२३ असार २०८३, मंगलबार
वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षबाट बुधवार बहस गर्दै पन्तले विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता नरहेको बताए ।
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओलीले उपधारा(४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिई मार्गप्रशस्त गर्न नपाउने भनेर यसअघि निवेदक शेरबहादुर देउवाका वकिलहरूले गरेको दाबीलाई खण्डन गर्दै उनले भने, ‘मलाई विश्वासको मत संसदले दिँदैन, राज्यको १ महिनाको समय किन खर्च गरौं भनेर प्रधानमन्त्रीको पद खानुभन्दा पनि संवैधानिक कोर्स अन्तर्गत अगाडि बढ्न संविधानले रोक्दैन ।’
उपलब्ध रहेका ३ वटा विकल्प कि विश्वासको मत लिने, नभए ३० दिनसम्म सुतेर बस्ने र अर्को भनेको ३० दिन सुतेर बस्नुभन्दा पनि संविधानले दिएको बाटो अनुसार मार्गप्रशस्त गर्नु नै सही भएको उनको तर्क छ ।
‘विश्वासको मत लिएर असफल भएको भए पनि (४) मै जानुपर्थ्यो, उहाँले विश्वासको मत नलिएर नेपालको कुनै कानून समेत तोड्नुभएको छैन,’ पन्तले भने, ‘संविधान बमोजिम नै रिजल्ट आउने हुनाले उपधारा (४) को प्रक्रियालाई अगाडि बढाइनुलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।’
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्न भनेपछि प्रधानमन्त्री कहाँ जानुपर्थ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले राष्ट्रपतिकोमा नै जानुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यदि म विश्वासको मत लिन्छु भनेको भए उहाँले संसद जानुपर्थ्यो,’ पन्तले जिकिर गर्दै भने, ‘तर म विश्वासको मत लिन्न भने पछि ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया शुरू गर्नका लागि प्रक्रिया शुरू हुने ठाउँ राष्ट्रपति भएकाले राष्ट्रपतिकोमा जानु सही कदम हो ।’
धारा ७६(३) अनुसार विश्वासको मत पनि नलिएको प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा उनले प्रतिनिधि सभाको सदस्य समेत रहेका ओलीले सांसदको हैसियतमा जान मिल्ने तर्क राखे । ‘७६(३) को प्रधानमन्त्री भएको बेला सिटको समीकरण अर्को थियो र (५) को दाबी गर्दा समीकरण अर्को भएको कारण प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतमा उहाँले दाबी गर्न मिल्छ,’ पन्तले भने, ‘यदि उहाँ प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको भए दाबी गर्न मिल्दैनथ्यो ।’
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने प्रश्नमा धारा ७६ अन्तर्गतका सबै प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार रहेको उनले बताए । ‘विघटन कुन विन्दुमा गर्ने भन्ने कुरा एउटा हो तर संविधानको प्रक्रिया स्पष्ट हुँदै जाँदा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्न संविधानले रोकेको छैन ।’
धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वास पाएन, उपधारा (५) बमोजिम पनि कुनै प्रधानमन्त्री नआएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने उनले जिकिर गरे । ‘७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री घोषणा भएर आएको भए विघटन नहुन पनि सक्थ्यो,’ उनले भने ।
पन्तले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार भएको दाबी गरे ।
अन्य विषयमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा गर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी पुगे/नपुगेको भन्ने राष्ट्रपतिको अधिकारमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने उनको जिकिर छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथि विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट बुधवार बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले राष्ट्रपतिलाई त्यस्तो अधिकार छैन भनेर दाबी गर्नेलाई फेरि एकपटक संविधान पढ्न सुझाव दिए ।
‘यहाँ राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यू’ भनेर पनि प्रश्न गरियो । राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानमै स्पष्ट लेखिएको छ । फेरि एकपटक संविधान पढ्न सुझाव दिन्छु,’ पन्तले भने ।
यसअघि रिट निवेदनको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर बुझाउँदा देउवाको दाबी नपुग्ने भन्ने राष्ट्रपतिलाई ‘हु आर यू’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले संविधानको धारा ७६(२) र (५) अन्तरसम्बन्धित रहेकाले सांसदहरू स्वतन्त्र रहन नसक्ने बताए । ७६(५) मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार हेर्ने भनिएकाले आधार हेर्दा ‘रिलायबल’ देखिनुपर्ने बताए ।
