०१ साउन २०८३, शुक्रबार

जसपामा सहमति नभएपछि अब के गर्छ निर्वाचन आयोग ? यस्तो छ प्रक्रिया

जसपामा सहमति नभएपछि अब के गर्छ निर्वाचन आयोग ? यस्तो छ प्रक्रिया

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालमा देखिएको विवाद समाधानका लागि निर्वाचन आयोगले अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षसँग छलफल गरेको छ । तर छलफलमा सहमति नजुटेपछि दुवै पक्ष पार्टी विभाजित गराउन तयार भएका छन् ।

जसपासँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जसपा विवादको समाधान सहमतिबाट हुन नसकेको बताए ।

अब नियमानुसार जसपा आधिकारिकताको विवाद टुंग्याउन निर्वाचन आयोगमा एउटा इजलास गठन हुने र इजलासले सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर विवादको निरूपण गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

‘जनता समाजवादी पार्टीको एक पक्षले दलको आधिकारिकता दाबी गरेर आयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो । उक्त सन्दर्भमा आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अर्को पक्षलाई लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको सूचना दिइएको थियो । उक्त सूचना अनुसार अर्को पक्षले लिखित जवाफ पनि पेश गरिसकेपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भएको व्यवस्था अनुसार विवादका पक्षहरू बीचमा आपसी सहमतिबाट विवादका निरूपण गर्नसक्ने, सहमति कायम गरेर विवाद निरूपण गर्ने प्रावधान छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘त्यही प्रावधान अनुसार पक्षहरूका बीचमा सहमति कायम गरेर विवाद निरूपण गर्ने प्रयोजनका लागि आज दुवै पक्षलाई आयोगमा बोलाइएको थियो । यद्यपि २ पक्षबीच विवादको समाधान आपसी सहमतिद्वारा हुन सक्ने देखिएन ।’

आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण हुन नसकेपछि आयोगका पदाधिकारीको एउटा इजलास गठन हुने श्रेष्ठले बताए । ‘इजलाशमा सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि बढाएर अदालतले अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया बहस, पैरवी, प्रमाणहरू पेश गरेर इजलासले फैसला गरेर त्यसलाई विवादको निरूपण गर्छ,’ उनले भने, ‘आयोगमा यो विषय प्रवेश गरिसकेपछि यसको छुट्टिँदा पनि अथवा विभाजन हुँदा पनि र यसको एकीकृत हुँदाखेरी पनि कानूनसम्मत्, विधिसम्मत् हुनुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूको छुट्टिने वा एकीकरण अथवा एक भएर अगाडि बढ्ने भन्ने निर्भर रहन्छ । आज आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण भएन ।’

मंगलवार निर्वाचन आयोगमा जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष र उपेन्द्र यादव पक्षबीच भएको छलफलमा जसपाको विभाजन सम्बन्धी प्रक्रियामा अगाडि बढ्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । 

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन अयोगमा निवेदन पेश गरेको थियो । सोही निवेदनको आधारमा निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई सहमति जुटाउनको लागि भन्दै छलफलमा राखेको थियो । तर जसपाको दुवै पक्ष पार्टी एक गराउनको निम्ति सहमत नभएपछि निर्वाचन आयोगको प्रक्रिया अनुरूप आ–आफ्नो बाटो लाग्न तयार भएका छन् ।

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्