माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
साउन ११, २०७८
अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीयतालाई क्रमशः बहुध्रुवीयताले विस्थापित गर्दै लगेको मत विश्लेषकहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । यस बहुध्रुवीय विश्वका प्रमुख पात्र हुन्, अमेरिका र चीन । उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धका विषयमा यहाँ चर्चा गरिनेछ ।
यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा उम्दा सामग्री प्रकाशित गर्ने प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फरेन अफेयर्समा चिनियाँ विश्लेषक यान स्वेथोङको नयाँ लेख ‘बिकमिङ स्ट्रङ ः द न्यु चाइनिज फरेन पोलिसी’ शीर्षकमा केही दिनअघि प्रकाशित भएको छ । त्यसमा यानले गरेका विश्लेषणहरू गहिरा छन् ।
तर त्यसमा प्रयोग गरिएको शब्दावली ‘ए मल्टिपोलर अर्डर विथ यूएस–चाइनिज रिलेसन्स याट द कोर’ अर्थात् अमेरिका र चीनलाई केन्द्रमा राख्ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पंक्तिकारलाई महत्त्वपूर्ण लागेको छ । चीनले अपनाउन खोजेको परराष्ट्रनीतिको झलक यस शब्दावलीमा भेटिन्छ ।
यान स्वेथोङ चीनको अत्यन्तै प्रतिष्ठित चिङ्गुवा विश्वविद्यालयमा रहेको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सका डीन तथा प्राध्यापक हुन् । चीनको परराष्ट्रनीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्ने आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा उनले लिने गरिन्छ ।
उनले वर्तमान विश्व व्यवस्थामा अमेरिका र चीनलाई केन्द्रमा राख्ने अनि अमेरिकाले चीनको आन्तरिक प्रणालीको सम्मान गर्दै चीनको क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनी गरेको आग्रहले चीनको आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । अर्थात्, अमेरिकाकै हैसियतमा आर्थिक र सैन्य शक्ति नबनिसकेको भए पनि चीन क्षेत्रीय रूपमा प्रभुत्वशाली शक्ति बनिसकेको छ र यस क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउने काम अमेरिकाले गर्न नहुने चीनको आग्रह देखिन्छ ।
दक्षिण चीन सागरमा जलआवागमन स्वतन्त्रताको नाममा अमेरिकी युद्धपोतहरूले गर्ने गश्ती, ताइवान जलसन्धिमा अमेरिकाको उपस्थिति, सिन्ज्याङ र तिब्बतमा अस्थिरता फैलाउन खोज्ने अमेरिकाको प्रयास चीनलाई क्षेत्रीय प्रभुत्व समेत कायम गर्न नदिने घेराबन्दीको रणनीति भएको स्पष्ट छ । अहिले चीन र अमेरिकाबीचको तनावको चुरो पनि यही हो ।
चीनको घेराबन्दी गर्ने यही रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले साझेदार निर्माणको प्रयासलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ । भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई एक ठाउँमा ल्याएर क्वाडलाई गति दिनु त्यही प्रयासको एक हिस्सा हो । त्यसको जवाफमा चीनले दक्षिण एसिया सहितका ठाउँमा बहुपक्षीय मञ्चहरू निर्माण गरिरहेको छ । यान स्वेथोङले त्यसलाई समावेशी बहुपक्षीयतावाद नाम दिएका छन् ।
नेपाललाई समेत समावेश गरेर चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको घोषणा केही दिनअघि सिचुआनमा गर्नु त्यही बहुपक्षीयतावादको एक उदाहरण हो । त्यस्तै दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूका साथै अस्ट्रेलिया, न्युजील्यान्ड र जापानलाई समेत समावेश गरी बनाइएको रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप पनि यही बहुपक्षीयतावादको अभ्यास हो र क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्ने चीनको प्रयास पनि हो । बहुपक्षीयताको सबभन्दा ठूलो अभ्यास त बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ नै भइहाल्यो ।
क्षेत्रीय रूपमा प्रभुत्व कायम गर्ने चीनको यो प्रयास अमेरिकालाई यहाँबाट विस्थापित गर्नका लागि हैन भनी पेकिङ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इन्टरनेसनल स्टडीजका एसोसिएट प्रोफेसर वाङ दोङले तर्क गरेका छन् । चाइना क्वार्टरली अफ इन्टरनेसनल स्ट्राटेजिक स्टडीजमा छापिएको लेख ‘इज चाइना ट्राइङ टु पुश द यूएस आउट अफ ईस्ट एसिया ?’ मा वाङ चीनले प्रतिरक्षा (हेजिङ) रणनीति अपनाइरहेको र त्यसमार्फत रणनीतिक विकल्पहरूलाई विविधता दिइरहेको तथा अमेरिकाका प्राथमिकता तथा छनोटलाई आकार दिइरहेको भनी लेख्छन् । यसको तात्पर्य के हो भने विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्दागर्दै चीनले क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन खोजेको हो ।
