संसद् विघटनसम्बन्धी सुनुवाइमा सरकार पक्षबाट बहस गर्दैै नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले राजनीतिक दलबाट निर्वाचित सांसदले अर्को पार्टीलाई व्यक्तिगत समर्थन गर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरूले दलीय व्यवस्था मान्दैनौं भन्न नमिल्ने बताएका छन् । 

पाण्डेले संविधानको ७६(५) अनुसार पनि दलीय ह्विप लाग्ने बताए । उनले दलको अनुशासनबाहिर दलका सांसद र नेता जान नमिल्ने तर्क गरे । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था पनि यही रहेको पाण्डेको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर गरिएको एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षरले मान्यता नपाउने उनले जिकिर गरे । एउटै पार्टीमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवाले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । दलको तर्फबाट समर्थन गर्न सकिने भए पनि २ वटा पार्टीका सीमित व्यक्तिले गरेको हस्ताक्षरले मान्यता पाउन नहुने उनको तर्क थियो ।

बहसकै क्रममा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पाण्डेलाई प्रश्न गरे । सरकारलाई समर्थन दिइसकेपछि कहिल्यै फिर्ता लिन नमिल्ने हुन्छ कि के हुन्छ ? संविधानमा दलले फिर्ता लिन चाहेमा लिन सक्छ पनि भनेको छैन, अर्थात् साइलेन्स पनि छैन,’ न्यायाधीश खतिवडाले सोधे ।

पाण्डेले जवाफमा संविधानले दललाई चिन्ने व्यक्तिलाई नचिन्ने प्रतिक्रिया दिए ।’ मैले मिल्छ र मिल्दैन भनेको छैन तर संविधानमा दलले फिर्ता लिन सक्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस कारण संविधानले दललाई मात्रै चिन्छ ।’

नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेले संसद् पुनःस्थापना भए राजनीतिक अस्थिरता झन् बढेर जाने बताए । ‘विगतमा संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक अवस्था झन् बिग्रिएको छ, अहिले पुनःस्थापना भएपछि झन् ठूलो समस्या आउँछ,’ पाण्डेले भने, ‘संसद् पुनःस्थापना भएपछि राजनीतिक समस्या समाधान नहुने कुरा बाहिर आइरहेको छ, त्यसकारण रिट जारी हुनुहुँदैन ।’

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस गरिरहेका पाण्डेलाई उनले प्रश्न गरे, ‘एक मात्र अस्थिरता भएको कारण अदालतको फैसला भन्ने ढंगको तपाईंहरूको व्याख्या आयो, लिखित जवाफमा पनि त्यही पाइयो । के यो सबै कारण अदालतको फैसला हो कि यसबाहेक अरू कारण पनि छन् ?’ जवाफमा पाण्डेले भने, ‘सबै कारण अदालको फैसला मात्रै भन्न खोजेका छैनौं, आदेश पनि एउटा कारण हो ।’

नायब महान्यायाधिवक्ता विश्वराज कोइरालाले प्रधानमन्त्री बनाउने विषय राजनीतिक विषय भएकाले अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने तर्क गरे । अदालतले व्यक्ति विशेषलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेर भन्न नसक्ने जिकिर गरे । कुनै राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आएका सांसद स्वतन्त्र हिसाबमा कसैलाई समर्थन गर्न नमिल्ने उनको दाबी थियो ।

प्रधानमन्त्री पदमा रहन वा हट्न विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै कोइरालाले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त केपी ओलीले ‘मैले बाटो छाडें’ भनिसकेपछि विश्वासको मत लिनु नपर्ने जिकिर गरे ।

‘उहाँले छाड्नुभयो तर राजनीतिले फरक रूप लिएपछि उपधारा ५ मा जानुपर्ने अवस्था आयो,’ कोइरालाले भने, ‘प्रधानमन्त्री विश्वस्त हुनुभयो, बहुमत पुग्ने आधार देखेर उहाँले फेरि दाबी गर्नुभएको हो ।’ 

दलको निर्देशन पालना नगरे कारबाही हुने व्यवस्था दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानको धारा ७६(५) पनि ह्विप लाग्ने जिकिर गरे ।

नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले निर्वाचन जितेर आएका सांसदले राजनीतिक दलको विधान संविधान मान्नुपर्ने र कानूनविपरीत दलको ह्वीप उल्लंघन गर्न नहुने तर्क गरे । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।