सर्वाेच्च अदालतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल त्याग गर्दा पद रिक्त हुने परिकल्पना नेपालको संविधानले नगरेको ठहर गरेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रले दल त्यागको कारवाही गर्दै पदमुक्त गरेका ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष सुरेशकुमार थापाले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्चले पदमा कायमै राखेको छ ।

माओवादीको कारबाहीबाट अध्यक्ष पद हटाउने गरी भएको निर्वाचन आयोगको सूचना कार्यान्वयन नगर्न  अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासमा भएको अन्तरिम आदेशमा लेखिएको छ, ‘संविधानले नै स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा पद रिक्त हुने भन्ने परिकल्पना गरेको देखिएन ।’

यस्तो छ अन्तरिम आदेशको पूर्णपाठ –