२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा विपक्षी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुरागाईंले पुनःस्थापनाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाउने जिकिर गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा शुक्रवार ओलीका तर्फबाट बहस गर्दै गुरागाईंले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपनि निकास दिने सम्भावना विल्कुलै नभएको जिकिर गरेका हुन् ।
अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेर विश्वासको मत पाउने सम्भावना नै नरहेको उनले दाबी गरे ।
‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर निकास पाउने सम्भावना नरहेकाले विघटन सदर गर्नुपर्छ । दलभित्रको खिचातानीका कारण अहिलेको संसदीय संरचनाको आधारमा सरकार बन्न सम्भव नै छैन,’ गुरागाईंले भने, ‘सभामुख एकातिर र सरकार अर्कोतिर भएको बेलामा सभामुखको रुलिङले पनि काम गर्ने अवस्था छैन । हिजो पुनःस्थापित गरिएपनि न अविश्वासको प्रस्ताव आयो न सरकार बन्यो ।’
पुनःस्थापनाले देशलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाउने भएकाले विघटन सदर भए अग्रगामी निकास पाउने उनले दाबी गरे । ‘पुनःस्थापना नभएमा जाने चुनावमा हो, एक वर्षपछि निर्वाचनमा जार्नैपर्ने छ भने निकासका लागि एक वर्षअगाडि जाँदा के फरक पर्छ ?’ उनले प्रश्न गरे ।
सर्वोच्चमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्ने क्रम आज सकिँदैछ । त्यसप्रति शुक्रवार नै सभामुख अग्नि सापकोटाको तर्फबाट बहस शुरू हुनेछ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश मागिएको रिटमा असार ९ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