अन्य चिनियाँ विश्लेषकहरूका धारणाको सार खिच्ने हो भने अमेरिकासँग लामो संघर्ष कायम रहँदारहँदै चीन अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रीय पात्र बन्दैछ भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ । गत अक्टोबर महिनामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पार्टीको पाँचौं प्लेनम बैठकमा कार्यकर्ताहरूलाई समय र वेग हाम्रो पक्षमा छ भनेका थिए । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण पश्चिमको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको तर चीनको अर्थतन्त्र बलियो नै रहेको अवस्थामा चिनियाँहरूमा आफू केन्द्रीय पात्र बनेको विश्वास बढेको हो ।
यही धारमा अघि बढ्दै जाँदा चीन एसियाको केन्द्रीय पात्र तथा विश्व मञ्चको अग्रणी शक्ति बन्ने विश्वास बेइजिङले लिएको देखिन्छ । त्यसमा अमेरिकाले बाधा नगरोस् भन्ने चीनको चाहना हो ।
अमेरिकाको अशान्तिकारक (डिसरप्टिभ) शक्तिको जानकारी भएकाले चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले अमेरिकासँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सबैको जीत हुने गरी सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । केही महिनाअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण अवस्थाबाट मित्रतापूर्ण अवस्थामा लैजानका लागि अपील समेत गरेकी थिइन् ।
चीन र अमेरिकाको द्विपक्षीय सहकार्य विश्व हितमा रहेको कुरामा चीनको जोड छ भने अमेरिका चाहिँ यस्तो सहकार्यका लागि चीनले पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र अपनाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्छ । तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा चीनको पुनरुत्थान नै चिनियाँहरूको परम लक्ष्य हो ।
यस्तो अवस्थामा यान स्वेथोङले चीन र अमेरिकालाई केन्द्रमा राखेको विश्व व्यवस्था भनेर द्व्यधिकार (डुओपोली) लाई संकेत गरेका हुन सक्छन् ।
यस्तो किसिमको डुओपोलीबाट उत्पन्न परिणामको चिन्ता युरोपेलीहरूले गरेको पाइन्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले पोहोर साल देशको थिंकट्यांक समूह देतुदेस जियोपोलिक्ससँगको अन्तर्वार्तामा चीन र अमेरिकाको डुओपोली बन्न नदिनका लागि युरोपेले रणनीतिक स्वायत्तता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
तर यस्तो डुओपोली निर्माण भएछ भने पनि शीतयुद्धकालीन द्विध्रुवीय विश्व जस्तो भने हुने छैन ।
त्यस शीतयुद्धमा स्पष्ट तथा ठोस रूपमा विभिन्न मुलुकहरू खेमामा छुट्टिएका थिए भने अहिले विश्वव्यापीकरणको युगमा जेलिएको अर्थतन्त्रले त्यसरी मुलुकहरूलाई खेमा छुट्ट्याउने सुविधा दिँदैन ।
पुरानो शीतयुद्धमा तत्कालीन सोभियत संघले खेमा निर्माणमा जोड दिएको थियो भने चीनले अहिले व्यावहारिक नीति अपनाउँदै मैत्रीपूर्ण मुलुकहरूको वृत्त निर्माण तथा विस्तार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । अर्थात्, विश्वव्यापीकरणको परिधिमै रहेर (अमेरिकासहित) सबैसँग जोडिएरै आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने चीनको अभीष्ट देखिन्छ ।
यसलाई अण्डाको बिम्बले बुझाउनुपर्दा पहिलेको शीतयुद्धमा अमेरिका र रुसरूपी दुईवटा बेग्लाबेग्लै अण्डा थिए भने अहिलेको कथित शीतयुद्धका केन्द्रीय पात्र चीन र अमेरिका एउटै अण्डाभित्रका दुई पहेंलो भाग हुन् ।
चीन र अमेरिका दुई महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा भूराजनीतिक चेसको खेल जस्तो हुनेछ । त्यस खेलमा चालिएका चाल र प्रतिचालको परिणाम पछि गएर मात्र थाहा हुनेछ ।
विश्व व्यवस्थाको यो घडीमा चीन र अमेरिका दुवैसँग सम्पर्क बढाउनु र फाइदा लिनुमा अरू देशको भलो हुन्छ । नेपालले पनि शक्तिसन्तुलन तथा आर्थिक विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न यी दुई महाशक्तिसँगको सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यसका लागि देशको राजनीति स्थिर हुनु पहिलो शर्त हो ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...