काठमाडौं, २५ जेठ– निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दुई गम्भीर र संवेदनशील विषयमा झुटो जवाफ दिएको खुलासा भएको छ ।
कार्कीले वुधवार राति साढे नौ बजे कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘टफटक’ कार्यक्रमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाविरुद्ध परेको अदालतको मानहानिसम्बन्धी मुद्दाको तारेख मिति र नेपाल प्रहरीको वरीयताका सन्दर्भमा दिएको जवाफ तथ्यगत रूपमा गलत एवं विगतमा आफैंले गरेको फैसलाविपरीत रहेको भेटिएको हो ।
लोकान्तरसँग सुरक्षित कागजात र प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका तथ्य आपसमा बाझिएका हुन् ।
कार्कीको पहिलो झुट जम्मा ५५ मिनेट १३ सेकेन्डको उक्त अन्तर्वार्ता खण्डको २० मिनेट ४१ सेकेन्डमा कार्यक्रम प्रस्तोताले शेरबहादुर देउवालाई तपाईंले अदालतको मानहानिमा कारवाही गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसलाई रोक्न तपाईंमाथि महाअभियोग लगाइएको भनिन्छ नि भन्ने आशयको प्रश्न सोधेका छन् ।
जवाफमा कार्कीले ‘त्यो मनको लड्डु’ मात्र भएको बताएकी छन् । जवाफमा उनले ‘शेरबहादुर देउवाविरुद्ध मात्र होइन, प्रचण्डजी (माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री) विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा मानहानिको मुद्दा रहेको, कतिपयले त्यसबारेमा आफूलाई सुनाएको, एक रात भएपनि दुवै नेतालाई जेल पठाउने भनेर प्रचार गरिएको आफूले पनि थाहा पाएको’ जवाफ दिएकी छन् ।
कार्कीले जवाफ दिँदादिँदै कार्यक्रम प्रस्तोताले ती दुई नेताविरुद्ध सर्वोच्चमा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ बन्दै थियो रे नि भनेर प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।
त्यसको जवाफमा कार्कीले आफू जेठ २३ गते हिँड्न (अवकाश पाउन) लागेको तर देउवाविरुद्धको मानहानि मुद्दाको साधारण तारेख जेठ ३१ मा मात्रै परेको बताएकी छन् ।
उनले ‘तपाईंलाई म एउटा कुरा बडो स्पष्ट शब्दमा भन्छु’ भन्दै निकै आत्मविश्वासका साथ जेठ ३१ गते मात्र देउवाको साधारण तारेख तोकिएको उल्लेख गरेकी छन् । जेठ ३१ मा पनि मुद्दाको पेशी नभई साधारण तारेख मात्र तोकिएको निकै जोड दिएर कार्कीले बताइरहेको देखिन्छ ।
तर सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त र
लोकान्तरसँग सुरक्षित तारिख पर्चामा देउवालाई जेठ ३१ गतेको होइन, जेठ १९ गतेको साधारण तारेख तोकेको स्पष्ट देखिन्छ ।
हेरौं देउवाको नाममा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको तारिख पर्चाको अभिलेख:
नेपाल प्रहरीका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि कांग्रेस सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसको बैठकमा अदालतले कार्यकारीको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको कुरा व्यक्त गरेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको थियो ।
त्यही समाचारलाई आधार मान्दै अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले देउवाको उक्त टिप्पणीले अदालतको मानहानि भएको भन्दै सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले देउवासँग लिखित जवाफ मागेको थियो । देउवाले त्यसको जवाफ जेठ १७ मा सर्वोच्चमा बुझाएको र जेठ १९ मा उक्त मुद्दाको साधारण तारेख तोकेको तारिख पर्चामा स्पष्टै उल्लेख छ ।
सर्वोच्चको अभिलेखले देउवाका तर्फबाट जेठ १९ मा तारेख बुझेको र त्यसपछिको तारेख आउँदो असार ५ गतेका लागि तोकेको देखिन्छ । तर अन्तर्वार्ताका क्रममा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेठ ३१ गतेका लागि मात्र देउवाको मुद्दाको साधारण तारेख तोकिएको थियो भनेर ढाँटेको देखिएको हो ।
कार्कीको दोस्रो झुट
कान्तिपुर टिभीसँगको अन्तर्वार्तामा कार्कीले अर्को एउटा अत्यन्तै गम्भीर विषयमा विगतमा आफू र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जारी गरेको फैसला कुल्चने र उक्त फैसलाको विपरीत हुने गरी जवाफ दिएको भेटिएको छ ।
अन्तर्वार्ता खण्डको १९ मिनेट ९ सेकेन्डमा कार्कीले प्रहरी प्रमुखको बढुवाबारेको प्रश्नमा जवाफ दिने सन्दर्भमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्ति उनले २०७० साल जेठ ५ गते जारी गरेको फैसलाको विपरीत रहेको पाइएको हो ।
नेपाल प्रहरीका डीआईजी नवराज सिलवाल वरीयतामा पहिलो नम्बरमा भएपनि सरकारले पहिलो, दोस्रो र तेस्रोलाई छोडेर चौथोलाई (डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई) प्रहरी प्रमुखमा बढुवा गरेको र त्यो गलत भएको कार्कीले अन्तर्वार्तामा बताएकी छन् ।
‘पहिलो नम्बरलाई छोडेर चौथो नम्बरमा जानु नै त्रुटि हो,’ कार्कीले भनेकी छन्, ‘महाअभियोग कसलाई लाग्नुपर्ने हो ? चौथोमा किन जानुभयो ? त्यसको चाहिँ मूल्यांकन हुनु पर्दैन ?’
