सार्वजनिक खरिदका निर्माण कार्यको म्याद ६ महिना थप गरिने भनी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरिएतापनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुनै लाग्दा समेत म्याद थप नभई निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएकोमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघको भनाइ छ  । कोभिडको जोखिमकाबीच स्वास्थ्यको प्रवाह नगरी व्यवसायी तथा तिनका कामदारहरूले काम गरेका पाँच हजार भन्दा धेरै आयोजनाहरूको म्याद थप नभएर तिनको भुक्तानी समेत रोकिएको महासंघले जानकारी दिएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने करीब पचास अरब रुपैँया भन्दा बढी रकम नपाउँदा उनीहरू पेशाबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसकेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलवार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 ‘आफ्ना निजी जायजेथा धितोमा राखेर मुलुकको भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण व्यवसायमा लागेका निर्माण व्यवसायीहरू चर्को आर्थिक मारमा पर्दा पनि राज्यबाटै घोषणा भएका नीति नियमहरू कार्यान्वयन नहुनु ठूलो बिडम्बनाको विषय हा’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजश्व कर, बैङ्क ऋण, यन्त्र उपकरणको किस्ता बुझाउन नसकेको महासंघले जानकारी दिएको छ । त्यस्तै रड, सिमेन्ट, विटुमिन, इट्टा, गिट्टी बालुवा लगायत निर्माण समाग्रीहरूको भुक्तानी सहित आफ्ना कामदार तथा श्रमिकहरूको रकम भुक्तानी पनि व्यवसायीहरूले गर्न नपाएको महासंघले जनाएको छ ।

 निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिँदा धेरैको रोजीरोटी र त्यसको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै देखिएको महासंघको दाबी छ । ‘सरकारका तालुकदार निकायहरूले बुझ पचाई हाल सम्म ५५.८३ प्रतिशत मात्रै पूजीँगत खर्च भएको अवस्था रहेको र व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको रकम सरकारले भुक्तानी गर्दा पुँजीगत खर्चमा थप ३० प्रतिशत बृिद्घ भई देश विकासमा सकारात्मक टेवा पुग्ने थियो’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ  । ‘व्यवसायीले समयमै भुक्तानी पाउँदा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह बढ्ने र यसबाट समग्र अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने अवस्था देखिएको थियो’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।  

 बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५०% धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको कार्यान्वयन गरी गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन धरौटी रकम फिर्ता भएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने भएको हुँदा यसमा स्पष्ट गरी उक्त धरौटी रकम चाँडो भन्दा चाँडो व्यवसायीहरूले पाउने गरी आवश्यक निर्देशिका तथा नीतिगत निर्णय गरिनु पर्ने पनि महासंघको माग छ ।