आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट तथा कार्यक्रम केही संशोधनसहित सर्वसम्मतिमा पास भएको भएको छ ।

नगर सभाको नवौँ अधिवेशनको छैटौं बैठकले केही संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट पास गरेको हो । 

असार १० गते बसेको नगर सभाको नवौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले ‘काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक विधेयक २०७८’ पेश गरेका थिए ।

बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले आव २०७८/७९ का लागि बजेट पेश गरेकी थिइन् । उनले कूल १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजार रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी थिइन् ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोर–मैला व्यवस्थापन, लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनमार्फत् सुशासन प्रवद्र्धन, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन जस्ता उद्देश्य हासिल गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत बजेट संशोधनसहित सर्वसम्मतिले पारित भएको मेयर शाक्यले जानकारी दिए ।

कूल बजेटमध्ये सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तान्तरित कार्यक्रमहरू र आयोजनाको खर्चबापत २ अर्ब ८७ करोड ७ लाख रहेको महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । १६ अर्ब ८ करोड ७० लाख १२ हजार काठमाडौं महानगरपालिकाको सञ्चित कोषमार्फत हुने खर्च हो ।  महानगरपालिकाले नै दिएको जानकारी अनुसार नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त योजना (शिक्षक तलब, स्वास्थ्य, कृषि आदि) मा १ अर्ब ३२ करोड १४ लाख १० हजार रहेको छ  । निशर्त बजेट भने १४ अर्ब ७६ करोड ५६ लाख २ हजार रहेको छ ।  

शुक्रवार पारित बजेटमा सबै करदातालाई २०७८ पुस मसान्तसम्म १० प्रतिशत छुट दिइएको छ भने होटललाई थप ८० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । ‘व्यवसाय करमा होटल मनोरञ्जन प्रदायक र पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका प्रमुख डाक्टर शिवराज अधिकारीले भने, ‘अन्य व्यवसायहरुलाई २० प्रतिशत र शैलुन, व्युटीपार्लर जस्ता व्यवसायलाई ९० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेका छौं ।’ 

शुक्रवारको बैठकले न्यायिक समितिको प्रतिवेदन, सुशासन समितिको प्रतिवेदन, शहरी योजना आयोगको प्रतिवेदन पनि सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।  

बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न गर्ने, मेयर उज्यालो कार्यक्रम, कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा सार्वजनिक शौचालय जस्ता विषय बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

बजेटमा प्रत्येक वडामा एक नमूना विद्यालय, प्रत्येक वडामा न्यूनतम एउटा पार्क, ज्येष्ठ नागरिकलाई आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य लगायतका सेवा सुविधाहरू, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र निर्माण जस्ता विषय पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

मानवअधिकार प्रवद्र्धन, लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण, आधारभूत शहरी भौतिक पूर्वाधार, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, स्थानीय भाषाको संरक्षण र प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन, युवासँग मेयर, पौरखी मेला, खेलकुदको विकास, जीवन निर्वाहका लागि पारिश्रमिक लगायतका कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।