कार्कीले पहिलो र चौथोको सन्दर्भ कोट्याउनुको अर्थ वरीयतामा डीआईजी नवराज सिलवाल एक नम्बरमा रहेकाले प्रहरी प्रमुख बढुवामा उनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्थ्यो भन्ने लाग्छ । कार्कीको जवाफले प्रहरी प्रमुख बढुवामा वरीयतालाई हेरिनुपर्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ ।
तर कान्तिपुर टिभीलाई त्यो जवाफ दिइरहँदा उनले आफू समेत संलग्न इजलासले रिट नम्बर ०६९–ध्ण्–०६३६ मा सुनुवाइ गर्दै २०७० साल जेठ ५ गते दिएको फैसला र उक्त फैसलाले बसाएको नजिरको ख्यालै नगरेको देखिन्छ ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रविप्रताप राणासमेत निवेदक रहेको उक्त रिटमा फैसला गर्दै श्रेष्ठ र कार्कीको संयुक्त इजलासले वरिष्ठ कर्मचारीले नै पहिले बढुवा पाउने भन्ने तर्क कानूनसम्मत नभएको व्याख्या गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको पृष्ठ नम्बर १३ मा ‘विवादित बढुवाको पदमा बढुवाका सम्भाव्य आधारहरू के कस्ता छन् ? जेष्ठतालाई मात्र बढुवाको मुख्य आधार मान्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? भन्ने प्रश्न न्यायाधीशद्वय स्वयंले उठाएको देखिन्छ ।
उक्त फैसलाको पृष्ठ १५ मा उक्त प्रश्नको व्याख्या गर्दै र निष्कर्ष सुनाउँदै भनिएको छ – ‘कार्यक्षमताको मूल्यांकनका सबै आधारहरूमा प्राप्त गरेको अंकको योगमा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने प्रहरी कर्मचारी नै सबैभन्दा पहिले बढुवा हुने व्यवस्थाले सेवा अवधिमा समान तहमा समान अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा विचार गरिनसक्ने अवस्थामा बाहेक वरिष्ठ कर्मचारीले नै सबैभन्दा पहिले बढुवा पाउनुपर्ने भन्न मिल्ने अवस्था रहने देखिएन ।’
हेरौं उक्त फैसलाको अंश जस्ताको तस्तै:
फैसलाको उक्त अंशले वरिष्ठ कर्मचारी (यो मुद्दाको सन्दर्भमा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत) ले नै सबैभन्दा पहिले बढुवा पाउने भन्न नमिल्ने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । आफैंले गरेको उक्त फैसलाविपरीत निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्कीले पहिलो नम्बरलाई छोडेर चौथोमा किन गएको भनेर अन्तर्वार्तामा प्रश्न उठाएकी हुन् ।
उनले पहिलोलाई छोडेर चौथोमा जानेमाथि नै महाअभियोग लाग्नुपर्ने होइन भनी प्रश्नसमेत उठाएकी छन् ।
अभिलेखले कार्की आफैंले प्रहरी अधिकृतको बढुवामा वरिष्ठलाई नहेरिने फैसला गरेको भेटिएको हो । तर अन्तर्वार्तामा कार्की आफैंले गरेको उक्त फैसला वा नजिर बिर्सेर प्रहरी प्रमुख बढुवामा वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेकालाई किन हेरिएन भनेर प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।
कार्कीले अन्तर्वार्ताका क्रममा नवराज सिलवालको दुई–दुईवटा डिग्री (शैक्षिक योग्यता) रहेकाले उनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने आशयको जवाफ दिएकी छन् । तर प्रहरी नियमावलीमा प्रहरी प्रमुख बढुवामा शैक्षिक योग्यता पनि हेरिनुपर्ने भन्ने उल्लेख छैन ।
