कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रवार पनि छलफल हुन सकेन ।

प्रदेश सभाको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै स्थगित हुँदै आएको छ ।

यसअघि ३ पटक स्थगित भएको प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशन अन्तर्गत शुक्रवारको चौथो बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नहुँदै स्थगित भएको छ । 

सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठकको कारवाही अगाडि बढाउन खोज्दा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवीले ओलीले सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरेका एमालेका ४ सदस्यको निर्णय कार्यान्वयन नभएको टिप्पणी गरे । ‘गत जेठ ३१ गते सभामुख शाहीले वाचन गरेर अनुसार निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने, ‘एमाले प्रदेशसभा दलले उठाएको राजनीतिक मुद्दाको किनारा नलागुञ्जेल सभाको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न दिँदैनौं ।’

संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था एकातिर तर व्यावहारिक अभ्यास अर्कोतिर गरिएको टिप्पणी गर्दै उनले बजेट तथा सभाको बैठक सञ्चालन गर्न सबै दलको जिम्मेवारी उत्तिकै रहेको औंल्याए ।

बैठकमा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दानसिंह परियारले संसदीय व्यवस्था अनुसार काम नहुँदा बैठक अवरोध गर्नुपरेको बताए । ‘सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरेपछि सभामुख शाहीले जेठ ३१ गते सभामा नेकपा एमालेका ४ जना भनेर पत्र वाचन गरेपछि अब कर्णालीमा एमालेको अवस्था नयाँ समीकरणसहित अघि बढ्यो भन्ने हामीले सोच्यौं,’ उनले भने, ‘तर आज उनै व्यक्ति सत्तामा र एमालेको विरुद्धमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । हामी हेरिबसेका छौं । हामीलाई लज्जाबोध भइरहेको छ ।’

सर्वोच्चले एमाले बनाइदिँदा पनि एमालेको पक्षमा नभएका बहालवाला तीन मन्त्रीहरु दलीय व्यवस्था विपरीत सरकार सञ्चालनमा सहभागी भएका कारण एमालेले बैठक अवरुद्ध गर्नुपरेको उनले प्रस्ट्याए ।

सभामुख शाहीले पटक–पटक बैठक सञ्चालनमा सहयोग गर्न प्रदेशसभा सदस्यलाई गर्न आग्रह गरे । अवरोध नहटेपछि सभामुख शाहीले असार २४ गते बिहीवार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको जानकारी दिए ।