउने हो कि कसले गर्ने हो ?’ जबराले प्रश्न गरे ।
जवाफमा नायव महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले धारा ७६(६) मा सभामुखले प्रस्ताव पेश गर्ने नलेखिएका कारण परीक्षणका लागि संसदमा जानु नपर्ने जिकिर गरे ।
