वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्र केशरी न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनरल शैलीमा शासन संचालन गर्न चाहेको आरोप लागेका छन्। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस गरेका न्यौपानेले ओलीबाट आफ्नै पार्टी एमालेको विधान नमान्ने र आफूखुशी जनरल शैलीमा पार्टी संचालन गर्ने प्रयास भएको जिकिर गरे । 

'एक त अहिलेको एमालेको वैधानिकतामा नै प्रश्न छ, सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उपहारमा प्रधानमन्त्रीले एमाले पार्टी पाउनु भयो र त्यसको जनरल बन्नु भयो,' उनले इजलासमा भने,'त्यसरी व्युताइएको पार्टीमा पनि के भयो भने महाधिवेशन आयोजक कमिटीले केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएर धमाधम निर्णय गर्दैछ।' पार्टीको आन्तरिक विधान, नियम केही पनि नमान्ने त जनरल शैलीमा मात्र हुन्छ भन्दै ओलीले पार्टीको राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्तमा विश्वास नगरेको आरोप लगाए।

पार्टीले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर आधिकारिक निर्णय नै नगरेका कारण पार्टीका सांसदहरू प्रधानमन्त्री छान्नका लागि स्वतन्त्र रहेको उनले जिकिर गरे। 'प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले पार्टीको बैठक बसेर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर निर्णय नै गर्नु भएको छैन,' उनले भने,'शेर बहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओली कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर पार्टीमा अनिर्णय नै नगरिएको कारण एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि स्वतन्त्र छन्।'
प्रधान मन्त्री ओलीले राजनीतिक हैसियत समाप्त भएको उनको अर्को आरोप थियो। 'दुई वटा पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनावी घोषणा पत्र बनाएर चुनाव लडेका ओलीले बोइङ चलाउँछु भनेर इच्छा त राख्नु भयो तर उहाँले बोइङको ठाउँमा दुई वटा पार्टीको बग्गी चलाउनु भयो,' न्यौपानेले जिकिर गर्दै भने,'बग्गी चलाउन दुई वटा, चार वटा, ६ वटा घोडा चाहिन्छ, त्यसको ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ तर त्यो बग्गी चलाउने कला उहाँसँग भएन।'

जनताका चुनिएर आएका प्रतिनिधिको विश्वास संसदमा जित्न नसक्ने, अनि मैले जनताको विश्वास जितेको छु भनेर ओलीले दावी गरे पनि मान्न सकिने अवस्था नरहेकाले उनको राजनीतिक हैसियत समेत समाप्त भएको उनले आरोप लगाए।

अहिलेको संविधानको धारा ७६को उपधारा (५)को विशेष विशेषता रहेको उनको कथन थियो। विगतको २०४७ सालको संविधान बनाउदा गठित संविधान सुझाव आयोगमा प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी बहेको बहसको रेकर्डबारे उनले उल्लेख गरेका थिए।

'प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा त्यस पछि देशमा हुने विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक अवस्था देखि त्यसको वैधानिकतामा पर्ने इम्प्याक्ट सहितको विश्लेषण गरिएर नै अब प्रतिनिधि सभा विघटन नगर्ने कुराको बहस गरिएको थियो, जुन कि अहिले पनि रेकर्डेड नै छ,' न्यौपानेले बहसका क्रममा भने,'त्यसैले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नका लागि नै पहिलेको जस्तो अहिलेको संविधानको धारा ७६को (१),(२)र (३) वाहेक थप (५)को प्रावधान राखिएको छ।' प्रतिनिधि सभा विघटनको क्रम नरोकिएको कारण नै अहिलेको संविधानमा ७६(५)लाई ब्युटिफुल तरिकाले आर्किटेक्ट गरिएको उनले बताए। त्यसैले ७६(५) निर्दलीय नरहेको उनको जिकिर थियो।
७६(५)मा संसदीय दलको व्हिप लाग्ने भनेर बहसमा उठेका तर्कको खण्डन गर्दै ह्विप संसदको बिजनेसमा मात्र लाग्ने उनले बताए।

