१० साउन २०८३, आइतबार
विशेष अदालतमा जब ठूल्ठूला मुद्दामा थुनछेक बहस चल्छ, तब कर्मचारीहरूमा एक किसिमको तनाव शुरू हुन्छ- कतै धरौटीको ठूलो रकम नगदमा बुझ्नुपर्ने त होइन ?
खास तनाव पैसा बुझ्नलाई होइन, पैसा गन्ने कुरामा हुँदो रहेछ । एक करोड रूपैयाँ नगद धरौटी बुझ्नुपर्यो भने ५/६ जना खटिँदा पनि पैसा गन्न ४/५ घण्टा लाग्ने कर्मचारीहरूले बताए ।
बुधवार कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको मुद्दामा थुनछेक बहस चलिरहँदा विशेष अदालतको आर्थिक प्रशासन फाँटका कर्मचारीहरूमा तनाव प्रस्टै देख्न सकिन्थ्यो ।
गच्छदारमाथि ललिता निवास प्रकरणमा ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
गच्छदार धरौटीमा छुट्न सक्ने लख कर्मचारीहरूलाई पनि थियो । सोही कारण कतै धेरै पैसा नगदमा बुझ्नुपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता कर्मचारीहरूमा थियो ।
तर अदालतले गच्छदारलाई १० लाख धरौटीमा रिहा गर्यो । उनले नगदमै धरौटी रकम बुझाए । सानो रकम भएकाले कर्मचारीहरूलाई पनि सहजै भयो ।
***
विशेष अदालतका लेखापाल माधव रिजालले ठूलो रकम बुझ्नुपर्दा पैसा गन्न समय लाग्ने गरेको सुनाए ।
'हुन त पैसा गन्नका लागि मशिन छ तर मशिनमा गन्दा पनि समय लाग्छ,' उनले थपे, 'मशिनमा मात्रै भरपर्ने कुरा नहुँदा हातले नै गन्नुपर्छ ।'
हजारको नोटको बिटोमा ५ सय समेत मिसाइएको हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा गन्न समस्या हुने गरेको उनले सुनाए ।
'पैसामा धुलो लागेको हुन्छ । पैसा टाँसिएको हुन्छ । च्यातिएको हुन्छ । यी सबै कारणले पनि गन्न समय लाग्ने र अबेर रातिसम्म कार्यालयमा बस्नुपर्ने हुन्छ,' उनले थपे ।
लेखा शाखामा रहेका ६ जना कर्मचारी बसेर १ करोड रुपैयाँ गन्न करीब ४ घण्टा लाग्ने गरेको रिजालले बताए ।
त्यसैले बढी रकम नगद जम्मा गर्न आउँदा विशेष अदालतका आर्थिक प्रशासन फाँटका कर्मचारीहरू तनावमा पर्ने गरेका छन् ।
हुन त १ करोड जति वा सोभन्दा बढी रकम नगद दाखिला गराउनेको संख्या धेरै न्यून हुन्छ ।
धेरैजसोले बैंक ग्यारेन्टी नै दिने गरेका हुन्छन्।
***
२०५९ सालमा विशेष अदालत स्थापना भएयता विभिन्न मुद्दाका कुल ८ हजार १ सय १७ जना प्रतिवादीले ५२ करोड ६७ लाख ६ हजार रुपैयाँ धरौटी जम्मा गरेका छन् ।
न्युनतम १ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम २ करोड रुपैयाँसम्म नगद धरौटी जम्मा गरिएको छ । त्यसभन्दा बढी धरौटी तिर्नुपर्नेले भने कि त बैंक ग्यारेन्टी कि भौतिक सम्पत्ति राख्ने गरेका छन् ।
लेखापाल रिजालका अनुसार १ करोडभन्दा बढी रकम अहिलेसम्म २ जना प्रतिवादीले मात्र नगदमा जम्मा गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले दर्ता गराएको मुद्दाका प्रतिवादी चन्द्रशेखरप्रसाद समेतले २०७८ असार २९ गते १ करोड ९ लाख ७८ हजार रुपैयाँ नगद धरौटी विशेष अदालतमा जम्मा गरेका थिए ।
त्यसैगरी चिनियाँ नागरिक हु जेंग क्वेंगले २०७१ साउन १ गते २ करोड रुपैयाँ नगद धरौटीबापत जम्मा गरेका छन्।
धेरैजसोले नगद जम्मा गर्नुभन्दा पनि बैंक ग्यारेन्टी दिएका हुन्छन् ।
बैंक ग्यारेन्टीमा सबैभन्दा बढी रकम कुन प्रतिवादीबाट लिइएको हो त्यसको विवरण हेर्न अहिलेसम्मका सबै मिसिलहरू नै पल्टाउनुपर्ने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी नारदप्रसाद भट्टराईले बताए ।
तर पछिल्लो समयमा सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनामा भ्रष्टाचार मुद्दाका प्रतिवादी विक्रम पाण्डेसँग ४ करोड रुपैयाँ धरौटी माग भएकोमा उनले नगद नबुझाएर बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराएका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणका प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङले पनि २ करोड रुपैयाँ बराबरको जेथा नै धरौटीबापत राखेका छन्।
बैंक ग्यारेन्टीमार्फत कति जनाले कति रकम धरौटी जम्मा गरेका छन्, त्यसको पनि हिसाब अहिले निकाल्न नसकिने उनले बताए।
***
विशेष अदालतबाट फैसला भएर यो आर्थिक वर्षमा २३ लाख ४७ हजार ७ सय रुपैयाँ जरिवाना गरिएको लेखापाल रिजालले बताए ।
कतिपय अवस्थामा यति रकम धरौटी लाग्न सक्छ भनेर प्रतिवादीले थुनछेक बहसका क्रममा रकम नगद नै ल्याएर तयारी अवस्थामा बसेका हुन्छन् ।
'त्यस्तो मुद्दामा एक त साँझ ५ देखि ६ बजे सम्म आदेश नै आउँछ, त्यसपछि धरौटीको रकम व्यवस्थापन गर्नेदेखि गनेर दाखिला गर्दासम्म रातिको १० समेत बज्ने गर्छ,' रिजालले भने ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पठाएको मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटी रकम बुझाउन धेरै समस्या हुने गरेको उनले बताए।
'ती प्रतिवादीहरूको सबै सम्पत्ति रोक्का हुनुका साथै बैंकको खाता समेत रोक्का गराइएको हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा रकमको बन्दोबस्त गर्न उनीहरूलाई समय बढी लाग्ने गर्छ।'
आदेश भएको दिनमा नगद जम्मा गर्न नसक्दा कतिपय अवस्थामा प्रतिवादीहरू थुनामा जानुपर्ने अवस्था आउने गरेको उनले बताए ।
केही दिनपछि रकम व्यवस्थापन गरेर उनीहरू थुनामुक्त हुने गरेका छन् ।
