२५ जेठ २०८३, सोमबार
सरकारले गत वर्ष बाढी पहिरोका कारण घरबास गुमाएका झण्डै चार हजार जनालाई ५० हजारको दरले अनुदान वितरण गरेको छ । आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विष्णु पौडेलले मनसुनजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०७७ बमोजिम तीन हजार ९४९ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराइएको जानकारी गराएका हुन् ।
कार्यविधिले हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडी क्षेत्रमा ४ लाख र तराईको क्षेत्रमा ३ लाख दिने व्यवस्था गरेको छ । गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका विभिन्न जिल्लाका तीन हजार ९४९ लाभग्राही परिवारहरूलाई पहिलो किस्ता बापत् प्रतिपरिवार ५० हजारका दरले १९ करोड ९७ लाख अनुदान प्रदान गरी पुनर्निर्माणको काम शुरू गरिएको पौडेलले बताए ।
यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण अहिलेसम्म आंशिक तथा पूर्ण क्षति भएका ५७२ घरपरिवारलाई तत्काल अस्थायी बसोबासको व्यवस्थाका लागि प्रतिपरिवार ५० हजारको दरले २ करोड ८६ लाख जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट प्रभावित परिवारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
सांसदहरूको प्रश्नको जवाफमा गृहमन्त्री पौडेलले राहतमा राजनीति भएको आरोप सरासर झुट भएको बताए । ‘राहत र पुनर्स्थापनामा राजनीति भयो कि भन्ने प्रश्न छ, सरकार मानवीय विषयमा राजनीति गर्न चाहँदैन, अरू एजेण्डा छन् । राहत पुनर्स्थापनाको प्रश्नमा सरकार राजनीति गर्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने ।
उनले राहत शैलीमा सेलिब्रेटी बन्ने कामलाई निरुत्साहित गरिने बताए । ‘राहात शैलीमा सेलिब्रेटी प्रकट भएकोले सरकारको तर्फबाट हुने राहतलाई केन्द्रीकृत र एकीकृत ढंगले वितरण गर्ने तथा जिल्लामा एकद्वार प्रणालीमार्फत् राहत वितरण गर्ने प्रणाली विकसित गरेका छौँ,’ उनले भने ।
गृहमन्त्री पौडेलले बाढी पहिरो प्रभावितको राहत र पुनर्स्थापना सरकारको सर्वोच्च प्राथमिकताको विषय भएको बताए । अर्थमन्त्री समेत रहेका मन्त्री पौडेलले बाढीपछिको राहत र पुनर्स्थापनामा स्रोतको कमी नहुने स्पष्ट गरे ।