‘राष्ट्रपतिकोमा १५३ जनाको समर्थन दाबी र १४९ जनाको हस्ताक्षर पुगेको अवस्थामा दलको पत्रलाई राष्ट्रपतिले नमान्नुपर्ने आधार छैन,’ पन्तले भने, ‘संविधानमा बहुदलीय व्यवस्थामा भनेको छ, दलले कारवाही गर्छौं भनेर लेखेको पत्र राष्ट्रपतिकोमा प्रवेश गरेपछि कसरी नियुक्त गर्न मिल्छ ? श्रीमान्हरू पनि राष्ट्रपतिको ठाउँमा उभिएर हेर्नुपर्छ ।’
धारा ७६(५) का सांसदहरू सहभागी हुँदा दलीय ह्वीप नलाग्ने भनेर संविधानमा कतै नलेखिएको दाबी समेत वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले गरे । ‘स्वयं रिट निवेदकले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतको समर्थन भनेर लेखेका छन्, कहाँ लेखेको छ दलको सांसद नभई व्यक्तिले समर्थन गर्न मिल्छ भनेर ?’ उनले प्रश्न गरे ।
पन्तले संसदीय व्यवस्था रहेको मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुने र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले स्वविवेक प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दाबी नपुगेको लागेकाले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको उनको जिकिर छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा विपक्षी (सरकारी पक्ष) बाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले अन्य काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार भएको बताए ।
‘संसदीय व्यवस्था रहेको मुलुकमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुन्छ । अन्य काम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा हुने भनिए पनि प्रधानमन्त्री नियुक्तिको अधिकार राष्ट्रपतिलाई नै हुन्छ,’ पन्तले भने, ‘ओली र देउवा दुवैको दाबी पुगेन भनेर राष्ट्रपतिले आफ्नो ‘विस्डम’ प्रयोग गर्नुभयो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले संवैधानिक इजलासमा पेश गरे देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नुका ५ कारण
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले १४९ सांसदले हस्ताक्षरसहित समर्थन गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्नुका ५ आधार पेश गरेका छन् ।
देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै परेको रिटमा विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बुधवार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै भण्डारीले ५ कारणले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा बुधवार भण्डारीले ओली र देउवामध्ये एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए राष्ट्रपतिको बदनीयत देखिने जिकिर गरे ।
यस्ता छन् भण्डारीका ५ तर्क –
१. संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कानून र संवैधानिक रूपमा गरेको निर्णय विश्वसनीय हुनुपर्यो । समस्या सिर्जना गर्ने किसिमले गर्नुभएन । प्रतिनिधि सभाका ३८ जना सांसदलाई दुवैले दुवैतर्फ दाबी गरिएका कारण कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नु नै उपयुक्त हो ।
२. धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि तथ्यगत रूपमा पनि निर्विवाद हुनुपर्छ । १ जनाको प्रष्ट बहुमत देखिएको हुनुपर्यो । दुवैले आफूसँग बहुमत छ भनेर दाबी गर्दैमा कुनै एकलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको भए बदनियत देखिन्थ्यो ।
३. राष्ट्रपतिबाट हुने नियुक्ति संरचनागत रूपमा पनि दीगो हुनुपर्यो । धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त गर्ने र संसद्मा गएर फेल भएको भए त्यो निर्णय उचित हुने थिएन ।
४. सैद्धान्तिक रूपमा पनि निर्णय स्थापित हुनुपर्छ । हाम्रो संविधानमा बहुदलीय व्यवस्था भनिएकाले दलको निर्णय बेगर सांसदहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई मान्यता दिन मिल्दैनथ्यो ।
५. निर्णयको रक्षा हुनुपर्थ्यो । बहुमत सांसदको हस्ताक्षर संकलन हुनु र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुरा फरक आधारको कुरा हो । अहिले कसैको दाबी पुगेको छैन, त्यसैले निर्णयको रक्षा हुन नसक्ने नियुक्ति नगरेकै राम्रो ।
बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले समेत आधा घण्टा बहस गरे । सरकारी पक्षले पाएको समय अब ४ घण्टा ३३ मिनेट मात्र बाँकी रहेको छ ।
