३१ जेठ २०८३, आइतबार
विश्व व्यवस्थामा नयाँ मत

विश्वको नेतृत्वमा अब अमेरिका कि चीन ? विकल्पमा अगाडि बढ्दैछ ‘डुओपोली’ मत

साउन ११, २०७८
विश्वको नेतृत्वमा अब अमेरिका कि चीन ? विकल्पमा अगाडि बढ्दैछ ‘डुओपोली’ मत
Sketch : telecomreview.com

अमेरिका नेतृत्वको एकध्रुवीयतालाई क्रमशः बहुध्रुवीयताले विस्थापित गर्दै लगेको मत विश्लेषकहरूले व्यक्त गर्न थालेका छन् । यस बहुध्रुवीय विश्वका प्रमुख पात्र हुन्, अमेरिका र चीन । उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धका विषयमा यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

यसै सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा उम्दा सामग्री प्रकाशित गर्ने प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फरेन अफेयर्समा चिनियाँ विश्लेषक यान स्वेथोङको नयाँ लेख ‘बिकमिङ स्ट्रङ ः द न्यु चाइनिज फरेन पोलिसी’ शीर्षकमा केही दिनअघि प्रकाशित भएको छ । त्यसमा यानले गरेका विश्लेषणहरू गहिरा छन् । 

तर त्यसमा प्रयोग गरिएको शब्दावली ‘ए मल्टिपोलर अर्डर विथ यूएस–चाइनिज रिलेसन्स याट द कोर’ अर्थात् अमेरिका र चीनलाई केन्द्रमा राख्ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था पंक्तिकारलाई महत्त्वपूर्ण लागेको छ । चीनले अपनाउन खोजेको परराष्ट्रनीतिको झलक यस शब्दावलीमा भेटिन्छ ।

यान स्वेथोङ चीनको अत्यन्तै प्रतिष्ठित चिङ्गुवा विश्वविद्यालयमा रहेको इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सका डीन तथा प्राध्यापक हुन् । चीनको परराष्ट्रनीतिको व्याख्या विश्लेषण गर्ने आधिकारिक व्यक्तिका रूपमा उनले लिने गरिन्छ ।

उनले वर्तमान विश्व व्यवस्थामा अमेरिका र चीनलाई केन्द्रमा राख्ने अनि अमेरिकाले चीनको आन्तरिक प्रणालीको सम्मान गर्दै चीनको क्षेत्रीय प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने भनी गरेको आग्रहले चीनको आकांक्षालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । अर्थात्, अमेरिकाकै हैसियतमा आर्थिक र सैन्य शक्ति नबनिसकेको भए पनि चीन क्षेत्रीय रूपमा प्रभुत्वशाली शक्ति बनिसकेको छ र यस क्षेत्रमा चीनको प्रभुत्वलाई कमजोर बनाउने काम अमेरिकाले गर्न नहुने चीनको आग्रह देखिन्छ ।

दक्षिण चीन सागरमा जलआवागमन स्वतन्त्रताको नाममा अमेरिकी युद्धपोतहरूले गर्ने गश्ती, ताइवान जलसन्धिमा अमेरिकाको उपस्थिति, सिन्ज्याङ र तिब्बतमा अस्थिरता फैलाउन खोज्ने अमेरिकाको प्रयास चीनलाई क्षेत्रीय प्रभुत्व समेत कायम गर्न नदिने घेराबन्दीको रणनीति भएको स्पष्ट छ । अहिले चीन र अमेरिकाबीचको तनावको चुरो पनि यही हो ।

चीनको घेराबन्दी गर्ने यही रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकाले साझेदार निर्माणको प्रयासलाई पनि तीव्रता दिइरहेको छ । भारत, जापान र अस्ट्रेलियालाई एक ठाउँमा ल्याएर क्वाडलाई गति दिनु त्यही प्रयासको एक हिस्सा हो । त्यसको जवाफमा चीनले दक्षिण एसिया सहितका ठाउँमा बहुपक्षीय मञ्चहरू निर्माण गरिरहेको छ । यान स्वेथोङले त्यसलाई समावेशी बहुपक्षीयतावाद नाम दिएका छन् । 

नेपाललाई समेत समावेश गरेर चीन–दक्षिण एसियाली मुलुक गरिबी उन्मूलन र सहकारी विकास केन्द्रको घोषणा केही दिनअघि सिचुआनमा गर्नु त्यही बहुपक्षीयतावादको एक उदाहरण हो । त्यस्तै दक्षिणपूर्वी एसियाका मुलुकहरूका साथै अस्ट्रेलिया, न्युजील्यान्ड र जापानलाई समेत समावेश गरी बनाइएको रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिप पनि यही बहुपक्षीयतावादको अभ्यास हो र क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्ने चीनको प्रयास पनि हो । बहुपक्षीयताको सबभन्दा ठूलो अभ्यास त बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ नै भइहाल्यो । 

क्षेत्रीय रूपमा प्रभुत्व कायम गर्ने चीनको यो प्रयास अमेरिकालाई यहाँबाट विस्थापित गर्नका लागि हैन भनी पेकिङ विश्वविद्यालयको स्कूल अफ इन्टरनेसनल स्टडीजका एसोसिएट प्रोफेसर वाङ दोङले तर्क गरेका छन् । चाइना क्वार्टरली अफ इन्टरनेसनल स्ट्राटेजिक स्टडीजमा छापिएको लेख ‘इज चाइना ट्राइङ टु पुश द यूएस आउट अफ ईस्ट एसिया ?’ मा वाङ चीनले प्रतिरक्षा (हेजिङ) रणनीति अपनाइरहेको र त्यसमार्फत रणनीतिक विकल्पहरूलाई विविधता दिइरहेको तथा अमेरिकाका प्राथमिकता तथा छनोटलाई आकार दिइरहेको भनी लेख्छन् । यसको तात्पर्य के हो भने विश्वमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्दागर्दै चीनले क्षेत्रीय मञ्चमा आफ्नो उपस्थितिलाई सशक्त बनाउन खोजेको हो । 