'व्हिपलाई कुनै जनरल रुलको रुपमा लिइँदैन, पार्टीले पनि यसलाई अपवादको रुपमा मात्र प्रयोग गर्न पाउछ,' न्यौपानेले इजलासमा भने,'परिस्थिति, आवश्यकता, सिद्धान्त सबैलाई विचार गरेर ह्विपको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने गर्छ।' राष्ट्रपतिले यसमा पार्टीको ह्विप लाग्छ भनेर अनुमान गर्ने, अनुमान गरेर निर्णय गर्ने भने कुरा संविधान सम्मत नभएको उनको कथन थियो।

अहिलेको संसदमा कति जना राजनीतिक दल छन् र कति जना सांसद छन्, को को सांसद छन् भन्ने प्रश्न पनि नरहेको उनको कथन थियो। '७६(२)मा पोलिटिकल पार्टीको सदस्य भनेको हो, दल होइन,' उनले ७६ (५)को व्याख्या गर्दै थपे,'दलले प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई पीएम बन्न अलाउ गरेको हो।'  (५)ले (२) हेर भन्छ, त्यो भनेको दलको सदस्यलाई मात्र क्वालिफाइ गरेको हो किन भने त्यसमा दलीय राजनीतिमा विश्वास गर्नेलाई मात्र अलाउ गरेको उनको कथन थियो।

त्यसैले उपधारा (५)लाई अझ लिबरल भएर (२)मा स्वतन्त्र सांसदलाई पीएम बन्नका लागि क्वालिफाइ नगरेको हुनाले (१),(२),(३)मा अधिकार पाउन नसकेको स्वतन्त्र सांसदलाई कभर गर्नका लागि(५)मा आएर (२)को भ्यालु एड गरिएको उनले जिकिर गरे।

७६(५) भनेको चुनाव गराउने सरकार रहेको उनले बताए। 'त्यो सरकार त चुनाव गराउने सरकार हो, विश्वासको मत नपाउन सक्छ भनेर उपधारा (७)ले एज्युम्सन पनि गरेको छ,' उनले जिकिर गर्दै भने,'किन भने (२)र (३)सम्मको सरकारमा भन्दा पनि निर्वाचन गराउनको लागि निष्पक्षताको सवालमा पनि (५) को सरकार बढी कामयावी हुन सक्ने परिकल्पना गरेको छ।'
 बहस शुरु गर्ने बेलामा उनले समय विभाजनमा अन्याय भएको कुरा बताएका थिए। विपक्षीलाई दिइएको कुल १५ घन्टा मध्ये सभामुख पक्षकालाई कम्तिमा पनि साढे सात घन्टा समय दिइनु पर्ने उनको जिकिर थियो। त्यसका लागि उनले महाभारतको एउटा प्रसंग नै सुनाए।

महाभारत युद्ध हेर्नका लागि जसरी बर्बरिक भन्ने पात्रको टाउको काटेर तमासा हेर्न लगाइएको थियो त्यसै गरी प्रतिनिधि सभा विघटनको तमासा हेर्न सभामुखलाई लगाइएको उनले आरोप लगाए।
'प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सबै भन्दा बढी पिडित सभामुख नै भएको छ, तर सभामुखलाई नै समय दिइएको छैन,' उनले भने,'न्यायपूर्ण तरिकाले सम-समय विभाजन गरिएन, यद्यपि इजलासले दिएको समयलाई स्वीकार गरेर निर्धारित समय भित्र नै हामीले बहस गर्छौं।'

राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिने वा नसकिने भन्ने विषयमा समेत उनले नेपालमा भएको विगतको अभ्यास देखि भारतको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

'नेपालमा नै राजा हुँदा दरबारमा गरिने निर्णय देखि फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन भएको छ,' उनले भने।
त्यस वाहेक बहसका क्रममा उनले विभिन्न विदेशी लेखकले लेखेका पुस्तक, आर्टिकल आदिको प्रसंग सुनाउँदै संवैधानिक अंग देखि विभिन्न कानुनका उदाहरणको जिकिर गरेका थिए।