सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस चलिरहेको समयमा अधिवक्ता समेत रहेका भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले संविधानको धारा ७६ को व्याख्या हुनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।  

पहिलो संविधान सभामा संविधानको मस्यौदा गर्ने जिम्मा पाएको संवैधानिक समितिको सभापति रहिसकेका आचार्यले उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य भनेको कस्तो हो भनेर व्याख्या हुनुपर्ने बताएका हुन् । आचार्य २०४७ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकारका कानून मन्त्री थिए । उनी २०४७ सालको संविधान निर्माता मध्येका एक समेत हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा आइतवार एक सन्देश लेख्दै उनले उपधारा (२)को व्याख्या हुनुपर्ने लेखेका छन् । 

‘संविधानको धारा ७६ उपधारा (५)मा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य भनेको कस्तो सदस्य हो, व्याख्या हुनु आवश्यक छ,’ आचार्यले लेखेका छन् । 

आचार्य संवैधानिक कानूनका जानकार हुन् । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पालामा आचार्यलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि सिफारिश गरिएको थियो । तर उनले स्वीकार गरेनन् । 

उक्त ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै धेरैले आचार्यलाई संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालत रहेकाले खोप ल्याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका छन् ।