अन्य चिनियाँ विश्लेषकहरूका धारणाको सार खिच्ने हो भने अमेरिकासँग लामो संघर्ष कायम रहँदारहँदै चीन अब अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको केन्द्रीय पात्र बन्दैछ भन्ने धारणा प्रबल बन्दै गएको देखिन्छ । गत अक्टोबर महिनामा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले पार्टीको पाँचौं प्लेनम बैठकमा कार्यकर्ताहरूलाई समय र वेग हाम्रो पक्षमा छ भनेका थिए । विशेषगरी कोरोना महामारीका कारण पश्चिमको अर्थतन्त्र समस्यामा परेको तर चीनको अर्थतन्त्र बलियो नै रहेको अवस्थामा चिनियाँहरूमा आफू केन्द्रीय पात्र बनेको विश्वास बढेको हो ।

यही धारमा अघि बढ्दै जाँदा चीन एसियाको केन्द्रीय पात्र तथा विश्व मञ्चको अग्रणी शक्ति बन्ने विश्वास बेइजिङले लिएको देखिन्छ । त्यसमा अमेरिकाले बाधा नगरोस् भन्ने चीनको चाहना हो । 

अमेरिकाको अशान्तिकारक (डिसरप्टिभ) शक्तिको जानकारी भएकाले चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले अमेरिकासँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व तथा सबैको जीत हुने गरी सहकार्यलाई जोड दिँदै आएका छन् । केही महिनाअघि चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता हुआ चुनयिङले अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्धलाई शत्रुतापूर्ण अवस्थाबाट मित्रतापूर्ण अवस्थामा लैजानका लागि अपील समेत गरेकी थिइन् । 

चीन र अमेरिकाको द्विपक्षीय सहकार्य विश्व हितमा रहेको कुरामा चीनको जोड छ भने अमेरिका चाहिँ यस्तो सहकार्यका लागि चीनले पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र अपनाए हुन्थ्यो भन्ने इच्छा राख्छ । तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको शासनमा चीनको पुनरुत्थान नै चिनियाँहरूको परम लक्ष्य हो । 

यस्तो अवस्थामा यान स्वेथोङले चीन र अमेरिकालाई केन्द्रमा राखेको विश्व व्यवस्था भनेर द्व्यधिकार (डुओपोली) लाई संकेत गरेका हुन सक्छन् । 

यस्तो किसिमको डुओपोलीबाट उत्पन्न परिणामको चिन्ता युरोपेलीहरूले गरेको पाइन्छ । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले पोहोर साल देशको थिंकट्यांक समूह देतुदेस जियोपोलिक्ससँगको अन्तर्वार्तामा चीन र अमेरिकाको डुओपोली बन्न नदिनका लागि युरोपेले रणनीतिक स्वायत्तता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । 

तर यस्तो डुओपोली निर्माण भएछ भने पनि शीतयुद्धकालीन द्विध्रुवीय विश्व जस्तो भने हुने छैन ।

त्यस शीतयुद्धमा स्पष्ट तथा ठोस रूपमा विभिन्न मुलुकहरू खेमामा छुट्टिएका थिए भने अहिले विश्वव्यापीकरणको युगमा जेलिएको अर्थतन्त्रले त्यसरी मुलुकहरूलाई खेमा छुट्ट्याउने सुविधा दिँदैन । 

पुरानो शीतयुद्धमा तत्कालीन सोभियत संघले खेमा निर्माणमा जोड दिएको थियो भने चीनले अहिले व्यावहारिक नीति अपनाउँदै मैत्रीपूर्ण मुलुकहरूको वृत्त निर्माण तथा विस्तार गर्न खोजिरहेको देखिन्छ । अर्थात्, विश्वव्यापीकरणको परिधिमै रहेर (अमेरिकासहित) सबैसँग जोडिएरै आफ्नो पक्ष बलियो बनाउने चीनको अभीष्ट देखिन्छ । 

यसलाई अण्डाको बिम्बले बुझाउनुपर्दा पहिलेको शीतयुद्धमा अमेरिका र रुसरूपी दुईवटा बेग्लाबेग्लै अण्डा थिए भने अहिलेको कथित शीतयुद्धका केन्द्रीय पात्र चीन र अमेरिका एउटै अण्डाभित्रका दुई पहेंलो भाग हुन् । 

चीन र अमेरिका दुई महाशक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा भूराजनीतिक चेसको खेल जस्तो हुनेछ । त्यस खेलमा चालिएका चाल र प्रतिचालको परिणाम पछि गएर मात्र थाहा हुनेछ । 

विश्व व्यवस्थाको यो घडीमा चीन र अमेरिका दुवैसँग सम्पर्क बढाउनु र फाइदा लिनुमा अरू देशको भलो हुन्छ । नेपालले पनि शक्तिसन्तुलन तथा आर्थिक विकासको आकांक्षालाई पूरा गर्न यी दुई महाशक्तिसँगको सहकार्यलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यसका लागि देशको राजनीति स्थिर हुनु पहिलो शर्त हो । 

salt training

कमेन्ट गर्नुहोस्