काठमाडौं, २७ जेठ– शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएर सत्तासीन दलहरूभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । यस्तै अवस्था प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनलाई मत दिएका अन्य दलमा पनि देखिएको छ ।
सबै दलमा मन्त्री हुने आकांक्षी बढी भएपछि विवाद टुंग्याउन नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवाले सुरुमा ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन । स्रोतका अनुसार देउवाले दोस्रो चरणको चुनावअघि केही मन्त्री थप्ने सोच बनाएका छन तर सरकारमा कसकसलाई थप्ने भन्नेबारेमा सतासीन दलभित्रै भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रमा मात्र नभई फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल र राप्रपाभित्र पनि मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । नेपाली कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालय मागेको छ । चारभन्दा कम मन्त्रालय पाए नाम नै सिफारिस नगर्ने अडानमा पौडेल पक्ष छ ।
देउवाले सुरुमै पौडेल पक्षका महेश आचार्यलाई सरकारमा ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर पौडेल पक्षले उनको नाम नै सिफारिस गरेन। स्रोतका अनुसार पौडेल पक्षले सुरुमै एक उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रालय दाबी गरेको थियो । तर पौडेल पक्षले अब उपप्रधानमन्त्री पाउन नसक्ने भएपछि ५ मन्त्रालय मागेको छ । आफ्नो भागमा पर्ने मन्त्रालय प्रभावशाली हुनुपर्ने माग पनि पौडेल पक्षको छ ।
कांग्रेसबाट दुइ दर्जनभन्दा बढी नेता मन्त्रीका आकांक्षी छन । उनीहरूको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई सकस परेको छ ।
प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री बन्ने विषलाई विवाद बढेको छ । कृष्णबहादुर महरालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा दोहर्याइएपछि नारायणकाजी समूह असन्तुष्ट रहेको स्रोतले बतायो । उनले गिरिराजमणि पोखेरलको नेतृत्वमा सरकारमा माओवादी जानुपर्ने सोच बनाएका थिए । तर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महरालाई नै दोहर्याउने निर्णय गरे । माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मा पनि सरकारमा दोहरिएका छन् । त्यस्तै टोपबहादुर रायमाझीले पनि पार्टीबाट नेतत्व गर्दै आफू सरकारमा जाने इच्छा राखेका थिए तर रायमाझीको इच्छा पनि पूरा नभएपछि उनी असन्तुष्ट बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसले ११ र माओवादी केन्दले ७ मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ। आफूले पाएका बाँकी मन्त्रालयमा कसकसलाई पठाउने भन्ने टुंगो लगाउन दाहाललाई सकस भएको छ ।
देउवा भने दाहाल सरकारमा मन्त्री बनेका पार्टीका कुनै पनि नेतालाई दोहोर्याउने पक्षमा छैनन् तर केहीलाई दोहोर्याउन उनीमाथि दबाब छ । स्रोतका अनुसार देउवाले आफूलाई भेट्न जानेलाई पनि सरकारमा पुरानालाई नदोहोर्याउने बताउने गरेका छन् ।
राप्रपामा पनि सरकारमा कोको जाने विषयलाई लिएर रडाको चलेको छ । प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई उपप्रधानमन्त्री दिन चाहेका छैननन् । राप्रापा अध्यक्ष कमल थापा भने उपप्रधानमन्त्री नपाए सरकारमा नजाने अडानमा छन्। पशुपतिशमसेर राणा पक्षधर नेताहरू भने उपप्रधानमन्त्री नपाए पनि पार्टी सरकारमा जानुपर्ने लाइनमा छन् । राप्रपाले सरकारमा ४ वटा मन्त्रालय मागेको छ । सरकारमा जानेबारे वार्ता गर्न राप्रपाले तीन सदस्यीय समिति पनि बनाएको छ । तर राप्रपाको समितिसँग प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता गरेका छैनन् ।
सरकारमा जाने अवस्था आए कसकसलाई पठाउने भन्नेबारेमा पनि राप्रपाभित्र ठूलो विवाद छ। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा, दिलनाथ गिरी देउवा सरकारमा पनि दोहरिनुपर्ने अडानमा छन् । राप्रपाका अधिक सांसद नयाँलाई मौका दिनुपर्ने पक्षमा रहेको स्रोतले बतायो ।
राप्रपा प्रवक्ता भुवन पाठकले पार्टीले उपप्रधानमन्त्रीभन्दा पनि सरकारमा सम्मान जनक हैसियत पाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘उपप्रधानमन्त्रीभन्दा पनि सरकारमा सम्मानजनक हैसियत पार्टीले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ पाठकले भने ।
विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकमा पनि कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद छ । गच्छदार उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा गएका छन् । दाहाल नेतृत्वको सरकारमा गएका नेताहरू पुनः देउवा सरकारमा जान इच्छुक छन् ।
अर्को पक्ष नयाँलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अडानमा रहेको स्रोतले बतायो। पार्टी अध्यक्ष गच्छदारले पहिलो तीन महिनाका लागि दाहाल सरकारमा सहभागीलाई नै मन्त्री बनाउने र त्यसपछि उनीहरूलाई हटाएर नयाँलाई पठाउने भन्दै विवाद मिलाएको स्रोतको दाबी छ ।
नागरिक दैनिकबाट
